काठमाडौं: स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकासको संरचनाको टुंगो नलागे पनि बजेट निर्माण भने रोकिएको छैन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको संयुक्त वार्षिक बजेट ४० अर्ब रूपैयाँ नाघ्ने निश्चित भएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङको सीमाभित्र रहेर दुवै मन्त्रालयले आव २०७४-७५ को बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरेको जनाएका छन् । योजना आयोगले कृषि विकास मन्त्रालयका लागि ३० अर्ब ५८ करोड र पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई ९ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ सिलिङ तोकेको छ । तोकिएको सिलिङभित्र रहेर चालू कार्यक्रमको निरन्तरतामा आधारित भएर कार्यक्रम तय गरेका छन् भने कार्यक्रममा सामान्य हेरफेर मात्र गरेको जनाएका छन् ।
दुवै मन्त्रालयले संरचना टुंगो लागेपछि सोहीअनुसार समायोजन गर्न सकिने लचकतासहितको नयाँ बजेट निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । कृषि क्षेत्रको संरचना निर्माणसम्बन्धी अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरि काम गरिरहेको छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदन तयारी तथा अनुमोदन गर्न समय लाग्ने भएपछि दुवै मन्त्रालयले पुरानै संरचनाका अधारमा बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका छन् । गतवर्ष कृषि विकास मन्त्रालयबाट अलग भएको पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको पूर्ण वजेट भने यो वर्ष मात्र आएको हो ।
स्थानीय तहका कार्यालयहरू स्थापना नभएकाले जिल्ला कार्यालयहरूले समन्वय गर्ने गरी बजेट तयार गरिएको कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीले बताए । हालको संघीय संरचनामा रहेको वडा, गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूभित्र पर्ने कृषिका संयन्त्रमार्फत जाने गरी कार्यक्रम तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जसअनुसार केन्द्रीय र स्थानीय तहका लागि फरक फरक परियोजना बनेका छन् । चालू आवमा लागू भएको प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाको कार्यान्वयन र आत्मर्भिरतामुखी कार्यक्रम कृषि विकास मन्त्रालयको प्राथमिकतामा छ ।
चालू आवमा कृषि र पशुपंक्षी विकासको बजेट कृषि उपजमा आत्मनिर्भरता केन्द्रीत छन् । आत्मनिर्भरताको लक्ष्यका कार्यक्रम बहुवर्षीय भएकाले पनि मन्त्रालयहरूको केन्द्र र स्थानीय तहको बजेट चालू आवको आधारमा तयार गरेका हुन् ।
चालू आवमा सरकारले कृषि मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ७८ करोड बजेटको दीर्घकालीन नयाँ कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासहित २७ अर्ब ४३ करोडको बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसैगरी पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका लागि सरकारले चालू आवमा ८ अर्ब ४६ करोड रकमको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले पनि आत्मनिर्भरतामुखी चालू आवको बजेटकै निरन्तरतालाई प्राथमिकता दिएर बजेट प्रस्ताव गर्दैछ । दूध र मासुमा आत्मनिर्भरता, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि र उत्पादनमा गुणस्तरियता मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको प्रवक्ता श्यामप्रसाद पौड्यालले बताए ।
“आउँदो वर्ष हुलाकी सडक र मध्यपहाडि लोकमार्ग क्षेत्रमा दुग्ध उत्पादन वृद्धिका लागि भैंसीपालनलाई प्रवद्र्धन गर्ने, दुग्ध संकलनका लागि चिलिङ भ्याटहरूमा राख्न अनुदानको व्यवस्था गर्ने र बाख्रा पालन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम प्राथमिकताम छन्,” उनले भने, “पोषण सुरक्षालाई लक्षित गरी कर्णाली करिडोरका लागि पनि पशुपंक्षी विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका छौं ।”
पछिल्लो पाँच वर्षको कृषि मन्त्रालयको बजेट
आर्थिक वर्ष
विनियोजित रकम (रु. हजारमा)
०७०-७१ २१४०३१२७
०७१-७२ २३२८३१७८
०७२-७३ २६६८००००
०७३-७४ २७४३४२६१
०७४-७५ ३०५८००००
(सिलिङ)
स्रोतः कृषि विकास मन्त्रालय
आव २०७३-७४ को कृषि तथा पशुपंक्षीमा आत्मनिर्भर लक्ष्य
लक्षित समयावधि कृषि उपज
आगामी वर्षभित्र गहुँ र तरकारी, अण्डा
दुई वर्षभित्र धान र आलु, मासु
तीन वर्षभित्र मकै र माछा, दूध
चार वर्षभित्र केरा, मेवा र लिची
दश वर्षभित्र किवी, स्याउ, सुन्तला, जुनार र आँप
स्रोतः आव २०७३-७४ को बजेट वक्तव्य
