सरकारको दुई तिहाईको दम्भले देश डुब्यो : यादव
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले वर्तमान सरकार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग द्धन्द्ध बढाउने पक्षमा नरहेको भएपनि निहुँ खोजे कुनै पनि हालतमा नझुक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री पण्डितले सरकार अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसीका मागहरु वार्ताको माध्यमबाट सम्बोधन गर्न तयार रहेको बताए । उनले भने,‘हामी डाक्टर केसीका मागहरु वार्ताको माध्यमबाट सम्बोधन गर्न तयार छौं, हामीले वार्ता टोली पनि बनाएका छौं, वार्ताबाहेक आँखा चिम्लिएर सडकबाट माग पूरा गर्नुपर्छ भनेर हुँदैन्, भोलि कसैलाई प्रधानमन्त्री बन्न रहर लागेर अनशन बस्यो भने के हामीले विचरा अनशन बसिहाल्यो भनेर भन्ने हो त ? लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र पद्धती छ नि।’
मन्त्री पण्डितले संसदमा प्रस्तुत भएको चिकित्सा शिक्षा विद्येयक कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुने सम्भावना नरहेको सुनाए । उनले भने,‘संसदमा प्रस्तुत भएको विद्येयक संशोधनमार्फत पारित हुनसक्छ, तर बिच बाटोबाटै फिर्ता लिने काम हामीबाट हुँदैन, यो सम्भव छैन्।’
सरकारको तर्फबाट आफूहरुले डाक्टर केसीका मागहरु पूरा गर्न कुनै कसर बाँकी नराखेको उनको भनाई छ । उनले भने,‘उहाँको जीवन रक्षाको लागि पहलकदमी लिएका छौं, डाक्टर केसीले उठाएका जायज मागहरु वार्ताको माध्यमबाट समाधान हुन्छन्।’ डाक्टर केसीको अनशन सफल भएन आफ्नो पार्टीको औचित्य नै समाप्त हुनेगरि केही नेताहरु लागिपरेको र यो देख्दा आफूलाई दुःख लागेको मन्त्री पण्डितको भनाई छ ।उनले भने,‘कसैले आन्द्रादेखिको बल लगाउन जरुरी छैन, संविधान, ऐन, कानून, नियम र प्रजातान्त्रिक अभ्यास अनुसार चल्नुपर्छ, सरकार डाक्टर केसीका जायज मागहरु पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर छ, सरकारको यही आग्रह छ र रहन्छ, अहिलेसम्म अनशनबाट मात्रै कुनै पनि मुद्दा समाधान भएका छैनन, त्यसैले वार्ता र सहमति खोज्नुपर्छ, सम्वाद गर्नुपर्छ।’
सरकारको नीति नै निजी, सहकारी र सरकारीलाई साथसाथमै लिएर समृद्धि हाँसिल गर्ने भएकोले आफूहरु कुनैपनि क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने पक्षमा नरहेको उनको जिकिर छ । उनले भने,‘आज सयौंको संख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरु मेडिकल शिक्षाको लागि बंगलादेश, पाकिस्तान, भारत लगायतका देशहरुमा गैरहेका छन्, हामी नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्नै हुँदैन भन्ने पक्षमा छैनौं, मेडिकल कलेजहरुका शुल्क निर्धारण गरौ, मेडिकल कलेज खोल्नै हुँदैन भनेर निषेध गर्ने कुरामा हाम्रो समर्थन हुँदैन्।’
वर्तमान सरकार जनताको भावना र चाहना विपरित नरहेको सुनाउँदै उनले नकारात्मक कुरामात्रै बोक्ने र च्याँखे थापेर सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम नगर्न पनि सुझाए । उनले भने,‘नकारात्मक कुरामात्रै बोकेर र च्याँखे थापेर सरकारलाई अप्ठ्यारो नपारौं, यसले प्रतिफल राम्रो दिँदैन्।’
सरकार नीति तथा कार्यक्रम, बजेट ल्याएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान लागु गर्ने बाटोमा दृढताका साथ अघि बढिरहेको उनले विश्वास दिलाए । उनले भने,‘जनताको विश्वास प्राप्त सरकार छ, हामी पूर्ण रुपमा प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट काम गर्छौं।’
यद्धपी मन्त्री पण्डितले अहिले नै जनतासामू गरेका वाचा अनुसार सबै काम पूरा भैसक्यो र जनताका चाहना सबै पूरा भैसक्यो भन्ने ठाउँमा आफूहरु नरहेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘हामीले जनतासामू गरेका वाचा, प्रतिबद्धता र योजनाहरु बीचमा जतिसुकै तगाराहरु लगाउने काम भएपनि ती सबै अप्ठ्याराहरु पन्छाएर हामी अगाडि बढ्छौं, सरकार अघि बढ्छ।’
सरकारलाई समर्थन गरेका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई उनले ईमानदारितापूर्वक समर्थनलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे । उनले भने,‘सरकारको आलोचना गर्नेहरुले पनि उचित मूल्यांकन गरेरमात्रै बोल्नुपर्छ, हामी जनताले लिएको परीक्षाबाट पास भएर आएका हौं, आफुले भनेको कुरा जस्ताको तस्तै हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रजातान्त्रिक हुनै सक्दैन्।’
सरकारमा सहभागी हुनको लागि राजपाका नेताहरुलाई सरकारले बारम्बार आग्रह गरिरहेको पनि उनले सुनाए । उनले भने,‘हामीले बिना पूर्वाग्रह उहाँहरुलाई सरकारमा सहभागी हुनको लागि बारम्बार आग्रह गरिरहेका छौं, आउनुहोस सरकारमा मिलेर जनताका भावना अनुसार काँधमा काँध मिलाएर काम गरौं, हामी त भनिरहेका छौं।’
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कुनैपनि दलको आपत्ति नरहेको सुनाउँदै उनले बजेटमा भने अलिकति अपुग भएको हुन सक्ने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘ईतिहाँसमा तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रममार्फत हामीले पहिलो पटक ५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ छुट्याएका छौं, यो सरकार गठन हुनासाथ प्राकृतिक प्रकोप पीडितहरुलाई राहत दिनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्राकृतिक प्रकोप पीडित समिति गठन गरेर सहयोगको लागि रकम पठाईसकेको छ।’
सरकारले आफ्नो क्षमता अनुसार पीडितलाई राहतको लागि व्यवस्थापन गरिरहेको उनको भनाई छ । उनले भने,‘अहिले हामीले पुग्दो सहयोग गर्यौं, आवश्यकत्ता अनुसार सहयोग पुर्याएका छौं भन्ने ठाउँमा छैनौं, तर क्षमता अनुसार राहत पुर्याउँंछौं, तर प्रजातन्त्रमा गुनासोहरु राख्नुपर्छ, गुनासो त मान्छेले बाँचुञ्जेलसम्म गर्छ, हामी गुनासो सुन्न तयार छौं।’
प्रशासनिक रुपको संक्रमणकालिन अवस्थाको अब अन्त्य भएको उनको दाबी छ । त्यस्तै उनले स्थानीय, नगरपालिका, उपमहानगर, महानगरपालिका, गाउँपालिका, प्रदेश सरकारमा कर्मचारीको भयावह स्थिति रहेपनि अहिले केही सुब्बा र खरदारबाहेक सबै कर्मचारी पुगिसकेको विश्वास दिलाए । उनले भने,‘सुब्बा र खरदार पनि पुर्याउँछौं, सबै ठाउँमा प्रशासनिक अधिकृत पनि पुर्याएका छौं।’
गत असार १ गतेबाट राष्ट्रसेबकहरु ट्रेड युनियन काजमा नभएको पनि उनले जनाए । उनले भने,‘सबै आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कार्यरत छन्।’ संघीय निजामती कर्मचारी ऐनको मस्यौदा अर्थमन्त्रालयमा पुगेको बताउँदै छिट्टै यसलाई मन्त्रिपरिषबाट अनुमोदन गरेर संसदमा पेश गर्ने उनले जनाए ।
अस्थायी, ज्यालादारी कर्मचारीहरु २२ हजार रहेको भनेर राजपाका नेताले पेश गरेको तथ्यांक नै गलत भएको मन्त्री पण्डितको भनाई छ । उनले भने,‘अहिले अस्थायी ज्यालादारी र करारमा रहेका कर्मचारीहरु १२ हजारको हाराहारीमा छन्, निश्काषन गरिएको छैन।’
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र राय यादवले सरकारलाई आफूहरुले समर्थन गरेवापतको अनुभुति प्राप्त नगरेको गुनासो पोखेका छन् । उनले भने,‘संविधान संशोधन गर्न यो सरकारसँग दुई तिहाई छ, तर हाम्रा मुद्दाहरु कुनैपनि पूरा गरेन, जेलबाट हाम्रा नेता तथा कार्यकर्ताहरु रिहाई भएनन्, मुद्दा फिर्ता, घाईतेहरुको उपचार लगायतका सवालहरु सरकारले सम्बोधन गरेको छैन, बजेटपनि सन्तुलित भएन्, यी सबै विषयमा सरकारको ध्यानाकार्षण गराउन हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं।’
नेता यादवले आफूहरुले बुझाएको १० बुँदे ज्ञापनपत्रमा सबै कुराहरु समेटिएको जनाए । उनले भने,‘मलेठ घट्नाका सम्बन्धमा मानव अधिकारको प्रतिवेदन उचित र सही छैन, सरकारले हिजो विभिन्न कालखण्डमा भएका मधेश आन्दोलनका प्रतिवेदनहरु ीकन सार्वजनिक गरेन, गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ।’
सरकारलाई आफूहरुले समयसिमाभित्र माग पूरा गर्न दबाब दिएको उनको भनाई छ । ‘हामीसँगको भेटमा पनि सरकारले हाम्रा मागहरु चाँडै पूरा गर्छौं भनेको छ, हाम्रो समर्थन सरकारले निरन्तरता चाहेको हो कि होईन भन्ने कुरा उसले हाम्रा मागहरु कति छिटो पूरा गर्छ भन्नेमा भर पर्छ।’
राजपा सरकारमा सहभागी हुन्छ भन्ने कुरा भ्रममात्रै भएको बताउँदै उनले भने,‘हाम्रो प्राथमिकता भनेको सरकार होईन, हाम्रा मागहरु पूरा हुनुपर्छ, हाम्रा मुद्दाहरु तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ।’ सरकारले कर धेरै बढाएको गुनासो पोख्दै उनले भने,‘आज उखु किसानहरुले १० औं अर्ब मुल्य पाएका छैनन्, सरकार जनजिविकाको विषयमा पनि गम्भिर बन्नुपर्छ।’ सरकारले यातायात क्षेत्र लगायतमा रहेका एकाधिकार (सिण्डिकेट)को अन्त्य गर्यौं भनेपनि अहिलेसम्म एकाधिकार जारी रहेको उनको आरोप थियो ।
उनले भने,‘गलत र अनियमितता गर्ने ठेकेदारहरुलाई कारबाही भएको छैन, सरकार छ भन्ने अनुभुति कतैपनि पाईँदैन्, महँगी, भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, आर्थिक संकटहरु बढिरहेको छ।’
फरक प्रसँगमा उनले अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसीको सत्याग्रहप्रति सरकार गम्भिर बन्नुपर्ने सुझाए । उनले भने,‘उहाँको प्राण रक्षाको लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिसकेका छौं, उहाँले उठाएका मागका सवालमा हामी जाँदैनौं, तर उहाँको जीवन रक्षा हुनुपर्छ।’ सरकारले दुई तिहाईको दम्भ देखाउन नहुने उनको भनाई छ ।
उनले भने,‘हामीले विपीको पनि दुई तिहाईको सरकार देखेकै हौं, त्यसैले सरकारले दुई तिहाईको दम्भ देखाउनुहुँदैन्।’ सरकारको दुई तिहाईको दम्भले देश डुबेको उनको आरोप छ ।
