काठमाडौँ । सरकारबाट हदबन्दी छुट लिएको करिब ५ सय बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटमा सेयरधनीहरूबीच विवाद देखिएको छ। कम्पनीका सञ्चालक छत्रबहादुर गिरीले अन्य सेयर सदस्यलाई जानकारी नदिई जग्गा बेच्न खोजेको अन्य सेयर सदस्यको आरोप छ।
अशंबण्डा गर्दा ५ सय बिघाबाट कम्पनीका सेयरधनी प्रेमकुमार गिरी र कृष्णकुमार गिरीलाई दिने भनेको १ सय २ बिघा जमिन नदिएर जग्गा बेच्न खोजेको उनीहरूको आरोप छ। आँफूहरूले पाउनुपर्ने जमिन नपाएसम्म बिक्री गर्न नदिने भन्दै प्रेम र कृष्णले जिल्ला अदालत झापा र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेका छन्।
२०२० सालमा शमसेर गिरी र उनका सन्तानले गिरीबन्धु टी स्टेट सुरु गरेका थिए। २०४० सालमा अशंबण्डा हुँदा कम्पनीको ८ सय ५२ कित्ता सेयरमध्ये बाँडफाँट गरेर २ सय २० कित्ता सेयरको मूल्यांकन बापत २३ लाख ५१ हजार रूपैयाँ र राजमार्ग उत्तरबाट १ सय २ बिघा जग्गासमेत चिया उत्पादन गर्ने उद्देश्य राखी प्रेमकुमार र कृष्ण कुमारको नाममा नामसारी गरिदिने सहमति भए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै कानुनी उपचारका लागि गएका हुन्। आफूले पाउनुपर्ने १ सय २ बिघा जमिन नपाउँदासम्म जग्गा बिक्री गर्न नदिने उनीहरूले बताए। २०४० सालदेखि पारिवारिक विवाद नटुंगिएपछि अहिले अदालत गएको कृष्ण गिरीका छोरा नवीन गिरीले बताए।
सरकारबाट हदबन्दी छुट लिएको करिब ५ सय बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटमा सेयरधनीहरूबीच विवाद देखिएको छ।
छत्रले गिरीबन्धु टी स्टेटको विवादित जग्गा बिक्री गर्न करिब ३० करोड रूपैयाँ बैना उठाएको दाबी गरे। उठाएको रकमको जिम्मेवार छत्र नै हुनुपर्ने नवीनले बताए। ‘टी स्टेटको नामबाट अनधिकृत र गैरकानुनी रूपमा रकम उठाएका छन्,’ उनले भने, ‘उठाएको रकम र खर्च तथा घाटा छत्र बहादुरले नै बेहोर्नु पर्छ।’
गिरीबन्धुले कम्पनी स्थानान्तरणका लागि अघि बढाएको प्रक्रिया सर्वाेच्च अदालतले रोक लगाएपछि राजनीतिक नेतृतवलाई प्रभाव पारेर ऐन संशोधन गरिएको थियो। ०७५ मा न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा वा बिक्री–वितरण गर्न नपाउने भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सर्वाेच्चले आदेशमार्फत रोकेपछि छत्रको नेतृत्वमा राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावित गरेर भूमिसम्बन्धी ऐन नै संशोधन भएको थियो।
यो कम्पनीको जग्गा बेच्न ऐन संशोधन गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरी २०७८ असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गिरीबन्धु टी स्टेटलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न अनुमति दिएको आरोप लागको थियो।
भूमिसम्बन्धी ऐनमा कुनै उद्योग वा कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्था थियो। छत्र गिरीले राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरी ऐन संशोधन गर्न लगाएर हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्न लगाएर स्थानान्तरण गर्न अनुमति दिइएको नवीनले बताए।
२०२१ सालमा भूमिसुधार ऐनमा जग्गाको हदबन्दी लगाइएको थियो तर गिरीबन्धुले २०२९ सालमा ५ सय बिघा जग्गाको हदबन्दी छुट लिएको थियो।
गिरीबन्धुमा ९ जनाको सेयर रहे पनि सो कम्पनीको साधारणसभा वर्षौंदेखि नगरिएको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ। कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार महेश बरालका अनुसार कम्पनी अद्यावधिक छैन। कम्पनीमा विवाद देखिएपछि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले विवरण माग गरेको छ।
रजिष्ट्रार बरालले गिरीबन्धुलाई लेखेको पत्रमा कम्पनी अद्यावधिक नगरेको, साधारण सभा, सञ्चालक समिति गठन, लेखापरीक्षण लगायत कम्पनी सञ्चालनार्थ सम्पन्न गर्नुपर्ने काम गरेको नदेखिएकाले विवरण पेस गर्न भनिएको छ।
गिरीबन्धुले कम्पनी स्थानान्तरणका लागि अघि बढाएको प्रक्रिया सर्वाेच्च अदालतले रोक लगाएपछि राजनीतिक नेतृतवलाई प्रभाव पारेर ऐन संशोधन गरिएको थियो।
कम्पनीका केही सञ्चालकले २५ प्रतिशत सेयर भएका सञ्चालक छत्रबहादुरले अन्य सेयरधनीको अनुमति बिना एकलौटी रूपमा अवैध र गैरकानुनी ढंगवाट कम्पनी सञ्चालन गरेको आरोप लगाएका छन्।
सञ्चालक छत्रबहादुरले ‘किर्ते जालसाजी’ र ‘दूषित कित्ता नक्सा एकीकृत निर्णय, दर्ता बदर, दर्ता कायम, चलन’ लगायतका काम गरेकाले यी बदर गर्न माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको नवीन गिरीले बताए।
‘कम्पनीको हिसाब किताब गरी सेयर लागत समेत अद्यावधिक गरी पाऊँ’ भनी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दिएपछि कार्यालयले यसको बारेमा सोधखोज गरेको छ।
गिरीबन्धु टी स्टेट ८ वर्षदेखि बन्द छ। त्यहाँको हरियो चियापत्ति छत्रबहादुर गिरीको स्वामित्वमा रहेको शमसेर एण्ड गंगादेवी टी कम्पनीमा प्रशोधन गराउँदै आएको अन्य सेयरधनीको आरोप छ।
हाल गिरीबन्धु टी स्टेटमा छत्रबहादुर गिरी, नन्दकिशोर गिरी, श्याम गिरी, राजेश गिरी, रमेश गिरी, प्रशान्त गिरी, भरत गिरीसहित प्रेमकुमार र कृष्णकुमार गिरीको कम्पनीमा सेयर रहेको कृष्ण गिरीका छोरा नवीन गिरीले बताए।
अंशबण्डा गर्दा २ सय २० कित्ता सेयरबापत २३ लाख ५१ हजार रूपैयाँ र राजमार्गको उत्तरपट्टिको १ सय २ बिघा जग्गा कृष्णकुमार र प्रेमकुमारलाई दिने निर्णय भएको कागजातमा देखिन्छ। सो निर्णय अनुसार १ सय २ विघा जमिन नपाएपछि विवाद अहिलेसम्म अल्झिएको हो। अंशबण्डा गर्दा सो बापतको २३ लाख ५१ हजार रूपैयाँमध्ये १० लाख रूपैयाँ पाएको भए पनि बाँकी १३ लाख ५१ हजार र जमिन अहिलेसम्म नपाएको बताएका छन्। सेयर लगायत जग्गा बिक्रीको विषयमा छत्र गिरीसँग पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन।
नागरिक दैनिकको सहयोगमा
