उक्त जवाफपछि सरकारी वकिलको कार्यालयबाट सह-न्यायाधिवक्ता र नायव महान्याधिवक्ता मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न पुगे। अदालतमा बहस सुरु भएपछि निवेदकका तर्फबाट बहस गर्न उत्रेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीलाई न्यायाधीशले ढुंगेललाई कैद माफी दिने निर्णय मागे। भण्डारीले उक्त निर्णय गोप्य राखिएकाले आफूहरुले नपाएको र सरकारी पक्षबाट पेश हुनुपर्ने तर्क गरे।
भण्डारीपछि बहस गर्ने अन्य अधिवक्ताले पनि सरकारले गलत मनसाय राखेर निर्णय गरेकाले गोप्य राखेको तर्क इजलासमा गरे। उनीहरुपछि बहस गर्न आएका सह-न्यायाधिवक्ता पदम पाण्डेयसँग बहस सुरु गर्नुअघि नै न्यायाधीश मिरा भण्डारीले ढुंगेललाई कैद माफी दिन कारागार व्यवस्था विभागले गृह मन्त्रालयलाई गरेको सिफारिस पेश गर्न भनिन्।
न्यायाधीशले निर्णय मागेपछि सह-न्यायाधिवक्ता पाण्डेयले विभागले सिफारिस मात्र गरेको तर्क गरे। जबकि आइतबार साँझको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुंगेलसहितका कैदीहरुलाई कैद माफी दिने निर्णय गरिसकेको थियो। पाण्डेयको तर्कपछि न्यायाधीश खड्काले ‘निवेदकका कानुन व्यवसायीले बहसका क्रममा उक्त सिफारिस गृह पुगेको तर आफूहरुले हेर्न नपाएको भनेका छन् त’ भनेपछि उनले गृहमा रहेको स्वीकार गर्दै निर्णय आफूहरुले पनि हेर्न नपाएको तर्क गरे। सह-न्यायाधिवक्ता पाण्डेयले उक्त सिफारिस अदालतको आदेशपछि मगाउनुपर्ने तर्क गरे। उनको यो तर्कपछि न्यायाधीश आक्रोशित हुँदै ‘आजै पेश गर्नुस्, होइन भने केको आधारमा बहस गर्नुहुन्छ’ भनी प्रश्न गरिन्।
उनीपछि बहस गर्न आएका नायव न्यायाधिवक्ताले पनि आफूले बिहान गृहमा बुझ्दा त्यहाँ सिफारिस मात्र रहेको र सिफारिस भएका सबैले कैद माफी नपाउने तर्क पेश गरे।
सरकारी पक्षपछि वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रमण श्रेष्ठ र मुक्ति प्रधानले पनि उक्त निर्णयमा सहमति जनाउँदै अदालतलाई ढाँटेर बहस गरेका थिए।
दुवै वरिष्ठ अधिवक्ताले आइतबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मन्त्रिपरिषद् बैठक अगाडि भेटेको उनीहरुसँगै भेटमा सहभागी एक कानुन व्यवसायीले बताए। जुन मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुंगेलसहितका कैदीहरुलाई बाँकी कैद माफी दिने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय स्वीकृतिका लागि सोमबार राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको छ।
सरकारी वकिलको कार्यालयका एक नायव महान्यायाधिक्ताले आज दिउँसो सर्वोच्चमा गलत बहस भएको नेपाल लाइभलाई बताए।
सरकारले ढुंगेलसहित करिब ८ सय ५० कैदीलाई गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर कैद माफी दिई छाड्ने तयारी गरेको छ।
विवादका बीच नेता बालकृष्ण ढुंगेलको कैद माफी गर्ने निर्णय भएको छ। सरकारको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले सोमबार कैद माफीको प्रस्ताव स्वीकृत गरेकी छिन्।
सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले ८ सय १६ कैदीको कैद मिनाहा गरेकी हुन्। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा कैद माफीको निर्णय भएको हो।
राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा सोमबार बेलुका जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘आज मिति २०७५ साल जेठ १४ गते सोमबारका दिन सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा एघारौं गणतन्त्र दिवस, २०७५ को उपलक्ष्यमा असल चालचलन भई कैदको सजाय छोट्याउन योग्य र उपयुक्त देखिएका तेम्बा शेर्पासमेत ८१६ (आठ सय सोह्र) जना कैदीहरुको भुक्तान हुन बाँकी कैदको सजाय नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम माफी भएको छ ।’
आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कैद माफीसम्बन्धि सिफारिसको निर्णय गरेको थियो।
राष्ट्रपतिका स्वकिय सचिव शिव भट्टराईका अनुसार सरकारबाट सिफारिस भएको सबैको कैद माफीको निर्णय भएको छ। द्वन्द्वकालमा उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्याको घटनामा ढुंगेलविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो द्वन्द्वकालमै उनी साढे सात वर्ष जेल बसेका थिए। तत्कालिन पुनरावेदन अदालतले उनलाई सफाई दिएपछि छुटेकोमा पछि सर्वाेच्चले सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।
जसअनुसार गत कात्तिक १४ गते उनी पक्राउ परेका थिए। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि बाँकी कैद माफी हुने प्रवाधानअनुसार उनी छुट्न लागेका हुन्। उनी मंगलबार जेलमुक्त हुने छन्।
उनको माफीविरुद्ध परेको रिटउपर सर्वाेच्चले सोमबार समेत त्यससम्बन्धि फाइल झिकाउने आदेश दिएको थियो।
निर्णय गर्नुअघि राष्ट्रपति भण्डारीले परामर्श गरेकी थिइन्। प्रस्ताव लिएर गृहसचिव प्रेमकुमार राई आफैं राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए। सबै प्रक्रिया कानुन सम्वत् नै भएको बताएपछि उनले सरकारको प्रस्तावअनुसार ढुंगेललाई पनि कैद माफीको निर्णय गरेकी हुन्।