भक्तपुर । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमा उल्लेख नै नभएको ऐनमा सांसदबाट संशोधन दर्ता गरिएको छ। संघीय संसदको महासचिव, प्रतिनिधिसभा सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक २०८० मा उल्लेख नै छैन। केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकले विभिन्न ७९ कानुन एकैपटक संशोधन प्रस्ताव गरेको भन्दै विरोध भइरहेका बेला विधेयकमा नभएको ऐनलाई पनि संशोधन प्रस्ताव राखेर सांसदले नै अपरिपक्वता देखाएका छन्।
एकैपटक धेरै विधेयक संशोधन गर्दा सांसदले गहिरो अध्ययन गर्न नपाउने र गलत कुरा पनि कानुनमा छिर्नसक्ने हुँदा संविधानले बाँधेको वा अति आवश्यकबाहेक धेरै कानुन एकैपटक संशोधन गर्नु उचित नहुने कानुनविद्हरूले बताउँदै आएका छन्।
संसद्मा दफा ६७ मा रहेको रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ हटाएर सांसदबाट संघीय संसदको महासचिव, प्रतिनिधिसभा सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।
संशोधन प्रस्तावमा संसदका महासचिव र सचिवको विशिष्ट श्रेणीको पद हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ भने अवकाश हुँदा ५८ वर्ष भन्ने ठाउँमा ६० राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि ऐनले उनीहरूलाई श्रेणी तोकेको थिएन। महासचिव भन्नाले संघीय संसद्को महासचिव र सचिव भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको सचिव सम्झनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
विधेयकको दफा ५ मा उनीहरूको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ पुन नियुक्ति हुन सक्नेछ भनिएको छ भने प्रतिवन्धात्मक वाक्यमा ५८ बर्ष पूरा भएमा उनीहरू पदमा बहाल रहने छैनन् भन्ने व्यवस्था छ। राजनीतिक प्रकृतिको नियुक्ति महासचिव र सचिव भए पनि लोकसेवा आयोगबाट आएका कर्मचारीलाई दिने सुविधाजस्तो गरी मिलाउन खोजिएको छ। यस ऐनको दफा ७ मा संशोधन प्रस्ताव गर्दै संसद्का महासचिव र सचिवको अवकास भत्ता, शैक्षिक भत्ता, बजेट प्रोत्सहान पुरस्कार, बिमा सुविधा र निवृत्तिभरण सुविधाको व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघिको ऐनमा महासचिवले मुख्य सचिव र सचिवले मन्त्रालयको सचिवले पाए सरहको पारिश्रमिक मात्र पाउने उल्लेख छ।
राजनीतिक नियुक्ति २० वर्ष पुगेपछि निवृत्तभरण पाउने व्यवस्था छ। तर, संसद्का महासचिव र सचिवको पटकपटकको नियुक्ति १५ वर्षभन्दा बढी पुगेमा महासचिव तथा सचिवले अवकाश पाउँदा निवृत्तिभरण पाउन नसक्ने हुँदा सो प्रयोजनका लागि अधिकतम पाँच वर्ष सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरण प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सांसद सन्तोष परियार, सुमना श्रेष्ठ, प्रदीप यादव, रञ्जुकुमारी झाले, राजेन्द्रकुमार केसी, अमरेशकुमार सिंह र राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे गोकुल बाँस्कोटा, अच्युतप्रसाद मैनाली, ठाकुर गैरे, दीपा शर्मा र ईश्वरी घर्तीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको आशंका गरिएको छ। संशोधन नै नआएको ऐनमा संशोधन राख्नु लापरबाही भएको संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्।
‘जुनजुन विधेयक उल्लेख भएका छन् ती विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा संशोधन दर्ता नै गर्न मिल्दैन तर संसद्को विधेयक शाखाले कसरी दर्ता ग¥यो, त्यो थाहा भएन। संसद्ले केही नेपाल ऐनलाई समितिमा पठाउने निर्णय गरेकाले अब समितिमा पुगेपछि त्यसलाई हटाइन्छ,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने।
सांसदहरूले संसद्मा आएका ७९ विधेयकमध्ये विभिन्न विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने क्रममा प्रहरी ऐन २०१२ को संशोधन विधेयकको दफा २ मा संशोधन गर्दै सांसद सुशिला थिङ र मैना कार्कीले प्रहरी नियमावलीमा भएको अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा पनि राख्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् भने ३० वर्षे सेवा अवधि हटाई उमेरको आधारमा मात्र अवकाश दिनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने संशोधन राखेका छन्।
छात्रवृत्ति ऐन २०२१ को संशोधन विधेयकको दफा ७ मा संशोधन गर्दै सांसद शिशिर खनालले विदेशमा उच्च शिक्षा भन्ने शब्दको ठाउँमा विदेशमा शिक्षा भन्ने शब्द राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन २०२९ को संशोधन विधेयकको दफा ९ संशोधन गर्दै वन जंगल र वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी अनुगमन प्रतिवेदन ६ ÷६ महिनामा तयार गरी सार्वजनिक गर्ने, वन्यजन्तुबाट भइरहेको मानवीय हानि–नोक्सानी र अन्नबाली क्षति हुन नदिन आवश्यक बन्दोवस्त गर्ने र पीडित परिवारलाई तोकिए बमोजिम क्षतिपूर्ति दिने प्रस्ताव गरेका छन्। यसमा एमालेका सांसद पदम गिरी, ठाकुर गैरेले र नेमकिपाका प्रेम सुवालले संशोधन दर्ता गरेका छन्।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन २०२९ को संशोधन विधेयकको दफा ९ मा संशोधन गर्दै सांसदहरूले मध्यवर्ती क्षेत्र भन्नले स्थानीय जनतालाई नियमति रूपमा वन पैदावारलगायतका प्राकृतिक स्रोत उपभोग गर्न पाउने सहुलियत, सुविधा र पहुँच प्रदान गर्न स्थानयि समुदाय र सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको परामर्श र सहमति बमोजिम बसोबास क्षेत्र र नीजि जग्गा जमिन नपर्नेगरी राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष वरिपरि दफा ३ क बमोजिम निर्धारण गरिएको क्षेत्र सम्झनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
प्रतिक्षा तिवारी, सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री र दीपा शर्माले छुट्टाछुट्टै र अच्युतप्रसाद मैनाली, अमृतलाल राजवंशी, चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले संयुक्त तथा गोकुल बाँस्कोटले छुट्टै तथा शान्ति श्रेष्ठ र रुक्मिणि रानाले संयुक्त रूपमा संशोधन दर्ता गरेका छन्।
राजनीतिक प्रकृतिको नियुक्ति महासचिव र सचिव भए पनि लोकसेवा आयोगबाट आएका कर्मचारीलाई दिने सुविधाजस्तो गरी मिलाउन खोजिएको छ। यस ऐनको दफा ७ मा संशोधन प्रस्ताव गर्दै संसद्का महासचिव र सचिवको अवकास भत्ता, शैक्षिक भत्ता, बजेट प्रोत्सहान पुरस्कार, बिमा सुविधा र निवृत्तिभरण सुविधाको व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०३४ को संशोधन विधेयकको दफा १६ मा संशोधन गर्दे पूर्वस्वीकृति प्राप्त भएपछि इजाजतपत्रवालले कामदार छनोटका लागि कम्तमिा सात दिनको अवधि दिई आफ्नो वेबसाइटमा विज्ञापन प्रकाशन गरी सोही दिन विभागलाई जानकारी दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्थामा एमालेका महेशकुमार बर्तौलाले आफ्नो वेबसाइटमा भन्ने शब्दहरूको सट्टा राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा भन्ने शब्द राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
यसैगरी, कांग्रेसका रामहरि खतिवडाले पनि राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा कम्तीमा सात दिनको म्याद दिई प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। रमा कोइराल र ऐनबहादुर शाही र डोलप्रसाद अर्यालले पनि राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा कम्तीमा सात दिनको म्याद दिई प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
न्याय प्रशासन ऐन २०७३को संशोधन विधेयकको दफा ५८ मा संशोधन गर्दै तीन तहका अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा बढीमा दुई वर्षििभत्र फैसला गराइनेछ भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र न्यायाधीशहरू सरकारमा गएका दलहरूको भागबन्डामा नियुक्ति गरिने छैन र सम्बन्धित क्षेत्रमा चुनाव गराई नियुक्ति गरिनेछ भन्ने संशोधन नेमकिपाका प्रेम सुवालले दर्ता गरेका छन्।
वन ऐन २०७६ को संशोधन विधेयकको दफा ७२ मा संशोधन राख्दै सांसद गगानकुमार थपासहित ६ जना सांसदले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएका योजना वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्नुबाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प नभएमा कानुन र वातावरणीय परीक्षणबाट प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो योजना वा आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न तोकिए बमोजिम स्वीकृत दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेका छन्। नागरिक दैनिकको सहयोगमा
