सरकारी निकायबाट नेपाल खानेपानी संस्थानले जरिवानाबाहेक २२ करोड रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको रहस्य खुलेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले २२ वटा मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगलाई पानीको महसुल तिर्न पत्राचार गरेपछि यो तथ्य बाहिर आएको हो ।
मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी वैशाख मसान्तभित्र सबै बाक्यौता चुक्ता गर्न आग्रह गरेको छ । संस्थानलाई पानीको महसुल बक्यौता नतिर्ने पहिलो लिस्टमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालय छन् । अर्थले ०७३ असार मसान्तसम्मको बक्यौता रकम नौ करोड ९९ लाख ९० हजार एक सय ३३ रुपैयाँ रहेको पाइएको छ । अर्थपछि दोस्रो लिस्टमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यालय रहेको पाइएको छ । स्थानीयले संस्थानलाई नौ करोड ४३ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।
त्यसैगरी, तेस्रोमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छ । स्वास्थ्यले एक करोड ७४ लाख रुपैयाँ संस्थानलाई तिर्न बाँकी छ । चौथो लिस्टमा शिक्षा मन्त्रालय छ । शिक्षाले संस्थानलाई ७१ लाख ५५ हजार ६ सय ७६ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । पाँचौं लिस्टमा भने सिँचाइ मन्त्रालय छ । सिँचाइले ७१ लाख ६३ हजार तीन सय २१ रुपैयाँ संस्थानलाई बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले २२ वटा मन्त्रालयलाई पानीको महसुल तिर्न पत्राचार गरेपछि २२ करोड रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको खुलेको हो । मन्त्रालयका अनुसार जरिवानाबाहेक ३० लाख रुपैयाँमाथि बक्यौता तिर्नुपर्ने पाँच वटा मन्त्रालय छन् । जसअनुसार सिँचाइ मन्त्रालयको ७१ लाख ६३ हजार तीन सय २१, भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालयको ५९ लाख ३१ हजार दुई सय ९५, गृह मन्त्रालयको ५४ लाख ६६ हजार ६ सय ६४ रुपैयाँ, कृषि विकास मन्त्रालयको ४० लाख ६६ हजार दुई सय ४५ र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ३१ लाख तीन हजार ६ सय २२ रुपैयाँ जरिवानाबाहेक बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले संस्थानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता उतार्न लगाएपछि यो रहस्य बाहिर आएको हो । ‘खानेपानीको धारा जोडेपछि मापदण्डअनुसार महसुल सबैले बुझाउनुपर्छ, अझ हामी सुशासन कायम गराउन खडा भएको मन्त्रालयले धेरै लामो समयसम्म बाक्यौता बाँकी राख्नु हुँदैन’, मन्त्री शाहीले भने ‘ संस्थान घाटामा त्यसै गएको होइन रहेछ’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा समाचार छ ।
