सरकारले संसदलाई छलेर चोरबाटोबाट निजामती कर्मचारी समायोजन ऐन अध्यादेश पारित गर्न कम्मर कसेर लागि परेको छ । कसैलाई पत्तै नदिई सुटुक्कै मुसो चाल चालेर अध्यादेश जारी गर्नु सरकार आफैँलाई झन् सास्ती हो । सजिलोसँग गर्न सकिने कामलाई सरकार आफैँ किन नचाहिँदो उपद्रो गर्छ । यो भन्दा अर्कमण्यता के हुन सक्ला ! मूलतः सरकार संसद प्रति उत्तरदायी भएन संसदको के अर्थ ? जब संसद र सरकारबीच नै चेक एण्ड ब्यालेन्स हुँदैन भने जनता, कर्मचारी सबैले उनीहरुबाट के आशा गर्नैे ? अन्यथा यी दुईबीच नै परामर्श हुँदैन भने सरकारले गरेका यो निर्णय गलत हुन् भनेर मान्दा फरक पर्दैन । हो, मुलुकको सबै कामकाजको खटनपटन गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै अधिकार हो । मुलुक संघीयतामा गइसकेको हुनाले कर्मचारी ऐनलाई पनि संघीय निजामती सेवा ऐनअनुरुपै रुपान्तरण/ समायोजन गरिनुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा यसअघि देखिनै सार्वजनिक गर्दै आएको छ । तर, अझैँ यी कामहरु सम्भव हुन सकेका छैनन् । साथै कर्मचारी समायोजन गर्ने विषयमा कर्मचारी समायोजन ढाचाँ सरकारले ल्याएकै छैन किनभने स्थानीय निकायमा कर्मचारीहरुलाई अहिले समायोजन गर्न लाग्दा बैचारीक हिसाबले÷बिचारका दृष्टिकोणले पेलेर पठाईयो । जब कि सरकारले समायोजनका बारेमा त्यो ऐनलाई कार्यान्वयन नगरी र नयाँ ऐन मार्फत् स्थानीय तहमा पनि अन्य बिचारका कर्मचारी नराखी आफू खुशी समायोजनका नाममा ऐनलाई पजनी गरेर छुट्टै अध्यादेश लिएर आएको छ ।
दुर्गा फुयाल
उपमहासचिव,नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)
कुनै राज्य व्यवस्था समिति लगायत अन्य समितिसँग छलफल नगरी यो अध्यादेश जारी गर्न खोजेको देखिएको छ । यद्यपि, सरकार समायोजनको बाटोमा गएको देखिँदैन छैन । केवल आफैँ भूमरीमा रुमलिरहेको प्रष्टसँग देखिन्छ । अझ स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्दा सरकार त्यो अध्यादेशको स्वर्णिम मोडलमा छैन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित त कर्मचारी समायोजनको मोडलमा कदापि हुनुहन्न । उहाँ यस विरुद्ध विगतदेखि नै उफ्रिदै आउनुभएको छ । अझ भनौँ अन्य कर्मचारी संघभित्रका साथीहरु कोही एकातिर कोही अर्कातिर फर्किनुभएको छ । तर, निजामती कर्मचारी युनियन संघ कर्मचारी समायोजनको पक्षमा अडिग छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीहरु जतिसक्सदो चाँडो पठाइनु पर्छ । ती स्थानमा पठाउने आधारहरु के के हुन् ? बढुवा सहित पठाउने कुरामा सरकारले त्यो विवरण बाहिर सार्वजनिक गरे पनि त्यो पूर्ण कार्यन्वयनमा आएको छैन । यता, हामी समायोजनको पक्षमा हुँदा उता सरकार चोर बाटोबाट जुन अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको छ त्यसको विरोधमा हामी एक इन्च हट्नेवाला छैनौँ । यस्तै हो भने सडक र सदन तताउन बाध्य हुने छौं । जनताले चुनेका संसद प्रतिनीधीहरुबाट छलफल भई बहुमतले अध्यादेश पारित गरी ल्याउनु पर्ने खण्डमा सरकारका मन्त्रीहरु जम्मा भई कोठे बैठक गरेर ‘मन्त्री परिषद्को बैठकले’ यो निर्णय गर्यो भनेर अध्यादेश पारित हुन सक्दैन ।
अध्यादेश आएपछि फाइदा बेफाइदा भन्दा पनि कानुनी राज्यको परीकल्पना गर्नु नै मूलभूत कुरा हो । जुन अध्यादेशले मुलुकमा विधि र पद्धतिको शासन गर्नुपर्छ । विधिको शासन र कानुनी राज्यलाई कुल्चिएर ल्याइएको अध्यादेशले पछि आफैँलाई डस्छ । कसैलाई फाइदा गर्दैन । हाल सरकारले ल्याएको २५ बुदे अध्यादेशको ढाँचालाई दफा अनुसार अध्ययन गरी सुझाब दिने तयारीमा छौँ । पहिलो कुरा त, यो अध्यादेश अध्यादेशको रुपमा नल्याएर ऐनमार्फत् संसदमा छलफल गराईनु पर्छ । दोस्रो, कर्मचारीहरुको वृद्धि बिकासमा ध्यान दिनु पर्दछ । अहिले प्राविधिकतर्फका कर्मचारीहरुलाई मर्कामा पारेर स्थानीय तहमा खटाउन खोजिएकोे छ, त्यो कदापि, राम्रो संकेत होइन । यसले भविष्यमा ठूलो समस्या निम्त्याउने खतरा छ । तथापि, सरकारले केही कर्मचारीहरुलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी र धेरै कर्मचारीहरुलाई मर्का पार्ने खालको काम गर्दै गरेको प्रष्टिन्छ । पाँच वर्षसम्मका लागि जनताले त्यस्तो बलियो सरकारका रुपमा चुनेर पठाउँदा पनि सबैसँग छलफल नगरेर एकलौटी ढंगले काम गर्न खोज्नु, त्यो भन्दा अर्काे दूर्भाग्य के होला र !
सरकारलाई हाम्रो सदैव साथ सहयोग रहिआएको छ । कुनै कर्मचारीले कहिल्यै सरकारसँग मुखमुखै लागेको छैन । देशप्रति इमान्दार भएर काम गर्दै आएको छ । नेपाली विविधताले धनीपूर्ण समाजमा व्यवहारीक रुपमा कर्मचारी खटनपटन तथा उत्पादन, विभिन्न संघसंस्थाहरुको चाँडो व्यवस्थापन र त्यो अनुसारको नीति निर्माण हुन जरुरी छ । मुलुकमा मजबुत नीति स्थापित भइसकेपछि त्यसलाई कसैले भत्काउने र ढाल्न सक्ने छैनन् । बरु, त्यसलाई वैज्ञानिक ढंगले नयाँ तरिकाले रुपान्तरण गरिनेछ ।
त्यसैले अहिले हामीलाई घर होइन मजबुत र दरिलो जग र खाबोको आवश्यक्ता हो । त्यसकारण कर्मचारीका विषयमा जे जति बग्रेल्ती समस्याहरु छन् ती सबै समस्या सल्टाउन र दरिलो नीति बनानउका लागि जनताबाट निर्वाचित भएर गएका सांसदहरुलाई पनि निम्त्याएर यी काम फत्ते गर्नुपर्छ न कि एक्लौटी ढंगले
सरकारसँग हातैमा समायोजन ऐन छ तर, के कारणले त्यो ऐनलाई कार्यान्वयन नगरी फेरी अर्को ऐन ल्याउन खोजिँदै छ ? यसअघिको समायोजन ऐनमा स्वेच्छिक अवकाशमा निवेदन दिएका २० वर्ष न्युनतम सेवा अवधि र ५० वर्ष उमेर पार गरेकाहरुले जागिर छोड्न चाहेको खण्डमा छोड्न पाउने प्रावधान भएको हुनाले त्यो ऐनलाई कार्यान्वयन नगर्नका लागि नै सरकारले यो अध्यादेशको बाटो समाएको हो । सरकारले एउटा ऐन बनाउने तर, त्यसको कार्यान्वयन नगरी फेरी अर्को ऐन निर्माण गर्ने खालका अवाञ्छनिय कामहरु गर्नाले मुलुक धरासयतर्फ उन्मुख भएको हो । विभिन्न मुलुकहरुमा संघीयताको अभ्यास हेर्दा दुई वर्षमै संघीयता लागू भएको देखिँदैन । कम्तिमा पनि एक दशक पार गर्नुपर्छ ।
त्यसपछि मात्र बल्ल सबै समायोजनका पाटोहरु सल्टिएका छन् । हाल सरकारले शैक्षिक क्यालेण्डरमा बाधा नपर्ने गरी कर्मचारी ऐन संसदमा छलफल गराएर मात्र होइन कि, कर्मचारीहरुलाई एकमुष्ठ अवकास रोज्ने आधार, स्थानीय तहमा जाने कि नजाने भन्ने विषय र लोक सेवाबाट पास गरेर आएका कर्मचारीहरुलाई ऐच्छिक रुपमा काम गर्न जाने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । तर, सरकार पहिलेको ऐन विपरीत अध्यादेशको नाममा छड्के बाटो समाएर अर्काे नयाँ ऐन लिएर आउन लागेको कुरा छताछुल्ल छ । यद्यपि, अर्काे ऐन ल्याउने भन्दा पनि भएको ऐन कार्यान्वयनको बाटो तर्फ उन्मुख हुन जरुरी देखिन्छ । यसरी नयाँ ऐन ल्याउँदा के देखियो भने– आफूसँग बिचार मिल्ने कर्मचारीहरुले स्थानीय तहमा गएर कब्जा गरुन् । तर, सरकालाई याद् रहोस्, कर्मचारीहरुलाई यसरी चलाइनु कत्तिको जायज काम होला । संसदबाट पारित नभएको ऐन हामी मान्ने छैनौँ ।
