काठमाडौं ।
सुरक्षित गर्भपतनसम्वन्धी कानुन लागु भएको १४ वर्ष भईसक्दापनि गर्भपतनलाई अपराध मानेर मुद्दा चलाउ्रँदा दोषी ठहर गर्दै महिला र किशोरीले जेल जिवन विताउन वाध्य भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
महिला विकास तथा कानुन मञ्चले गर्भपतनसम्वन्धी कानुन तथा कार्यान्वयनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा मुलुकभरका १६ जिल्ला अदालतमा २०६८ सालदेखि २०७३ सम्म गर्भपतनसँग सम्वन्धि ५३ मुद्दाका मिसिल अध्ययनबाट प्राप्त तथ्याङ्कले गर्भपतन गरेकै कसुरमा अहिलेपनि महिलाले जेलमा बस्नुपरेको कुरा उल्लेख छ ।
बिहीबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा त्यस अवधिका ५३ वटा गर्भपतनसम्वन्धी मिसिलमध्ये महिलाले गर्भपतन गरेको आरोपमा १३, महिलाले जातक मारेको (शिशु हत्या गरेको) आरोपमा ७, महिलालाई डर धम्की, प्रलोभनमा पारी गर्भपतन गराएको पाँचवटा र महिलालाई कुटपिट गरी गर्भ तुहाएको आरोपमा २८ मुद्दा चलिरहेको पाइएको अध्ययनमा संलग्न अधिवक्ता एवं सो मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
मिसिल अध्ययनको क्रममा गर्भपतन गरेको शंकाकै भरमा अनुसन्धान नै नगरी मुद्दा चलाएको, कानुन बमोजिम नै गर्भपतन गराएको अवस्थामा, स्वतः गर्भ तुहिएको अवस्था, जबरजस्ती करणीबाट रहेको गर्भलाई गर्भपतन गराउँदा १६ वर्ष मुनिका बालिकालाई पनि जेल सजाँय दिइएको फेला परेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०६४÷देखि २०७२ सम्ममा जिल्ला अदालतमा २६४ पुनरावेदन, उच्च अदालतमा १५५ र सर्वोच्च अदालतमा ३३ वटा गर्भपतनका मुद्दा दर्ताको पाइएको छ ।
त्यसैगरी महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन अुनसार सोही आर्थिक वर्षमा विभिन्न तहका अदालतहरूबाट गर्भपतनसम्वन्धी २४२ मुद्दाहरू परेकोमा ८१ वटा करिब ३४ प्रतिसत कसुर ठहर भएर महिलाले मुद्दा खेप्दै जेल जीवन विताउनुपरेको तथ्यले उ्रक्त कानुनप्रति अझै पनि जागरूकता नआएको देखिएको हो ।
२०५९ सालमा मुुलुकी ऐनको एघारौं संशोधनले ज्यानसम्वन्धी महलमा रहेको गर्भपतनसम्वन्धी व्यवस्थामा सुधार गरी गर्भवती महिलाको मन्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भ, जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भ, गर्भपतन नगराए महिलाको ज्यान जान सक्ने अवस्थामा, विकलाङ्ग बच्चा जन्मन सक्ने अवस्था भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम योग्यता प्राप्त चिकित्सकको सुझाव अनुसार जुनसुकै अवस्थामा गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै महिलाको मञ्जुरीविना र भ्रुणको लिङ्गको पहिचान गरी, रिसिइवीले गर्भवती महिलालाई कुटपिट वा अन्य कारणले गर्भ तुहाउँदा र इजाजतप्राप्त स्वास्थ्य संस्था बाहेक अन्यत्र गर्भपतन गराउनुलाई भने अपराध मान्ने व्यवस्था गरेको छ ।
गर्भपतनसम्वन्धि तथ्यको सङ्गालोसहितको प्रतिवेदनको विहीबार सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधिस कल्याण श्रेष्ठ र वर्तमान न्यायधिस सपना प्रधान मल्लले संयुक्तरुपमा लोकार्पण गरे ।
पूर्व प्रधानन्यायधिस कल्याण श्रेष्ठले उक्त संसोधनका लागि भएका पहलको स्मरण गर्दै महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका लागि १४ वर्ष अगाडि भएको व्यवस्थाबारे जानकारी नहुँदा अहिलेसम्म पनि महिला दिदीवहिनीले सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था जानकारीकै कमीले भएको बताउादै यसबारेमा चिकित्सक कानुनकर्मीबीच व्यापक छलफल हुन जरूरी रहेको बताए ।
सर्वाेच्च अदालतकी न्यायाधिस सपना मल्ल प्रधानले नेपालमा असुरक्षित गर्भपतनलगायतका समस्याले प्रतिवर्ष ७ सय ४९ महिलाको ज्यान गइरहेको सन्दर्भमा प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको गर्भपतनको सेवालाई कानुनी दायरामा ल्याएर प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका रूपमा परिभाषित गरेपछि मातृ मृत्युदर घटेर दुईसय ४९ पुगेको उल्लेख गरीन ।
महिला कानुन तथा विकास मञ्चकी अध्यक्ष मिरा ढुंगानाको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइटकी क्षेत्रीय निर्देशक सोनाली रेग्मी र पुर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा.वंशिधर मिश्रले पनि बोलेका थिए ।