काठमाडौँ – नीति निर्माता, शिक्षाविद् र समुदायमा आधारित सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले जलवायु न्याय सुनिश्चितताको माग गरेका छन् । सय भन्दा बढी भूमि र वातावरण रक्षकहरूले दक्षिण एसियाली सरकारहरू र अन्य क्षेत्रीय नेताहरूलाई महिला, साना किसान, आदिवासी÷जनजाति र भूमिहीनलगायत सीमान्तकृत समुदायको भूमि र स्रोत अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गरे । सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण सीमान्तकृत समुदायको खस्कँदै गएको अवस्थाबारे छलफल गरेका थिए । सुरक्षित भूमि अधिकार जलवायु न्यायको लागि महत्वपूर्ण हो भन्ने कुरामा छलफलमा सहभागी सबैजना सहमत भए । तर समुदायहरूले विविध भू–व्यवस्थापन प्रणालीहरू अभ्यास गर्दै आएकाले भूमिमाथि सुरक्षित अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने कुरामा केही विचार भने विरोधाभाषपूर्ण पनि देखा परे ।
दक्षिण एसियाका सबै सहभागी देशहरूमा भूमि र वातावरणीय नीतिहरू, वास्तविक अभ्यासहरू र जनताका वास्तविक आवश्यकताहरूबीच ठूलो अन्तर छ । उनीहरूले नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रक्रियामा महिला, आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको अर्थपूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरेका छन् ।
राष्ट्रिय भूमि सञ्जालको आयोजना तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय भूमि सञ्जालको सहआयोजनामा काठमाडौँमा आयोजित ‘जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा महिला तथा आदिवासी जनजातिको भूमि अधिकार सुरक्षा’ सम्बन्धी ३ दिने क्षेत्रीय नीति संवाद कार्यक्रमका समापनका अवसरमा यस्तो निचोड निकालिएको हो ।
समापन समारोहमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले भने– ‘सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि धेरै पहल गरिरहेको छ । विभिन्न नीति उपायहरू अपनाइरहेको छ । तर यसलाई एक्लै समाधान गर्न सकिँदैन । त्यसैले सबैको संयुक्त प्रयास आवश्यक छ ।’
यसैबीच भारतकी महिला अभियानकर्ता सास्वती रोयले समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने माध्यमका रूपमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई अपनाउन र अनुकूलन गर्न स्थानीय र स्वदेशी ज्ञान प्रणाली अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् ।
सम्वादले विभिन्न सामाजिक आन्दोलनका तल्लो तहका अभियन्ताहरू, नागरिक समाजका सङ्गठन, शिक्षाविद्हरू, आदिवासी नेताहरू, सरकारी अधिकारीहरू र महिला नेताहरूलाई समावेशी हिसाबले यस्ता विषयमा अन्तरक्रियात्मक छलफलका लागि मञ्च प्रदान गरेको थियो । जहाँ बङ्गलादेश, नेपाल, भारत, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड आदि देशका सहभागी उपस्थित थिए ।
तीन दिनको यो कार्यक्रमले जलवायु संकटको सन्दर्भमा महिला र आदिवासी जनजातिको भूमि अधिकारसँग सम्बन्धित सवालहरू उजागर गर्न सफल भएको छ । जसलाई सिफारिसका रूपमा प्रस्तुतसमेत गरिएको छ । यसरी सिफारिस गरिएका सुझावमा पहिलो, स्थानीय अभियन्ता र अनुसन्धानकर्ताहरूबीचको सहकार्य र साझेदारीको आवश्यकता महसुस गरिएको छ र वातावरणीय दिगोपनका लागि स्थानीय ज्ञान प्रणाली र अभ्यासलाई अभिलेखीकरण गर्न आवश्यक छ । त्यसो गर्दा, सहभागितामूलक दृष्टिकोणसहित प्रारम्भिक गतिविधिहरूमा लैङ्गिक र अन्तरसम्बन्ध विश्लेषण गर्न आवश्यक छ ।
यसैगरी अन्य सुझावमा योजना र कार्यान्वयन स्तरमा अभ्यास आवश्यक ठानिएको छ । जस्तो– स्वदेशी र स्थानीय ज्ञान प्रणाली र अभ्यासको प्रबद्र्धन, यसका लागि अनुसन्धान र साझेदारी, सहभागितामूलक दृष्टिकोणसहितका प्रारम्भिक गतिविधिहरू मा लैङ्गिक र अन्तरसम्बन्ध विश्लेषण अभ्यास, समुदाय र स्थानीय सरकारहरूका लागि जलवायु परिवर्तनको सामना गर्ने क्षमता निर्माण, जागरुकता अभिवृद्धि आदि । यसैगरी भूमि, वन र पानीमा ज्ञान आदानप्रदान जारी राख्ने, वातावरण रक्षकहरूको मानव अधिकारको सम्मान गर्ने, सहभागितामूलक दृष्टिकोणमा आधारित जनकेन्द्रित नीति, योजना र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने, सहभागितामूलक दृष्टिकोणमा अवस्थित नीति, योजना र कार्यक्रमहरूलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरी प्रभावकारीरूपमा अनुगमन गर्ने जस्ता सिफारिस पनि छलफलले गरेको छ ।
यसरी नै महिला र आदिवासी समुदायको वातावरणसहितका सबै प्रकारका न्याय लैंगिक आधारमा सुनिश्चित गर्ने, जलवायु शरणार्थीहरूको परिभाषा निर्माण गर्ने, तिनीहरूलाई भूमि र जलवायुसम्बन्धी नीति र कार्यक्रमहरूमा समावेश गर्न पहल गर्ने, दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा कृषिमा महिलाकरण सम्बन्धमा क्षेत्रीय अभियान सुरु गर्ने र वातावरण र जैविक विविधता गतिविधिहरूमा महिला किसान र ग्रामीण महिलालाई जागरुक र सक्षम बनाउन पहल गर्ने पनि छन् ।
महिला किसान र ग्रामीण महिलाको खाद्य सुरक्षा वृद्धि गर्ने, महिला, दलित, युवा र आदिवासी समुदायका लागि जमिन, जङ्गल र जलमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने, ग्रामीण युवाहरू, महिला किसानहरू, आदिवासी जनजातिहरू र स्थानीय समुदायहरूका लागि डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान गर्ने, भूमि, वन र जल अधिकारका लागि राष्ट्रिय भूमि गठबन्धनहरूमार्फत दक्षिण एसियाली देशहरू र क्षेत्रीय सञ्जालहरूबीच साझेदारी बढाउने, जलवायु परिवर्तन सामनामा भूमि र वातावरणीय असमानता चित्रण गर्नका लागि सबैको पहुँचय पुग्ने गरी तथ्याङ्कहरू निर्माण गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा महिला र आदिवासी जनजातिहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने जस्ता विषयमा पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय नीति सम्वाद कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका थिए ।