एजेन्सी– भारतको सर्वोच्च अदालतले १ सय ५८ वर्ष पुरानो दण्ड संहिताको धारा ४९७ लाई असंवैधानिक भन्दै परिमार्जन गरेको छ। यो निर्णयसँगै भारतमा श्रीमानले आफ्नी श्रीमतीलाई ‘सम्पत्ति’ सरहको व्यवहार गर्न नपाउने भएको हो।
अदालतका प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रासहित अन्य न्यायाधीशहरु एएम खान विलकर, आरएफ नरिमन, डिवाई चन्द्रचुन्ड र इन्दु मल्होत्राको संयुक्त बेन्चले सो फैसला गरेको हो। व्यभिचार सम्बन्धी १ सय ५८ साल पुरानो भारतीय दण्ड संहिताको धारा ४९७ को असंवैधानिक प्रावधानलाई हटाउने निर्णय न्यायाधीशहरुको संयुक्त बेन्चले गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा भनिएको छ, ‘उक्त दण्ड संहिताको कानुनले महिलाको व्यक्तित्वमा ठेस पुर्याएको छ।’ सो कानुनले महिलालाई ‘श्रीमानको सम्पत्ति’ बनाएको भन्दै बेन्चले पुरुषसरह महिलालाई समान अवसरबाट वञ्चित गर्दै महिला अधिकारको उल्लंघनसमेत गरेको ठहर गरेको छ।
फैसला सुनुवाइको क्रममा प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्राले भने, ‘महिलाको समानतालाई प्रभावित गर्ने प्रावधन संविधानको लागि ठीक विषय होइन। पति भनेको पत्नीको मालिक होइन भन्ने अब बेला आएको छ।’
अदालतले आफ्नो फैसलामा दण्ड संहिताअन्तर्गतको धारा ४९७ मा भएको व्यवस्था संविधानसम्मत नरहेको पनि उल्लेख गरेको छ। धारा ४९७ मा यदि विवाहित पुरुषले अर्कैकी श्रीमतीसँग सम्बन्ध जोडेको खण्डमा त्यसलाई अपराध मान्दै ५ वर्षको जेल सजाय र हर्जना भर्नुपर्ने उल्लेख थियो।
यो धाराका सम्बन्धमा उजुरकर्ताको तर्क थियो–‘कानुन भनेको सबैका लागि समान हुनुपर्छ। कानुन लैङ्गिक दृष्टिमा तटस्थ हुनुपर्छ। तर, धारा ४९७ पुरुषका विरुद्ध विभेदकारी छ।’ यो उजुरी विवाहित महिलाले विवाहपछि यौन सम्बन्ध राखे त्यसलाई अपराध मान्ने र पुरुषलाई मात्रै दण्डित गर्ने प्रावधानको विरुद्ध रहेको थियो।
अदालतले यो कानुनलाई पुरातन कानुन भन्दै संविधानको अनुच्छेद १४ (समानताको अधिकार) र अनुच्छेद २१ (जिउने अधिकार) को उल्लंघन गर्ने तर्क गरेको छ। ‘व्यभिचार सम्बन्ध विच्छेदको आधार हुन सक्छ। तर, त्यसलाई आपराधिक कृत्य ठहर्याउन सकिँदैन।’, फैसलामा भनिएको छ।
न्यायाधीशहरुले चीन, जापान, अष्ट्रेलियाजस्ता देशहरुमा व्यभिचार अपराध नहुने तर्क गर्दै भारतमा मात्रै यो आपराधिक कृत्य मान्न नहुने ठहर गरेका छन्।
यसअघि भारतीय उच्च अदालतले ३ पटकसम्म व्यभिचार सम्बन्धी कानुनलाई यथावत राख्ने निर्णय गरेको थियो। गतवर्ष अदालतको फैसलामा भनिएको थियो–‘व्यभिचार सम्बन्धी कानुनले महिलालाई आफ्नो श्रीमानको अधिनस्थ रहने मान्दछ। अब समय आएको छ, समाजले यो मान्नु पर्छ कि एक महिला सबै मामिलामा पुरुषसँग बराबरी गर्न सक्दछिन्।’
फैसलापछि भारतीय राष्ट्रिय महिला आयोगकी प्रमुख रेखा शर्माले अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्दै भनिन्, ‘यो पुरातन कानुन धेरै समयअघि नै खारेज हुनुपर्ने थियो। अङग्रेजको पालाको कानुन उनीहरुले उहिल्लै खारेज गरीसक्दा पनि हामी अझै पालना गरिरहेका थियौँँ।’