० कृष्ण प्रजापति
धन सम्पत्ति वा जमीन भनेको चीज मानिसलाई जति भएपनि नपुग्ने जस्तो भइरहने चीज हो । निजी जीवन बिताउनको लागि निजी सम्पत्तिको आवश्यकता महसुस भइरहन्छ । सार्वजनिक पदमा रहेका मानिसले आफ्नो निजी सम्पत्ति के कति छ भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान नेपालमा प्रजातन्त्र पुनः बहाली पछि बनेका कानूनमा उल्लेख गरेको छ । त्यही हिसावले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद लगायत सरकारी पदमा रहेका कर्मचारीहरुले पहिला आफ्नो निजी सम्पत्ति यति छ, उति छ भनी सार्वजनिक गर्ने कार्य अगाडि बढिरहेको छ । तर यसो गरेको बखत पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जस्तो व्यक्तिले समेत दुई तोला सुन, अलिकता जग्गा, एउटा घर भनी कौदीको सम्पत्ति देखाएर असली सम्पत्ति लुकाउने काम भयो । त्यसकै सिको गरेर वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो निजी सम्पत्तिको केही अंश मात्रै देखाइ दियो । नेताहरुले आफ्नो निजी सम्पत्ति यति मात्रै हो भनेर यसरी देखाएको सम्पत्ति त उनीहरुसंग भएको सम्पत्तिको ०.१ प्रतिशत पनि होइन ।
यस्तो गलत प्रबृत्ति राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता र उच्च पदस्त सरकारी कर्मचारीहरुसंग कायम रहेपनि नेपालमा निजी सम्पत्ति भने वास्तवमा २८ प्रतिशत मात्रै भएको तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छ । तराई क्षेत्रमा विघाका विघा जग्गा जमीन भएका जमिन्दार प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायत सांसद भइरहेको यो समयमा ५ प्रतिशत मानिससंग ८० प्रतिशत देखि ९० प्रतिशत सम्म राष्ट्रको सम्पत्ति वा धनदौलत भएको भने अध्ययन गरिरहेको सरकारी निकायले स्पष्ट देखाएको छ । त्यसो भएर पनि नेपालमा २८ प्रतिशत मात्रै निजी सम्पत्ति छ र ७२ प्रतिशत अहिले पनि सार्वजनिक सम्पत्ति कामय रहेको कुरा सरकारी आँकडाले देखाइरहेको छ । यदि सरकारले चाहेको खण्डमा यहाँ निजी सम्पत्ति निमित्यान्न पारी सबै नै सार्वजनिक सम्पत्ति वा सरकारी स्वामित्यमा ल्याउन सकिने कुरा पनि यसले सजिलै देखाइरहेको छ ।
नेपालमा पहिलोपल्ट प्रतिगमन बिरोधी आन्दोनल अगाडि बढिरहेको बखत राजा बीरेन्द्रको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरा अगाडि आएको थियो । यो समयमा प्रतिगमन बिरोधी आन्दोलन सफल भएपछि राजा बीरेन्द्रको सम्पत्ति कहा कहा छ भन्ने कुरा सार्वजनिक गरी त्यसलाई सरकारी ट्रष्टमा राख्ने काम भइसकेको छ । तर हालसम्म पनि त्यसको सही सदुपयोग भने हुन सकिरहेको छैन । राजा नै भइरहेको व्यक्ति भएका कारण राज्य सञ्चालनमा ठूलै हात रहेको ब्यक्ति भएकाले लखौं रोपनी जग्गा जमीन, ठाउ ठाउँमा मथ मन्दिरमा अधिकार र वन जंगलमा आफ्नो पहुँच हुनु पनि स्वाभाविक भयो । अहिले पनि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति सहित उद्योमी र व्यापारीको सम्पत्ति प्रत्येक वर्ष नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरा कानूनमा उल्लेख गर्नुपर्ने माग अगाडि आइरहेको छ । तर त्यसको लागि संघीय सदन तयार हुन सकिरहेको छैन । यो भ्रष्टाचार निवारण गर्ने एक अचुक उपाय पनि हुने भएकाले भ्रष्ट व्यक्तिहरु यसलाई पारित नगराउन लागिगरेका छन् ।
बैयक्तिक गोपनियता सम्वन्धी विधेयकमा सदनमा निजी सम्पत्तिलाई पनि गोप्य नै राख्नुपर्ने कुरा अगाडि आएको बखत कतिपय सांसदहरुले आफ्नो निजी जीवन भन्दा पनि सार्वजनिक जीवन महत्वपूर्ण सम्झी राजनीतिक वा सरकारी पदमा रहेका नेताहरु, निर्वाचित प्रतिनिधिहरु र सार्वजनिक पद धारण गरिरहेका व्यक्तिको सम्पत्ति एक वर्ष भित्र के कति बढ्यो भन्ने स्पष्ट संकेत देखाउनु पर्ने माग भएको छ । यो एक हिसावले कालो धनलाई सेतो गरेको छ वा छैन भन्ने जाँच्ने राम्रो उपाय पनि हो । कतिपयले एकै दिन ८० करोड रुपियाँ विदेशी बैंकमा राख्न लग्ने अनि कतिपय नेपालीहरु भने आफ्नो श्रमका फल पनि खान नपाएर बस्नु पर्ने जस्तो असमान आर्थिक व्यवस्था समाप्त पार्नका लागि पनि निजी सम्पत्तिलाई कतौती गर्नुपर्ने माग बर्तमान सदनमा अगाडि आएको हो । तर निजी सम्पत्ति धेरै राखी शासन सत्तामा पुगेका वर्तमान नेताहरु मानिरहेका छैनन् ।
वास्तवमा एक सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको निजी सम्पत्ति एक वर्ष भित्र कति बढ्यो वा कति कम हुन पुग्यो भन्ने सार्वजनिक गर्नु भनेको संविधान सम्मत हो । कानूनले यसलाई बाधा पु¥याउनु पर्ने वा निजी सम्पत्ति बारे गोपनियता राख्न पाउनु पर्ने भन्ने कुरा नआउनु पर्ने थियो । तर आफ्नो अनुकूल मात्रै कानून बनाउने वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्थामा धेरै मानिसहरुलाई दुःख दिएर आफू मोजमस्ती गरी खाने नेताहरुको कारणले नै यस्तो प्रावधान सदनमा आइरहेको हो । निजी सम्पत्ति धेरै राख्न पाउनु हुन्न वा सम्पत्तिमा हडबन्दी लाग्छ भन्ने कुरा धेरै ठूला नेताहरुले नै उल्लंघन गरिरहेको स्थिति छ । त्यसैले पनि एउटा घडी, श्रीमतीको साडी एउटा भनी सीमित रुपमा मात्रै सम्पत्ति देखाउने नेताहरुले दैनिक लखौं लाख खर्च गर्ने हैसियत कसरी राख्यो ? आफ्नो छोरा छोरीलाई बिदेश पठाएर पढाउने हैसियत कसरी रह्यो ? अनि छोरा छोरीको विवाहमा मात्रै होइन कि सालीको छोरा छोरीको पास्नीमा समेत करोडौं पर्ने घर उपहार दिन सक्ने हैसियत कसरी देखा प¥यो ?
यसरी प्रश्न गर्दै जाने बखत नेपालका नेताहरुदेखि सरकार कर्मचारी भ्रष्ट छन् भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । त्यसैले पनि निजी सम्पत्ति धेरै राख्न नहुने प्रावधान आवश्यक भएको हो । निजी सम्पत्ति धेरै राख्न पाउने भएपछि धेरै मानिसहरुले आफ्नो निजी सम्पत्ति थोरै मात्रै देखाएर त्यसको धेरै गुणा सम्पत्ति अंगालेर बसिरहेका छन् । खास गरी धेरै्र ठूला भनिएका पार्टी भित्र काम गरिरहेका नाम मात्रैको समाजवादी पार्टीहरुले यस्तो काम गरिरहेका हुन् । समाजवादमा त निजी सम्पत्ति नै हुँदैन । अझ साम्यवादसम्म पुग्ने हो भने त राज्य नै नचाहिने कल्पना गरिएको छ । तर स्वार्थ भावना र निजी सम्पत्ति धेरै राख्ने मनसायले समाजवाद र साम्यवादको सपना कहिल्यै पूरा हुन सक्दैन ।
सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा समय समयमा विश्वका नम्बर १ धनी व्यत्ति यो भयो, त्यो भयो भनी चर्चा हुने गरेको पाइन्छ । हाम्रो देशमा पनि पशुपति शमशेर राणा कति नम्बरको धनी हो र हाम्रा राजा कुन नम्बरका धनी व्यक्ति हुन् भन्ने जान्नु जरुरी पनि छ । अनि कति जना अरवपति र कतिजना खरवपति छन् भन्ने पनि सार्वजनिक रुपमा थाहा पाउन पाए कति राम्रो हुने थियो । तर यस्तो हुन सकिरहेको छैन । केही भएर त्यो खोज्न थालेको खण्डमा सार्वजनिक मुद्दा राख्ने स्थिति पनि छ । गोपनियता वा निजी मामलामा हस्तक्षेप ग¥यो भन्ने यहाँ फुस्कन सक्ने स्थिति छ । त्यसो नहोस् भन्नाका लागि पनि निजी सम्पत्तिलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
