जनकपुरधाम- अदालतले समयमा मुद्दाहरुको फैसला नगर्ने, फैसला गरे पनि अपराधीहरुमाथि तोकिएको कैद सजाय, दण्ड तथा जरिवाना असुल उपर नगर्नाले अदालतप्रतिको जनआस्था खस्किँदै गएको छ । एकातर्फ समयमा फैसला हुन नसक्दा पीडितहरुले न्याय नपाउने, पाए पनि अत्यधिक महङ्गो न्याय पाउन सेवाग्राही बाध्य छन् ।
अर्कोतर्फ अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्दा अपराधीहरु अपराध गरे पनि कानुनको दायरामा आउनु भन्दा समाजमा खुलेयाम हिँडडुल गरिरहेकाले समाजमा दण्डहिनता बढ्दै गएको छ । विगत ८४ वर्षदेखिका फरार अपराधी अझै कारवाहीको दायरामा आउन नसकेको अवस्था छ ।
फैसला कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती
१२ पुष १९९० मा धनुषा जिल्ला अदालतले डाँका मुद्दामा तत्कालीन मौजे दुहवी गोठका रौदी गवारलाई ६ वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो । अदालतले हालसम्म उक्त कैद गवारबाट असुल उपर गर्न सकेको छैन ।
तत्कालीन मौजे परवाहाका सीताबाबु साह वादी रहेको खुन ज्यान मुद्दामा औरहीका गंगवा तत्मालाई १३ अषाढ १९९३ सालमा धनुषा जिल्ला अदालतले २० वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो । तर, तत्मालाई हालसम्म पनि कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छैन ।
कुशमाहाका जाहेरवाला विलासप्रसाद वादी रहेको खुन ज्यान मुद्दामा अदालतले ३ अषाढ १९९४ मा प्रतिवादी गेनाई कुशमाहालाई २० वर्षको जन्म कैदको सजाय सुनाएको थियो, कुशमाहाबाट सजाय असुल उपर गर्न अझै सकेको छैन । २ वैशाख १९९४ सालमा धनुषा जिल्ला अदालतले एउटा डाँकाको मुद्दामा प्रतिवादीहरु रौदी गवार, खुवलाल र नरबहादुर गरी तीनै जनालाई ६/६ वर्षको कैद सजाय तोकेको थियो ।
अदालतले तिनीहरुलाई हालसम्म पक्राउ गर्न सकेको छैन । ५ भदौ १९९८ सालमा प्रको मौजे लक्ष्मीपुरका प्रतिवादी नरबहादुर कार्कीलाई खुन डाँका मुद्दामा जन्म कैदको सजाय सुनाएको थियो । २८ जेष्ठ १९९९ सालमा मौजे विशरभोराका तुलसी गोइतको घरमा डकैती भएको थियो । एक जनाको हत्या समेत भएको थियो ।
उक्त घटनाका प्रतिवादीहरु पवनलाल दुसाध, साधु सकैया दुसाध, फलदुवा दुसाध, छोटना दुसाध, ठक्कन मियाँ, नारा दुसाध, रघुनाथ दुसाध, जिवछ दुसाध, मख्खन दुसाध र रामशरण दुसाध गरी ११ जनालाई धनुषा जिल्ला अदालतले जनही २०/२० वर्षको जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो । तर, तीमध्ये कसैलाई पनि अदालतले हालसम्म पक्राउ गर्न सकेको छैन ।
३ अषाढ २००५ सालमा प्रखे मौजे चिकनाका दशैया दुसाध, लटरा दुसाध, बहुरा दुसाध गरी तिनै जना प्रतिवादीहरुलाई डाँका मुद्दामा ६/६ महिनाको जनही कैद सजाय सुनाएको थियो । तर, कसैले पनि हालसम्म सजाय काट्न सकेका छैनन् ।
यी त केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । १९९० सालदेखि २०७४ सालसम्मका कैयन अपराधीहरु अदालतबाट कसुरवार ठहर भई कैद सजाय, दण्ड र जरिवाना चु्क्ता गरेका छैनन् । अदालतले तिनीहरुलाई फरार अपराधीको रुपमा लगतमा लेख्नुबाहेक थप काम गर्न सकेका छैनन् ।
धनुषा जिल्ला अदालतकै अभिलेखबाट के पुष्टि हुन्छ भने ४ माघ २०७४ सम्म कुल ६ हजार ७ सय ३० वर्ष २ महिना २४ दिन कैद र ७ करोड ८८ लाख ७८ हजार २ सय १८ रुपैयाँ जरिवाना असुल उपर गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसमध्ये ६ हजार ६ सय ५४ वर्ष २ महिना १ दिन कैद सजाय र ८९ लाख ५४ हजार २ सय २० रुपैयाँ जरिवाना १९९० सालदेखि २०७३ सालसम्मको लगतबाट असुल उपर गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यति पुराना मुद्दाहरुबाट पनि कैद सजाय तथा जरिवाना असुल उपर गर्न अदालत असफल देखिएको छ । धनुषा जिल्ला अदालतका तहसिलदार जानकी रमन यादवका अनुसार धेरै पुराना मुद्दाका फैसला कार्यान्वयनमा कठिनाई यसकारण पनि भएको छ कि १९९० साल तिरका अपराधीहरुको अहिलेको यकिन वतन ठम्याउन गाह्रो छ ।
विगतमा मौजे ठेगाना भएका अपराधीहरु अहिले कहाँ कुन गाउँ वा सहरमा छन् त्यो कुराको यकिन पत्ता लगाउन सकिएको छैन । किनभने १९९० सालतिर धनुषा र महोत्तरी दुवै जिल्ला एउटा मात्र महोत्तरी जिल्लामा थियो । गाउँहरु पनि प्रखे मौजेका हिसाबले विभाजित भएको थिए । तर, अहिलेको संरचना अनुसार ती फरार अपराधीहरुको खोजी गर्न असम्भव जस्तै भइसकेको तहसिलदार यादव बताउँछन् ।
महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने अदालतको अभिलेखमा ती अपराधीहरु हालसम्म फरार रहेको देखिए पनि कतिपय मरिसकेका छन् । किनभने अदालतमा फरार अपराधीहरुको लगत रहेका व्यक्तिमध्ये कतिपय अपराधी मरिसकेपछि तिनका आफन्त र परिवारजन मृत्यू दर्ता प्रमाणपत्रसहित अदालतमा कैद सजायको लगत कट्टा गराउन आउने गरेका छन् ।
२५ फागुन २०४३ मा रामचन्द्र राय यादवको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार रहेको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रतिवादीहरु धनुषा गोपालपुर बनिनिया वडा नं. ५ बस्ने झगरु यादव र हरिबालम यादवलाई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले २५ फागुन २०४३ मा जनही २ वर्ष २ महिना १३ दिन कैद र ५ सय ५० रुपैयाँका दरले जनही जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।
ती दुवै जना अपराधीहरु अदालतको फैसलापश्चात पनि पक्राउ पर्न सकेका थिएनन् । १५ असोज २०७० मा हरिबालम यादवको र १३ असोज २०६८ मा झगरु यादवको मृत्यु भएको थियो । मृत्यु भएको यतिका वर्ष भइसके पनि अदालतको लगतमा कैद सजाय यथावत थियो ।
ती दुवै जनाका परिवारजनले मृत्यु दर्ताको प्रमाण पत्र पेश गरेपछि अदालतबाट डोर खटिएका कर्मचारीले पनि सर्जमिन मुचुल्का गरी मृत्यु भएको प्रतिवेदन पेश गरे, २६ अषाढ २०७४ मा अदालतको लगत किताबबाट लगत कट्टा गरियो । जिल्ला न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको अध्यक्षतामा बसेको लगत फछर्यौट समितिको बैठकले लगत कट्टा गरेको थियो ।
त्यसैगरी प्रको मौजे जुडी बस्ने विदेशी भन्ने नथुनिया मैथिल वादी रहेको अंश मुद्दाका प्रतिवादी मौजे जुडी बस्ने एकली बाहुनीलाई ९ साउन १९९५ मा अदालतले फैसला गरेको १० महिना २४ दिनको कैद ३२ जेष्ठ २०७३ मा कट्टा गरिएको छ ।
मौजे हंसपुर कठ्पुल्ला बस्ने बृजमोहन वादी रहेको कुटपिट मुद्दामा प्रतिवादी सोने साहलाई १६ असोज २०१९ सालमा १ वर्षको कैद सजाय तोकेको थियो । प्रको मौजे झटियाही बस्ने लट्टा मण्डल वादी रहेको जारी मुद्दामा २० फागुन २०२८ मा अदालतले प्रतिवादी रामनारायण केवटलाई १ वर्षको कैद सजाय गरेको थियो ।
त्यसैगरी धनुषाको मिथिलेश्वर निकास ३ बस्ने फुलगेन खत्वे वादी रहेको कुटपिट मुद्दामा प्रतिवादी मिथिलेश्वर निकास ७ का रामचन्द्र मण्डललाई १८ जेष्ठ २०३० मा अदालतले ७ महिना कैद र ३ सय ५० रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । धनुषाको ढल्केवर गाविस ९ बस्ने शिवशरण यादव वादी रहेको लुटपाट मुद्दामा प्रतिवादी असर्फी राउतलाई अदालतले ४ जेठ २०३० मा ६ महिना कैद र १ हजार ७ सय ८५ रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो ।
यसरी ३२ जेष्ठ २०७२ मा धनुषा जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश ऋषिप्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रशासकीय अधिकृत विपिनकुमार ठाकुर र अदालतका तहसिलदार लक्ष्मण साहसहित बसेको लगत फछर्यौट समितिको बैठकले अदालतको अन्तिम फैसला अनुसार विभिन्न व्यक्तिहरुलाई लागेको दण्ड जरिवाना, कैद आदिको लगत कट्टा गर्न लागि बसेको बैठकले विभिन्न व्यक्तिहरु मरिसकेको कारण कुल ५ वर्ष ६ महिना १७ दिन कैद र ४४ हजार १ सय ७८ रुपैयाँ जरिवाना लगतबाट कट्टा गरेको थियो ।
यसले के देखाउँछ भने अदालतबाट अन्तिम फैसला भइसके पनि सम्बन्धित व्यक्तिहरुबाट दण्ड सजाय तथा कैद असुल उपर गर्न सकिएको छैन । अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा अपराधीहरु खुलेयाम समाजमा हिँडडुल गरिरहेका छन्, जसले दण्डहिनता बढेको छ ।
धनुषा जिल्ला अदालतका तहसिलदार जानकीरमण यादव भन्छन्, ‘यो वर्ष अदालतका कर्मचारीहरु स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाको निर्वाचनमा बढी केन्द्रित भएका कारण फैसला कार्यान्वयन गराउन ढिलाई भए पनि अब दण्ड सजाय तथा कैद असुल उपर गर्नका लागि एक जना प्रहरी र ३ जना अदालतका कर्मचारीहरु खटिसकेकाले अब विगतका दण्ड सजाय तथा कैद चाँडै असुल उपर हुनेछ ।’
फैसलामै ढिलाई
अदालतमा मुद्दा परे पनि समयमा फैसला नहुँदा अदालतप्रतिको जनआस्था विस्तारै खस्किँदै गएको छ । खास गरेर सरकार वादी फौजदारी मुद्दाहरु र धनुषा जिल्ला अदालतमा दर्ता भई विचाराधीन रहेको पुरानो मुद्दाहरु समयमा फर्छ्यौट हुन नसक्दा पीडितहरु थप पीडित बन्न बाध्य भएका छन् ।
२३ पुष २०७४ मा मधेस क्रान्ति फोरम धनुषाका संयोजक नविन यादव धनुषा जिल्ला अदालतमा डेलिगेसन नै लिएर पुगे । जनकपुर बम काण्डका प्रतिवादी सञ्जय कुमार साहलाई पक्राउ गरी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नका लागि कारागारमा थुनामा पठाएको ४ वर्ष भइसकेको भए पनि हालसम्म अन्तिम फैसला नहुँदा अन्याय भएको भन्दै यादवले अदालतका न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीकहाँ ज्ञापनपत्र नै बुझाएका थिए ।
उक्त मुद्दा ६ वर्षदेखि अदालतमा विचाराधीन रहेका कारण तत्काल फैसला गर्न न्यायाधीशलाई ध्यानाकर्षण गराईएको थियो । सर्वोच्च अदालतको फूलबेञ्चले बढीमा १८ महिनाभित्र कुनैपनि मुद्दा फैसला गरिसक्नुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेपनि धनुषा जिल्ला अदालतमा १८ महिना नाघेका थुप्रै मुद्दाहरु विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
धनुषा जिल्ला अदालतको लगत अनुसार २०७४ सालको मंसिर महिनासम्मको अभिलेखमा १८ महिनादेखि २ वर्षभित्र कुल व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दा ६० थान, सरकारवादी फौजदारी मुद्दा ७९ थान र व्यक्तिवादी देवानी मुद्दा १ सय २९ थान गरी कुल २ सय ६८ थान मुद्दा फर्छ्यौट गर्न बाँकी रहेको छ ।
त्यसैगरी २ वर्ष नाघिसकेको पुराना मुद्दाहरुमध्ये व्यक्तिवादी देवानी २ सय ७५ थान, व्यक्तिवादी फौजदारी ८४ थान, सरकारवादी फौजदारी ७५ थान गरी कुल ४ सय ३४ थान मुद्दाहरु फर्छ्यौट गर्न बाँकी रहेको छ । अदालतमा फर्छ्यौटको अवस्था हेर्ने हो भने १८ महिनादेखि २ वर्षभित्रका मुद्दाहरुमध्ये व्यक्तिवादी फौजदारी ८ थान र सरकारवादी फौजदारी ५ थान तथा व्यक्तिवादी देवानी मुद्दा अन्तर्गत ३४ थान गरी कुल ७९ थान मुद्दाहरु मात्र चालु आर्थिक वर्षको मंसिर महिनासम्म फर्छ्यौट हुन सकेको छ ।
त्यसैगरी २ वर्ष नाघेको पुराना मुद्दामध्ये चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म ५३ थान व्यक्तिवादी देवानी, १७ थान व्यक्तिवादी फौजदारी र ९ थान सरकारवादी फौजदारी गरी कुल ७९ थान मुद्दाहरु मात्र फर्छ्यौट हुन सकेको छ । यसरी हेर्ने हो भने धनुषा जिल्ला अदालतमा अहिले पनि कुल २ हजार ३ सय १६ थान व्यक्तिवादी देवानी, ५ सय ३३ थान व्यक्तिवादी फौजदारी र ४ सय ३० थान सरकारवादी फौजदारी गरी कुल ३ हजार २ सय ७९ थान मुद्दाहरु फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको छ ।
कानुन व्यवसायी बिमल कुमार मिश्रका अनुसार अदालतमा समयमै फैसला हुन नसकेपछि पीडितहरुले समयमा न्याय पाउन सकेको छैन । पीडितहरु थप पीडित हुनु परेको छ । अदालतले समयमै फैसलाहरु नगर्ने हो भने जनताको अदालत प्रतिको जनआस्था घटनु स्वाभाविक रहेको अधिवक्ता मिश्र टिप्पणी गर्छन् ।
अदालतका श्रेस्तेदार राधाकान्त झा पनि अदालतमा फैसला हुनमा ढिलासुस्ती भइरहेको स्वीकार गर्छन् । झा भन्छन्, ‘अदालतमा आवश्यकता अनुसार न्यायाधीशहरुको नियुक्ति नहुनु्, भएका न्यायाधीशहरुको पनि अन्य ठाउँमा काजमा सरुवा हुनु, प्रक्रियागत हिसाबले अंगहरु पूरा गर्न समय लाग्नु तथा कर्मचारी जनशक्तिको समेत अभाव हुनाले समयमा मुद्दाहरु फैसला हुन सकिरहेको छैन ।’
कार्यान्वयन विशेष अभियान झारा टार्ने मेसो
धनुषा जिल्ला अदालतबाट फैसला भई कैद, जरिवाना र कैद जरिवाना दुवै असुल उपर गर्नका लागि २०७१ साल देखि अदालतको कर्मचारी र प्रहरीको संयुक्त टोली बनाई विशेष अभियान चलाइएको छ ।
अदालतका नासु अजय प्रतापसिंह, प्रहरी सहायक निरीक्षक राम एकवाल चौधरी, प्रहरी हवलदार विनोद यादव, प्रहरी जवान विनोद पटेल र अदालतका कार्यालय सहयोगी रामेश्वर साह सहितको संयुक्त टोली बनाई फरार रहेका अपराधीहरुलाई पक्राउ गरी कैद जरिवाना असुल उपर गर्न खटाइएको छ । तर, उक्त टोलीले पनि जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न सकेको छैन । केही मुद्दामा मात्र सफलता पाएको देखिन्छ ।
१ फागुन २०६२ मा धनुषा जिल्ला अदालतबाट ठगी मुद्दामा २ वर्ष कैद र १० लाख ५ हजार १ सय १९ रुपैयाँ जरिवाना ठहर भएका धनुषा ठेरा कचुरीका रामविलास यादवलाई १ फागुन २०७३ मा उक्त टोलीले पक्राउ गरी जलेश्वर कारागार पठाएको छ ।
त्यसैगरी २९ फागुन २०६२ मा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैद ठहर भएका धनुषाको भरतपुर १ बस्ने अशोक पटेल र मुन्द्रिका पटेललाई उक्त टोलीले २६ माघ २०७३ मा पक्राउ गरी जलेश्वर कारागार पठाइएको छ । ५ साउन २०६५ मा पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट समेत धनुषा जिल्ला अदालतको जन्मकैद ठहर भइसकेका ती दुई जना अपराधी धनुषाको वीरेन्द्र बजारमा औषधी पसल सञ्चालन गरिरहेका थिए ।
१२ जेठ २०७२ मा धनुषा जिल्ला अदालतबाट लागूऔषध मुद्दामा १ महिना १५ दिन कैद सजाय तोकिएका जनकपुर ८ का मोहम्मद सलामत दर्जीलाई १७ भदौ २०७३ मा पक्राउ गरेको छ । १३ वैशाख २०७३ मा अदालतबाट सवारी ज्यान मुद्दामा २३ दिन कैद ठहर भएका सिन्धुपालचोक मखनाहा ६ का यादव पराजुलीलाई उक्त टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
त्यसैगरी २०५४ सालमै जिल्ला अदालत र २ फागुन २०५८ मा पुनरावेदन अदालतबाट ४ वर्ष ८ महिना २३ दिन कैद ठहर भएका धनुषा नक्टाझिज ६ का गुलाव यादवलाई उक्त टोलीले १६ भदौ २०७३ मा पक्राउ गरेको हो । २७ अषाढ २०७२ मा धनुषा जिल्ला अदालतले नकबजनी चोरी मुद्दामा १ महिना १५ दिन कैद र १३ हजार ४ सय २५ रुपैयाँ जरिवाना ठहर भएका महोत्तरी ७ बस्ने कमलेश यादवलाई ५ भदौ २०७३ मा उक्त टोलीले पक्राउ गरेको हो । २० पुष २०७१ मा लागु औषध मुद्दामा अदालतबाट ८ महिना २२ दिन कैद र १ लाख जरिवाना ठहर भएका जनकपुर ११ का एक जना अपराधीलाई २ साउन २०७३ मा उक्त टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
टोलीका संयोजक तथा अदालतका नासु अजय प्रतापसिंहका अनुसार अदालतबाट ठहर भएका अपराधीहरु जिल्ला छाडेर अन्यत्र जिल्ला तथा भारतमा लुकिछिपी बस्ने गरेका कारण पक्राउ गर्न कठिनाई भएको हो । कतिपय अवस्थामा सुराकी लगाउनुपर्छ, धाक धम्कीसमेत आउने गरेको सिंह बताउँछन् ।
मुख्य कुरा के हो भने उक्त विशेष अभियान टोलीले दाखिला गर्ने राजश्वको २५ प्रतिशत इन्सेन्टिभ पनि पाउने गर्छन्, तर पनि फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा ती टोलीले फरारीहरुलाई पक्राउ गर्न जाँदा फरार अपराधीहरुबाट मोटो रकम लिएर तिनीहरुलाई पक्राउ नगरी फर्किने गरेको सर्वसाधारणको आरोप छ ।
उक्त आरोपका सवालमा सिंह भन्छन्, ‘त्यो बजारमा मानिसले सिधा आरोप लगाइदिने गर्छन् । जन्मकैद ठहरिएका पटेललाई पक्रन जाँदा हामीलाई पटेलले ५ लाख रुपैयाँसम्मको अफर दिएको थियो । तर, हामी त्यस्ता अफरलाई इन्कार गरी पक्राउ गर्यौँ ।’
तर, उक्त अभियान टोलीका संयोजक सिंहले जे भने पनि जनमानसमा ती कर्मचारीहरुप्रति आशंका बढेको छ । उनीहरुलाई फरार अपराधीहरु पक्राउ गर्नका लागि साधन स्रोतको पनि व्यवस्था गरिएको छ । ४ चक्कासहितको सवारी साधन उपलब्ध गराइएको छ । तर, श्रेस्तेदार नन्दकिशोरप्रसाद यादव भन्छन्, ‘धनुषा जिल्लाको भौगोलिक क्षेत्रफल पनि ठूलो छ । सबै ठाउँमा ४ चक्के सवारी साधन पुग्न पनि सक्दैनन् । त्यसैले अब एउटा मोटरसाइकलसमेत किनेर टोली खटाउने तयारीमा छौँ । हाम्रो टोली सँधै खटिरहेकै हुन्छ । के गर्ने, कुनै जादुको छडी होइन कि छडी घुमायो र अपराधी पक्राउ परिहाले ।’
अपराधीलाई दण्ड सजाय अदालतबाट ठहर भए पनि अपराधीहरु कारागारभित्र नभएर खुलेयाम गाउँघरमा हिँडिरहेका हुन्छन् । जसले दण्डहीनता पनि बढ्दै गएको छ । अपराधीहरुले सजाय भुक्तान नगर्दा अपराधको श्रृङ्खलाहरु बढ्नुका साथै अपराधिहरुको मनोबलसमेत बढ्दै गएको छ । सभ्य समाजलाई त्यस्ता अपराधीहरुबाट खतरा बढ्दै गएपछि आम जनमानस अदालत र प्रहरीको कामबाट असन्तुष्ट बन्दै गएका छन् ।
जबरजस्तीकरणीको मुद्दाको थुनछेक बहस भइरहँदा अदालत अगाडि प्रदर्शन गर्न धनुषाको गोठकोयलपुरबाट आएका महिलाहरु ।अजय अनुरागी लोकान्तर