बलराम प्यासी
काठमाडौं ।
पछिल्लो समयमा साढें दुईमहिनाको नावालक शिशुदेखि ९० वर्ष कटेका हजुरआमा समानका वृद्धामाथि भएका वलात्कारका घटनाले गर्दा वलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने कानुन ल्याउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
तर बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागी मानवअधिकारकर्मी महिला, महिला अधिकारकमी र वालवालिका र महिलाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाका प्रतिनिधिले भने बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड नभई उसको ‘लि¨छेदन’ गर्नुपर्ने माग गरे ।
‘त्यस्ता पापीलाई सजिलो मरण अर्थात मृत्युदण्ड दिनुहुँदैन, उसलाई तड्पाई तडपाई मर्न दिनुपर्छ’ महिला अधिकारकर्मीले भने—‘जसरी वलात्कारबाट पीडित एउटी महिलाले शारिरीक, मानसिक, सामाजिक र आर्थिक रुपमा तड्पियर भएर बाँच्नुपरेको हुन्छ, वलात्कारीलाई पनि त्यसरी नै तड्पाउनुपर्छ ।’
संकल्प, मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला—२०७४, महिला साझा अभियान र युथ एड्भोकेसी नेपालले संयुक्तरुपमा आयोजित ‘महिला तथा वालिका सुरक्षा’ विषयक छलफल कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मीहरुले वलात्कारको अवस्था हेरि उसलाई सजाय दिनुपर्ने माग गरे ।
केही महिला अधिकारकर्मीहरुले शिशु, वालिका, अपांग, अशक्त र वृद्धालाई वलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड या सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाँय दिनुपर्र्नेे माग गरे भने केहीले त्यस्ताको ‘लि¨छेदन’ गरि सामाजिक वहिस्कार गर्नुपर्ने कुरा उठाए ।
नेपाल प्रहरीको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षको एकवर्षको अवधिमा मुलुकभर १ हजार १ सय ३१ वटा वलात्कारका घटना दर्ता भएका थिए भने यो आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्मको ८ महिनाको अवधिमा ७ सय ९५ वटा वलात्कारका घटना दर्ता भएको छ ।
पछिल्लो वलात्कारको घटनामा बाबुद्धारा नवजात शिशुदेखि परिवारका सदस्य, आफन्त, नातेदार या चिनजानक भएकाहरुबाटै वलात्कार भएका घटना बढी भएको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ । वलात्कारपछि पीडितको हत्या गर्ने क्रम पनि उत्तिकै बढीरहेको प्रहरी र महिला अधिकारकर्मीको दावी छ ।
वलात्कारीले प्रहरीलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर वलात्कृत महिला र उनको परिवारलाई मुद्धा फिर्ता लिन दवाव दिने या धम्काउने गरेको विगतका घटनाले देखाएको पनि अधिकारकर्मीले उल्लेख गरे ।
वलात्कारीलाई कडा सजायँ नदिएको, पीडितले न्याय पाउन नसकेको र पीडितलाई साधारण क्षतिपुर्तिमै सीमित राख्ने गरेकोप्रति पनि उनीहरुले गुनासो गरेका थिए ।
आयोजक संस्था संकल्पकी अध्यक्ष लिली थापाले पछिल्लो समयमा राजधानीमामात्रै ४ महिनाको अवधिमा ७४ वटा वलात्कारको घटना भएको बताउँदै वलात्कारीलाई मृत्युदण्डभन्दा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाँय नै उपयुक्त हुने दावी गरीन ।
‘मृत्युदण्डको कानून ल्याउँदा निर्दाेष पनि पर्न सक्छन, किनकी नेपालको न्यायप्रणालीमा धेरै कमी कमजोरी पाइएको छ, अध्यक्ष थापाले भनीन । उनले महिला हिंसामा परेका पीडित महिलाको बारेमा कुरा सुन्न महिला प्रहरीको संख्या निकै न्यून रहेको पनि गुनासो गरीन ।
अधिकारकर्मी दुर्गा सोवले वालिका, अशक्त र वृद्धामाथि वलात्कार गर्ने विक्षिप्त मानसिकताको उपज भएको बताइन भने अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठले वलात्कृत महिलाले वेहोर्नुपरेको शारिरीक, मानसिक, सामाजिक र आर्थिक क्षतिलाई मुल्यांकल गरेर अधिकतम न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने माग गरीन ।
उनले वलात्कारको घटना जहिले थाहा पाएपनि पीडितको तर्फबाट जाहेरी नकुरी प्रहरीले स्वस्फूर्त आरोपीलाई पक्रेर कारवाही अगाडि बढाउनुपर्ने माग पनि गरीन । जवरजस्ती करणी जघन्य अपराध भएकोले यसको उजुरीको हदम्याद हटाउनुपर्ने कुरामा पनि जोड दिइन ।
महिला कानून तथा विकास मञ्चकी अधिवक्ता सुष्मा गौतमले अदालतमा खडा गरिएको मेलमिलाप केन्द्रले पीडितको पक्षमा नबोली नभई पीडकको पृष्ठपोषण गर्ने गरेकोले त्यसको औचित्य नभएको बतँइन । वलात्कारजस्तो सरकारवादी मुद्धामा मेलमिलाप हुन नसक्ने उनको जीकिर थियो ।
नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक रविन्द्रप्रसाद शर्माले विक्षिप्त मानसिकता भएका यौन दुराचारीले नै परिवार र आफन्तलाई वलात्कार गर्ने गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै पछिल्लो समयमा समाजिक वातावरण र सामाजिक सञ्जालका कारण पनि वलात्कारका घटनामा वृद्धि भएको बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव अनिलकुमार ठाकुर, डा.विन्दु पोखरेल, तुलसालता अमात्यलगायतले महिला र वाललिकाहरु सुरक्षित हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।
मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईले वलात्कारीलाई मृत्युदण्ड र ‘लि¨छेदन’ को पक्षमा मानवअधिकारकर्मीहरु नरहेको उल्लेख गर्दै दोषिलाई कानुनमा उल्लेखित हदैसम्मको कारवाही हुनुपर्नेमा भने जोड दिए ।