० कृष्ण प्रजापति
समाजवाद शब्द अत्यन्तै प्यारो तथा विश्वब्यापी रुपमा मान्ने गरेको शब्द हो । तर समाजवादी व्यवस्था लागू गर्नका लागि त्यति सजिलो भने छैन । समाजवादको गीत गाएर पूँजीवादी व्यवस्थामा रमाउनेहरुदेखि लिएर प्रजातान्त्रिक समाजवाद, गणतान्त्रिक समाजवाद तथा समाजवादउन्मुख भन्दै पूँजीवादी भासमा चुर्लुम्म दुब्दै गरेका समाजवादीहरुको पनि विश्वमा कमी छैन । नेपालमा पनि २००३ सालमा स्थापना भएको नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादको नारा लगाएका थिए भने हाल आएर संविधानमा समाजवादउन्मुख संविधान भनी उल्लेख गरिसकेको अवस्था छ । यसले पनि समाजवादका सकारात्मक चीजहरुलाई बिस्तारै अंगाल्दै जाने नीति वर्तमान सरकारले गर्दै जानु पर्ने देखिन्छ । तर हाल सञ्चालन गरिरहेको सरकारको नीति, नियम र चरित्रले गर्दा सरकार समाजवादी व्यवस्थातिर अगाडि जाने सम्भावना पटक्कै देखाइरहेको पाईदैन । त्यता जाने प्रयास गरिरहेकाहरुलाई समेत बाधा, अडचन दिने मात्रै होइन कि निमित्यान्नै पार्ने नीति लिइरहेको छ । विप्लब माओवादीप्रति सरकार कडा हुनु पछिल्लो उदाहरण हो ।
नेपाली कांग्रेसले अबलम्बन गरेको शोषणरहित समाज र पंचायती व्यवस्थाले लागू गरेको पंचायती प्रजातन्त्र पनि समाववाद भन्दा निकै विमुख थियो । त्यो पनि नाम मात्रैको समाजवाद थियो । हाल आएर देश समाजवादउन्मुख भनी अगाडि बढिरहेको अवस्थामा समाजवाद र साम्यवाद जस्ता आदर्श नारा बोकेको राजनीतिक शक्तिलाई केही हडसम्म प्रतिवन्ध लगाएर वा निषेध गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बिप्लब समूहलाई अराजक शक्तिको रुपमा राखेकाले पनि वर्तमान सरकारको चरित्र समाजवादी पनि होइन र यो कम्युनिष्ट चरित्र भएको राजनीतिक शक्तिबाट सञ्चालित राज्य पनि होइन भन्ने स्पष्ट देखिएको छ । समाजवाद उच्च दर्शन हो । त्यसैले शिक्षित वर्गको लागि पनि यो एक वहसको विषय बन्न सक्दछ । तर समाजवाद बारे सर्वसाधारण जनतासम्म पुग्ने प्रयास भने अब भएपनि अगाडि सार्नु जरुरी छ । राज्यले समाजवादउन्मुख संविधान अंगाली सकेको वर्तमान परिप्रेक्षमा हामी नेपालीहरुले अव भएपनि समाजवादतिर अगाडि बढ्ने बाटो पक्रनु आवश्यक छ । तर निषेधको राजनीति गरेर समाजवाद प्राप्तिको लागि अगाडि आइरहेको शक्तिलाई देशमा कुनै राजनीति गर्ने अवसर नदिएर कसरी पो समाजवादको नारा सार्थक रहन्छ र ? यो देखाउने मात्र समाजवादउन्मुख संविधान भएको देश रहेन र ?
हिजो पंचायती कालमा कम्युनिष्ट शक्तिलाई अराष्ट्रिय तत्व, अबैध शक्ति भनी व्याख्या गर्ने गरेको थियो । बल्ल २०४६ सालको बहुदलीय जन आन्दोलन पछि यो राष्ट्रिय शक्ति वा राजनीतिक पार्टीको रुपमा कायम भयो । हाल आएर कम्युनिष्ट भनिएकाहरुको सत्ता कायम रहेको बखत पनि समाजवादतिर नलाग्ने र साम्यवाद शब्द देखेर डराउने वा तर्सने भयो भने कुन बेला नेपालमा समाजवादी व्यवस्था लागू हुन सक्छ र ? बुद्धिजिवीहरुले पहिला सर्वसाधारण जनतालाई यो ब्यवस्था ल्याउने विभिन्न खालका उपाय बारे बुझाउनु आवश्यक छ । त्यो प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि पनि हाललाई सबै जनतालाई समाजवाद के हो, अराजकतावाद के हो र प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र के कस्तो हुने गर्दछ भनी राजनीतिक ज्ञान दिलाउनु आवश्यक छ । यस्तो परिप्रेक्षमा नेपालका सम्पूर्ण काम गरी खाने जनतालाई वर्तमान नाम मात्रैको कम्युनिष्ट पार्टीको सत्ता बारे बुझाउनु आवश्यक छ ।
समाजवादी व्यवस्थामा उत्पादनका मूख्य मूख्य श्रोतहरु राज्यको मातहतमा रहेका हुन्छन् । तर अहिले राज्यले सञ्चालन गरिरहेका बासबारी छाला जुत्ता कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग तथा भृकुटी कागज उद्योग जस्ता राष्ट्रिय गौरवका ठूला ठूला कल कारखानाहरु राज्यले सञ्चालन गर्नुको सातो निजीकरणको नाममा व्यक्तिलाई कौदीको मूल्यमा सुम्पने गरेको पाइएको छ । यसरी कुरा भने समाजवादको गर्ने अनि काम भने पूँजीवादी व्यवस्थालाई बधावा दिने खालको गर्दै जाने हो भने कसरी पो यो देशमा समाजवादउन्मुख संविधान भनी शान राख्ने ठाउँ रहन्छ र ? वर्तमान परिप्रेक्षमा संविधान मात्रै समाजवादउन्मुख संविधान बनेको छ, तर पूँजीवादी मूल धारले यहाँ राज्यका हरेक निकायमा प्रभाव जमाइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा एक शक्तिशाली राजनीतिक आन्दोलन वा युद्ध बाहेक समाजवाद स्थापनाको अर्को विकल्प पनि देखिन्न । वर्तमान सरकार पनि युद्धको धरातलबाटै यहाँ सम्म आएको सरकार हो । यस्तो सरकारले अर्को विद्रोह, युद्ध वा समाजवाद स्थापनाको लागि प्रयासरत शक्तिलाई निषेध गर्नु कतिको जायज कुरा हो ?
बिप्लब माओवादीको गतिविधिमाथि पूर्ण प्रतिवन्ध लगाएको र उक्त पार्टीलाई राजनीतिक पार्टीको दर्जा नै नदिइकन अराजक भनी घोषणा गर्ने गरेको कामले २०५८÷५९ सालतिर शेरबहादुर देउवाको सरकारले प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईको टाउकोको मूल्य तोकेको कुरालाई स्मरण गराउँछ । त्यो बेला पनि एक बिद्रोही राजनीतिक शक्तिको रुपमा आएको माओवादी शक्तिलाई शेरबहादुर देउवाको सरकारले प्रतिवन्ध लगाउनुका साथै देख्ने विटिक्कै पक्राउ गर्न वा बिद्रोहीको रुपमा व्यवहार गर्न भनिएको थियो । त्यस पछि झन झन लुकिछिपि आन्दोलन गरिरहेको शक्तिले खुलेआम रुपमा सरकारी कार्यालय, व्यारेक र प्रहरी चौकीहरुमा आक्रमण गरी राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुलाई निमित्यान्न पार्ने काम तीब्र बनाएको थियो । यस्तो अवस्थामा नेपाली जनताले अराजक गतिविधिबाट आक्रान्त हुन पुगेको थियो । वर्तमान सरकारले नेत्रविक्रम चन्दको माओवादी शक्तिलाई सोही रुपमा अराजक शक्ति मानेर निषेधको नीति अबलम्बन गरेपछि पनि गत बिहिबार राजधानी लगायत विभिन्न स्थानमा नेपाल बन्दको नाममा अत्यन्तै आतंक मच्चाउने काम गर्न पुगे । स्कुल, कलेज लगायत सरकारी कार्यालय वरपर पनि बम लगायतका शंकास्पद बस्तु छाडेर सरकारलाई जवाफ दिन पुगे । यसले पनि शक्तिसंग खेलवाद गर्नु हुन्न भन्ने संकेत दिएको पाइन्छ ।
समाजवाद एक विज्ञान हो । निश्चित रुपमा देशमा एक दिन समाजवादी व्यवस्था लागू हुनु जरुरी नै छ । यसलाई जस्तो सुकै शक्तिले निषेध गरेको भएपनि प्रत्येक नागरिकको मन मस्तिष्कमा समाजवादको धारणा अगाडि आएपनि बन्दूक, बम र राज्य यन्त्रको दुरुपयोग गरी मानिस मारेर पनि समाजवादलाई कसैले रोक्न भने सकिन्न । तर यसको लागि मन, मस्तिष्कमा समाजवाद प्रतिको धारणामा सकारात्मक भावना पैदा हुनु भने जरुरी छ । समाजवादी मुलुकहरुको विकासको तीब्रता, सुविधा सम्पन्न नागरिक बन्न सक्षम कुरा र खाने, लाउने र जिउने राम्रो ब्यवस्था भएको कुरा सर्वत्र प्रचार गरेर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा समाजवादी व्यवस्था विपरित को पूँजीवादी दलदलमा अडेर रहन सक्ला र ? पूँजीवादको गर्वमा समाजवादी व्यवस्थाको जन्म हुने भएकाले यहीं पूँजीवादी व्यवस्थाका कमी कमजोरी बारे जनतालाई बढी भन्दा बढी बुझाउनु जरुरी छ ।
