बलराम प्यासी
काठमाडौं । मध्यपुर थिमि नगरपालिका र राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रवीच ६ चैतमा भएको ६ बुँदे सहमति दुवै निकायका प्रमुखहरुले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर गरेको तथ्य खुलेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले केन्द्रका निर्देशक र मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका उपमेयर लगायत जनप्रतिनिधिले नगर प्रमुखको अधिकार क्षेत्रको कुरा उठाएपछि दुवै निकायका प्रमुखले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर लिखित सहमति गरेको तथ्य खुलेको हो ।
अधिकार क्षेत्रबाहिर गरेर भएको सहमतिबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले केन्द्रसंग जानकारी मागेको छ भने नगरपालिका र केन्द्रमै व्यापक विरोध भएपछि त्यसको कानूनी हैसियतबारे प्रश्न उठेको छ ।
उता क्षयरोग केन्द्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, सम्वन्धित वडाध्यक्ष, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेतका प्रतिनिधि रहेको अस्पताल प्रवन्ध समिति छ ।
तर केन्द्रका निर्देशक डा.केदार नरसिंह केसीले ती कसैलाई पनि बोलाएर छलफल नगरी व्यक्तिगत निर्णय गरेर ६ वुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर केन्द्रका निर्देशकले गरेको सहमति ‘गैरकानुनी’ भएको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
६ चैतमा केन्द्र र नगरपालिकावीच सो ६ वुँदे सहमति गरिँदा सम्वन्धित ४ नं वडाअध्यक्ष कुमार श्रेष्ठ अनुपस्थित थिए भने सो सहमतिबारे नरपालिकाका अन्य जनप्रतिनिधिलाई कुनै जानकारी गराएको थिएन ।
मध्यपुर थिमि ४ तछुटोलमा करीव ३५ करोडको लागतमा डेढवर्ष अघिदेखि निर्माण शुरु गरिएको तीनसय शैय्याको छातीरोग तथा क्षयरोग अस्पताल भवनको नक्सा पास नभएको भन्दै नगरपालिकाले १३ पुसमा शिलवन्दी गरि निर्माण कार्यमा रोक लगाएको थियो ।
तर नगरपालिका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठ र केन्द्रका निर्देशक डा.केदार नरसिंह केसीले सम्वन्धित निकायमा छलफल र जानकारी नै नगराई आफुखुसी द्धिपक्षिय सहमति गरि ६ चैतमा सो शिलवन्दी खोलेका थिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रमुख अतिथि बनाएर डेढवर्ष अघिदेखि निर्माण शुरु भइसकेको अस्पताल भवनको १० चैतमा ‘शिलान्यास गराउन’ ती दुवै निकायका प्रमुखले भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए ।
तर ‘नक्सा पास नभएको अस्पताल शिलान्यास गरिँदै’ शिर्षकमा १० चैतमा राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित गरिएपछि प्रधानमन्त्री ओली विवादित हुने डरमा शिलान्यास कार्यक्रममा गएका थिएनन ।
‘नगरपालिकाको तर्फबाट कुनैपनि सहमति सम्झौता गर्नुअघि नगर कार्यपालिकाका जनप्रतिनिधिवीच माइन्युट गरेर पारित गरेपछि मात्रै त्यसले कानुनी हैसियत पाउँछ’ मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका उपप्रमुख अन्जनादेवी मधिकर्मीले भनीन । 
‘तर नगरप्रमुख र केन्द्रका निर्देशकवीच ६ वुँदे सहमति गरि अस्पतालको शिलवन्दी खोलेको कुरा हामीले सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै थाहा पायौं’ उनले भनीन ‘अस्पतालको शीलवन्दी गर्ने बेलामा र खोल्ने बेलामा मलाई मात्रै हैन सम्वन्धित ४ नं वडाध्यक्ष समेतलाई जानकारी गराइएन ।’
‘मेयरसाबले उपप्रमुखलाई मात्रै हैन, स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई समेत जानकारी नदिई कार्यकारी अधिकृतलाई काखी च्यापेर तानाशाही शैलीमा काम गरिराख्नुभएको छ, जुन सरासर गलत हो’ उपप्रमुख श्रेष्ठको गुनासो थियो ।
‘कुनै निजि अस्पतालको कुनैपनि निर्णय गर्दा सञ्चालक समितिको वैठकबाट पास गराउनुपर्छ, यो त सरकारी अस्पताल हो, मन्त्रालयलाई जानकारी दिएर मात्रै हैन मन्त्रालयको लिखित स्विकृतिविना केन्द्रको निर्देशक एक्लैले त्यस्तो निर्णय गर्न मिल्दैन’ मन्त्रालयको अनुगमन महाशाखाका उपसचिवले नाम नछाप्ने शर्तमा भने ।
केन्द्र र मध्यपुर थिमि नगरपालिकावीच भएको ६ वुँदे सहमति अनुसार केन्द्रमा प्राविधिक तथा तल्लो तहका कर्मचारी करारमा लिँदा नगरपालिकाको सिफारिसमा कूल माग गरिएको कर्मचारी सीटमध्ये ५० प्रतिशत सीट मध्यपुर थिमि नगरका वासिन्दालाई छुटयाउनुपर्ने, उपचारमा मध्यपुर थिमिका जनतालाई ७५ प्रतिशत र भक्तपुरका जनतालाई २५ प्रतिशत छुट दिनुपर्ने, अस्पतालले स्थानीयस्तरमा स्वास्थ्य तथा वातावरणीय क्षेत्रमा पार्ने असरलाई न्युनिकरण गर्नुपर्ने छ ।
यसैगरि नगरपालिकाले अस्पतालको जग्ग्गा तथा भवनको व्यवस्थापन, सहयोग, निर्देशन र अनुगमन गर्ने र अस्पतालको सञ्चालनमा समन्वय र सहकार्य गर्दैै भौतिक एवम् सामाजिकरुपमा अभिभावकत्व निर्वाह गर्नुपर्ने गरि सहमति गरिएको थियोे ।
सहमति
