स्थानीय तहमा न्यायिक समिति संविधानको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो

125

साँस्कृतिक सहरको रुपमा परिचित कीर्तिपुर नगरपालिका धार्मिक, पर्यटकीय र शैक्षिक हकको रुपमा स्थापित भएको छ । यहाँका कला, सँस्कृतिक स्थानीय चाडपर्व र सम्पदाप्रति आमसमुदायको चासो बढ्दो छ । संविधानले स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई दिएका अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख शुभलक्ष्मी शाक्य ( सुनीता) सँग हाम्रा संवाददाताले गर्नभएको कुराकानी ।

संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई निश्चित अधिकार दिएको छ त्यसमध्येमा न्यायिक समितिको संयोजक पनि एक हो कीर्तिपुर  नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा कस्ता प्रकृतिका केशहरु आउने गरेका छन् ?

कीर्तिपुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा धेरैजसो सिमाना विवादका केशहरु आउँछन् । त्यसमा पनि जग्गा विवाद, कीर्तिपुर पुरानो सहर हो यहाँका पुरानो बस्तीमा घर बनाउँदा घरको छानोको केही भाग एउटा व्यक्तिको घरको वालमा र केही छानाको भाग र अर्को व्यक्तिको घरको वालमा पर्न गएको केशहरु आउने गरेका छन् । त्यस्तै बढि जसो सिमाना विवाद घरयासी लालनपालन केश, बाटोमा घरको कम्पाउण्ड वाल लगाएको लगायतका केशहरु न्यायिक समितिमा पर्ने गरेका छन् ।

लैङ्गिक हिंसाको मुद्दाहरु न्यायिक समितिमा आउँछकी आउँदैनन् ?

लैङ्गिक हिंसाका केही केशहरु न्यायिक समितिमा आउँछन यसको अन्य केश भन्दा केही कम लैंगिक हिंसाका केशहरु कीर्तिपुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन् । अहिले नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धीको सचेतना अभियान नै चलाएको छ । यसमा हामी सक्रिय भएर लागेका छौं । हिंसा सम्बन्धी केशहरु नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा न्यून मात्र आउने गरेको छ तर हिंसा नै नभएको भन्ने चाहि होइन अहिले मनोसामाजिक परामर्श कक्षा प्रत्येक वडामा लिइरहेका छौं यो पनि एक प्रकारकाकोे हिंसा नै हो त्यो हिंसा न्यूनिकरण गर्न नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आउन भन्नका लागि नगरपालिकाले मनोसामाजिक परामर्शका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । कतिपयलाई स्थानीय तहबाटै न्यायिक निरुपण हुन्छ भन्ने जानकारी नभएकाले पनि होला लैङ्गिक हिसा सम्बन्धीका केश कम मात्र आउने गरेका छन् ।

न्यायियक समितिमा परेका केशहरुको न्यायिक निरुपण कसरी गर्ने गरिएको छ ?
जत्ति पनि मुद्धाहरु न्यायिक समितिमा आउँछन संभवन भएसम्म एक महिना भित्र मेलामिलाप गराउन प्रयास गर्छौं । मेलमिलाप गर्न संभवन नभएका र मेलमिलाप गर्न नमिल्ने केशहरुलाई एक महिनाभित्रमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई विषय बोध गराएर जिल्ला अदालतमै जान आग्रह गर्ने गरिएको छ । हाम्रो तहबाट न्यायिक निरुपण हुन नसक्ने हामीलाई लाग्यो भने अदालतमा पठाउन आग्रह गर्ने गरिएको छ । हामीले मुद्दा दर्ता नभइकन पनि अनौपचारिक रुपमा पनि केशहरु मिलाउने प्रयास गरेका हुन्छौं तर नमिल्ने केसमा भने हाम्रो तहमा अलमल्याएर राख्दैनौं र अदालता जाने बाटो खुल्ला गर्छौ ।
स्थानीय तहको न्यायिक समिति संविधानको महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको यहाँले महशुस गर्नुभएको छ की छैन ?
स्थानीय तहको न्यायिक समिति संविधानको महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । ससाना केसहरु स्थानीय स्तरबाटै मिल्ने गरेका छन् । कतिपय केशहरुमा दुई पक्ष एकआपसमा नबोल्ने त्यसमा मध्यथताको अभाव भएको पाइएका केशहरुमा हामी न्यायिक समितिबाट मिलाएका छौं । त्यस्ता केशहरु कतिय अदालतमा जाँदा दशोैं वर्षसम्म मुद्दा धाउनुपर्ने र अदालतमा धाउँदा पैसा र समय पनि धेरै खर्च हुने परिस्थितिको अन्त्य भएको छ । यो संविधानले नागरिकलाई दिएको महत्वपूर्ण उपलब्धी हो भन्न सकिन्छ ।

कीर्तिपुरमा पहिलो जनप्रतिनिधिको न्यायिक समितिमा आएका केसहरु यहाँहरुले अहिले न्यायिक निरुपण गर्ने गर्नुभएको छ ?
स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिको कार्यकालको न्यायिक समितिमा परेका मुद्दा पनि अहिले हामीले मेलामिलाबाटै मिलएका छौं । कतिपय तीन वर्ष अगाडि दर्ता भएको तर फैसला नभएको केही केशहरु अहिले हामीले धमाधम न्यायिक निरुपण गरेका छौं । न्यायिक समितिमा अहिलेका भन्दा पनि पुराना केशहरु न्यायिक समितिले न्यायकि निरुपण गर्दै आएको छ ।

उपप्रमुखलाई संविधानले दिएको योजना अनुगमन गर्ने अर्को जिम्मेवारी हो कीर्तिपुरमा चाही योजनाको अनुगमन कसरी हुँदै आएको छ ?
कीर्तिपुर नगरपालिकाले एउटा योजनाको अनुगमन कम्तिमा तीन चरणमा गर्ने भनेर निर्णय भएको सोही अनुसार काम भइरहेका छन् । दश लाख भन्दा कम लागतको योजना चाही अन्तिमा एक पटक समयले भ्याएको अवस्थामा चाहि तीन चरणमा नै हुने गरेको र सो भन्दा माथिका योजना चाही तीन चरणमा प्राविधिक सहितको उपस्थितिमा अनुगमन गर्ने गरिएको छ ।
दश लाख लागत भन्दा माथिका ठेक्का र उपभोक्ता समितिबाट गरेका योजना तीन चरणमा नै गर्ने गरेका छौं । अहिले ढलान र पीचको अननुगम चाही प्राविधिक सहित कोर कटिङग गरेर अनुगमन गरेका छौं । अन्यको हकमा पन त्यसरी नै काम गर्ने गरेका छौं । नगरपालिकाका अनुगम लागि नगरस्तीय प्राविधिक हुनुहुन्छ उहाँसहितको टोली नियमित रुपमा अनुगमनम जाने गरिएको छ र कामको चुस्त दुरुस्थ भएको छकी छैन भनेर हेर्ने गरिएको छ । अनुगमन गर्ने क्रममा कतिपयको बजेट भन्दा फिल्डमा धेरै पनि काम भएको पाइएको छ । भने कतियको बजेटको लागत भन्दा कम काम गरिएको पाइएको छ ।

स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई दिएको अधिकार पर्याप्त हो की कम भएको छ ?
उपप्रमुखले आफ्नै संयोजकमा करिब एक दर्जन समितिको अध्यक्षता गर्नुपर्ने कार्यक्रम स्थानीय तहमा हुन्छन् । जस्तो लक्षित वर्गको कार्यक्रम, कृषि, पशु सम्बन्धी कार्यक्रम छन् यस्ता कार्यक्रमको खासै चर्चा हुँदैनन् तर सम्बन्धीत कार्यक्रमको लागि नगरसभाले बजेट पास गर्छ र योजना कार्यान्वयन गर्ने बेलामा भने उक्त कार्यक्रमको तोक नगर प्रमुखले लगाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्ता समस्या प्राय सबै जसो स्थानीय तहमा छ ।
संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले उपप्रमुखलाई अपेक्षाकृत अधिकार दिए पनि कतिपय अवस्थामा त्यसलाई धक फुकाएर काम गर्न अप्ठ्यारो भएको महशुस केही दिन अगाडि काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहका उपप्रमुखको भेलाले पनि गरेको थियो । उपप्रमुखको काम योजनाको कामको फोटो हेरेर मात्र काम ठीकै छ भन्न मिल्दैन हरेक योनजाको फिल्डमा नै पुगेर अनुगमन गर्नुपर्छ कामको चाप उपप्रमुखलाई धेरै छ ।