काठमाडौं । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि बनाइएका नीति तथा कानुन कार्यान्वयनमा सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेप गम्भीर रूपमा बढ्दै गएको पाइएको छ । स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण राष्ट्रिय सञ्जालले गरेको अध्ययनले सामाजिक उत्तरदायित्व, राजस्व परामर्श, उपहार तथा प्रायोजनको नाममा सुर्ती उद्योगले नीति निर्माता र सरकारी संयन्त्रमा प्रभाव पार्दै आएको खुलासा गरेको हो ।
नेपालसहित १०० भन्दा बढी देशमा गरिएको सुर्ती नियन्त्रणमा उद्योगीको हस्तक्षेप सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपाल १४औँ स्थानमा रहेको छ । प्रतिवेदनले नेपाललाई ‘मध्यम तहको जोखिम’ भएको मुलुकका रूपमा चित्रण गरेको छ ।
विश्वव्यापी रूपमा डोमिनिकन रिपब्लिक, स्वीट्जरल्यान्ड, अमेरिका, जर्जिया, जापान र रोमानियामा सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेप सबैभन्दा बढी देखिएको छ भने ब्रुनाइ, पलाउ, बोट्सवाना, फिनल्यान्ड र इथोपियामा न्यून हस्तक्षेप पाइएको छ । नेपालले ४४ अंक प्राप्त गरेको छ, जहाँ कम अंक हुनु कम हस्तक्षेपको सूचक मानिन्छ ।
दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा माल्दिभ्स ४३ अंकसहित ८औँ स्थानमा, श्रीलंका ४५ अंकसहित १७औँ, पाकिस्तान ५४ अंकसहित ३३औँ, भारत ५९ अंकसहित ४८औँ र बंगलादेश ६६ अंकसहित ६९औँ स्थानमा रहेका छन् ।
स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण राष्ट्रिय सञ्जालका संयोजक शान्तलाल मुल्मीले सुर्तीको कुनै पनि प्रकारको प्रचार–प्रसार कानुनतः निषेध भए पनि सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा उद्योगले अप्रत्यक्ष प्रवद्र्धन गरिरहेको बताए ।
सञ्जालका सचिव तथा अध्ययनकर्ता पूर्णभक्त दुवालका अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतिमा सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेप अझै विश्वव्यापी रूपमा कमजोर हुन सकेको छैन । उनका अनुसार प्रतिवेदनले नेपाल पूर्ण रूपमा सुरक्षित नभए पनि अत्यधिक जोखिममा नरहेको देखाएको छ ।
सञ्जालले सन् २०२३ अप्रिलदेखि २०२५ मार्चसम्मको अवधिमा विभिन्न देशमा सुर्ती उद्योगले सरकार, नीति निर्माता र सार्वजनिक संस्थामाथि पारेको प्रभावको मूल्याङ्कन गरेको हो ।
कर वृद्धि रोक्न आक्रामक रणनीति
२०२५ को प्रतिवेदनले सुर्ती उद्योगले कर वृद्धि रोक्न, चेतावनी चित्र कमजोर बनाउन, नयाँ उत्पादनलाई नियमनबाहिर राख्न र युवालाई लक्षित अप्रत्यक्ष प्रचारलाई निरन्तरता दिन सरकारी तहसम्म पहुँच बनाउने प्रयास तीव्र पारेको देखाएको छ ।
नीति निर्मातासँग अनावश्यक भेटघाट, सामाजिक कार्यक्रममार्फत छवि निर्माण, कानुनी चुनौतीमार्फत नीतिगत ढिलाइ तथा आर्थिक योगदानको बहानामा प्रभाव जमाउने उद्योगका प्रमुख रणनीति रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐन तथा नियमावली भए पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन संस्थागत रूपमा कमजोर रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । उद्योगसँग हुने सरकारी सम्पर्क सार्वजनिक गर्ने स्पष्ट मापदण्ड, हितको द्वन्द्वसम्बन्धी कडा व्यवस्था र निगरानी संयन्त्र कमजोर रहेको जनाइएको छ ।
सार्वजनिक स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार सुर्ती उद्योगको प्रभाव स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मात्र सीमित नभई अर्थ, उद्योग, वाणिज्य र श्रम क्षेत्रमार्फत समेत फैलिएको छ । कर नीति, व्यापार सहजीकरण, रोजगारी र राजस्व योगदानको तर्क अघि सार्दै उद्योगले स्वास्थ्य नीतिलाई कमजोर पार्ने जोखिम विद्यमान रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रतिवेदनले नागरिक समाज, स्वास्थ्य अभियन्ता र सञ्चारमाध्यमको भूमिकालाई अत्यन्त महत्वपूर्ण मानेको छ । युवालाई लक्षित भ्रामक प्रचार बढेकाले सचेतना र निगरानी अझ सशक्त बनाउनुपर्ने औँल्याइएको छ ।
सार्वजनिक पदाधिकारी र नीति निर्माताका लागि कडा आचारसंहिता लागू गर्न, सुर्ती उद्योगसँग हुने सबै सरकारी सम्पर्क अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्न तथा ब्रान्ड प्रवद्र्धन हुने सामाजिक उत्तरदायित्वका गतिविधि पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।
पछिल्लो समय विद्यालय तथा कलेज जाने विद्यार्थीहरूमा विद्युतीय चुरोट (भेप) र हुक्काको प्रयोग बढ्दै गएकोप्रति सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आयातमा प्रतिबन्ध भए पनि प्रयोग र बिक्री नियन्त्रण गर्न कानुनी संशोधन आवश्यक रहेको अधिवक्ता ज्योति बानियाँले बताए ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण बर्सेनि करिब ३९ हजार २०० जनाको मृत्यु हुने गरेको छ भने करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ उपचार खर्च भइरहेको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा विभिन्न प्रदेशका संयोजकहरूले सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेप रोक्न सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।