भक्तपुर । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सरकारले विभिन्न नीति र कार्यक्रम ल्याए पनि व्यावहारिक रुपमा सर्वसाधारणले ती सेवासुविधा पाउन सकेका छन् वा छैनन् भन्नेबारेमा अध्ययन हुने भएको छ ।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रले स्वास्थ्य अधिकार वर्ष पुस्तिका प्रकाशन गर्ने लक्ष्यका साथ उक्त अध्ययन गर्ने भएको हो ।
स्रोत केन्द्रले सरकारले प्रदान गर्दै आएको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएको र नभएको अध्ययन गरी वर्ष पुस्तिका प्रकाशन गरिने जनाएको छ ।
केन्द्रले भक्तपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा स्वाथ्य अधिकार तथा सूतीए नियन्त्रण जिल्ला सञ्जाल भक्तपुरका अध्यक्ष रत्ना चवालले वर्ष पुस्तिका तयारीका लागि भक्तपुरमा अध्ययन सुरु भइसकेको जानकारी दिइन् ।
अध्यक्ष चवालले स्वास्थ्य उपचारका क्रममा स्वास्थ्य संस्थाले गरेका कामको अभिलेख, स्वास्थ्यकर्मीले गरेका दुव्र्यवहार र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने दुर्व्यवहार लगायतका स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेखको सँगालोका रुपमास्वास्थ्य अधिकार वर्ष पुस्तिका प्रकाशन हुने बताइन् ।
वर्ष पुस्तिकाको तयारीका लागि सञ्जालले जिल्लामा काम थालनी गरिसकेको छ ।
वर्ष दिनभरिका स्वास्थ्य अधिकार हननका घटनालाई समेटेर तयार पारिने वर्ष पुस्तिकाले संविधानले तोकेका स्वास्थ्य अधिकारलाई नागरिकले व्यावहारिक रुपमा प्राप्त गर्न मद्दत पुर्याउने उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले अहिले प्राथमिक उपचार र आम सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको छ, तर अझै पनि आम नागरिकले व्यावहारिक रुपमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन् ।’ उनले भनिन् ।
२०४५ सालमा स्थापना भएको केन्द्रले सबैका लागि स्वास्थ्य भन्ने नाराका साथ काम गर्दै आएको छ ।
संस्थाले सामुदायिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सवालमा बहस चलाउँदै आएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच, गुणस्तरीयता, उपलब्धता, स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण (औषधि उपकरण, जनशक्ति, सूचना, भौतिक पूर्वाधार र संरचना) र सर्ने तथा नसर्ने रोग मूल समस्याका रुपमा रहेका छन्।
एकातिर सहस्राब्दी विकासका लक्ष्यहरु (एमडिजी) अझै पूरा भएको छैन भने अर्कातिर दीगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) पूरा गर्ने नयाँ जिम्मेवारी सरकारको काँधमा रहेको अध्यक्ष चवालले बताइन् ।
मानवअधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मीको भेटघाटमा मानवअधिकारवादी विश्वबहादुर दुवाल र राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिष्ठान भक्तपुरका अध्यक्ष राजेन्द्र कोजूले स्वास्थ्यसम्बन्धी वर्ष पुस्तिका आउनु राम्रो विषय भएको बताउँदै स्वास्थ्य अधिकारलाई पनि मानवअधिकारसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।
उनीहरुले स्वास्थ्य सेवालाई व्यवहारिक बनाउनका लागि सबै क्षेत्रको साथ र सहयोग आवश्यक भएको बताउँदै त्यसको लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरेका थिए ।