काठमाडौं । सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० ले गरेको व्यवस्थामाथि असन्तुष्ट जनाउँदै शिक्षकहरूले बुधबारदेखि आन्दोलन सुरु गरेका छन् । सरकारले सो विधेयकमा समेटिएको विषयमा छलफलका लागि बोलाएको वार्ता अस्वीकार गरेर शिक्षकहरू आन्दोलित भएका हुन् ।
शिक्षा विधेयकविरुद्ध किन शिक्षकहरू आन्दोलित ?
संविधानअनुसार शिक्षकहरूले सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सेवा सुविधा, नियमनलगायत रेखदेखमा स्थानीय तहको भूमिकालाई अस्वीकार गर्दै उनीहरूले सो विषय संसद्बाट संशोधन हुनुपर्ने प्रमुख माग राखेका छन् ।
संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले शिक्षकलाई स्थानीय तहमातहत राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकका पेसागत सुरक्षा, हकहित र सम्मानका लागि भन्दै बुधबारदेखि आन्दोलन गरेका हुन् ।
तर, अहिलेकै अवस्थामा शिक्षकहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि भने संविधान संशोधन गरेर मात्रै सम्भव हुने संविधानविद्हरूको भनाइ छ । अहिलेको अवस्थामा संविधान संशोधन गरेर शिक्षकहरूको माग सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ । शिक्षकहरूको माग सम्बोधनका लागि संसद्बाट दुई तिहाइको मतबाट संविधान संशोधन भएमा मात्रै सम्भव देखिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू यस अवस्थामा शिक्षकहरूले राखेका माग पूरा गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार शिक्षकहरूको अहिलको माग सम्बोधन संविधान संशोधनबाट मात्रै सम्भव हुन्छ । ‘अहिलेको यस अवस्थामा संविधान संशोधन गर्नका लागि संसद्को दुई तिहाइ मतबाट मात्रै सम्भव हुन्छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यसका लागि सबै राजनीतिक दल संविधान संशोधन गर्नका लागि तयार नभए सम्भव रहँदैन ।’
गत मंगलबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षक महासंघलाई वार्तामा बोलाउँदा पनि उसले अस्वीकार गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको हो । शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधर र महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले तत्काल विज्ञप्ति जारी गरी वार्तामा बस्न अस्वीकार गर्दै शिक्षकहरूलाई आन्दोलनका लागि काठमाडौं आउन अपिल गरेका थिए । सरकारले वार्तामा बोलाउँदा पनि आफ्नो माग सम्बोधन गर्नका लागि दबाब दिनुपर्नेमा शिक्षकहरू सडकमा उत्रँदा लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ । मुलुकभरका करिब साढे २ लाख शिक्षकको आन्दोलन घोषणाले ३४ हजार विद्यालयका ७० लाख बालबालिकाको पढाइ बिथोलिएको छ ।
शिक्षा विधेयकका विषयमा विद्यालय शिक्षामा निजी शिक्षाको भूमिकामा संकुचन, गैरनाफामूलक व्यवस्थामा सरकारले प्रोत्साहन गर्दा निजी क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालकहरू असन्तुष्ट भइरहेका बेला शिक्षक महासंघको आन्दोलनले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई पनि सघाउ पुगिरहेको छ । यसरी लामो समयसम्म विद्यालय बन्द गराउँदा विद्यार्थीको पठनपाठन बिथोलिँदा निजी विद्यालयले फाइदा उठाउने सम्भावना उत्तिकै रहेको छ ।
शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयलाई गुठीमा जान प्रोत्साहन गरिने र त्यसका लागि सरकारले छुट सुविधा दिने उल्लेख छ । सो व्यवस्थाका कारण अहिलेका करिब ८ हजार निजी विद्यालय कम्पनीअन्तर्गत नै सञ्चालन हुन पाउने भएका छन् । विधेयकले कम्पनी कानुनअनुसार नयाँ निजी विद्यालय स्थापना गर्न भने रोक लगाएको छ, जसले गर्दा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको सिन्डिकेट एकछत्र रहने देखिन्छ ।
शिक्षा ऐन, २०२८ को नवौं संशोधन २०७२ मा पनि कम्पनी मोडलका निजी विद्यालय खोल्न रोकिएको थियो । ५२ वर्ष पुरानो सो ऐनलाई विस्थापित गर्न अघि बढाइएको विधेयकमा मुनाफा नलिने उद्देश्यले विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहेमा पालिकामा दर्ता गरी सार्वजनिक गुठीअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन गर्न पाइने उल्लेख छ । विधेयकमा शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, कारबाहीमा स्थानीय तहलाई नभई जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा प्रदेश सरकारमातहत हुनुपर्ने पहिलो माग छ । शिक्षक महासंघ कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत सबै राजनीतिक दलनिकट शिक्षकहरूको छाता संस्था सरकारलाई गलाउने र आफ्नो माग लागू गराउने पक्षमा छ । प्रधानमन्त्री, अधिकांश मन्त्री र सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर आफ्ना माग राख्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलन सुरु गरिएको शिक्षक महासंघले जनाएको छ ।
विधेयकमा शिक्षकको दरबन्दी पालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था छ । महासंघले सो व्यवस्थालाई अनुचित भनेको छ । महासंघले शिक्षक दरबन्दी संघमा नै राख्न माग गरेको हो । पालिकामा दरबन्दी राख्दा अन्तरपालिका, अन्तरजिल्ला र अन्तरप्रदेश शिक्षक सरुवा तथा शिक्षक विद्यार्थी अनुपातअनुसार दरबन्दी मिलान गर्न जटिलता हुने शिक्षक महासंघको भनाइ छ ।
अस्थायी प्रकृतिका राहत, करार, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धारका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने सुनिश्चितता विधेयकमा हुनुपर्ने माग राखिएको छ । विधेयकले अस्थायी दरबन्दी स्वतः स्थायी दरबन्दीमा परिणत हुने व्यवस्था गरे पनि ५० प्रतिशतलाई मात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ४६ हजार यस्ता दरबन्दी रहेको छ । विद्यालय कर्मचारीलाई स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने माग राखिएको छ ।
स्थानीय तहबाट पनि शिक्षा विधेयकको विरोध
विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनःस्थापना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । तर, सो व्यवस्था संविधानविरोधी हुने भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विरोध गरेका छन् । शिक्षा विधेयकको विषयमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले विधेयकले स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमाथि हनन भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनु संवैधानिक प्रावधानविपरीत रहेकाले किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन, स्थानीय सरकारले प्रयोग गरिरहेको माध्यमिक शिक्षासम्मको विधायिकी र कार्यकारी अभ्यास’bout सम्मानित अदालतका फैसलाबाट समेत नजीर स्थापित भइसकेको स्मरण गराउन चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संविधानतः खारेज भइसकेका जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शिक्षा विभागलगायतका संरचना पुनः ब्युँताउन खोज्नु र प्रधानाध्यापकको छनोटसमेत जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट गर्न खोज्नु संविधानविपरीत भएको उनीहरूले बताएका छन् । संविधानको धारा ३०४ अनुसार संघीय संसद्को पहिलो बैठक बसेको एक वर्षपछि शिक्षा ऐन, २०२८ लगायत संविधानसँग बाझिएका सम्पूर्ण ऐन नियमहरू संशोधन वा खारेजी भइसक्नुपर्ने थियो ।
तसर्थ, संघीय सरकारले माध्यमिक शिक्षाभन्दा माथिको प्रावधान समेटी समग्र राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्डसहितको संघीय शिक्षा ऐन बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा ऐन स्थानीय सरकारहरूबाट जारी भई लागू भइरहेको वर्तमान अवस्थामा प्रस्तुत विधेयकबाट समस्या उत्पन्न हुने र जटिलता थपिने निश्चित छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले विद्यालयबाहिर के गर्न पाउँदैनन् ?
शिक्षा नियमावली, २०५९ को परिच्छेद– २२ मा शिक्षक तथा विद्यार्थीको आचारसंहितासम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । नियमावलीको नियम १३३ मा शिक्षकले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता उल्लेख गरिएका छन् । शिक्षकले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितामा आफूलाई खटाएको ठाउँमा गई तोकिएको काम गर्नुपर्ने, निर्धारित समयमा नियमित रूपले विद्यालयमा आए गएको समय जनाई हाजिर हुनुपर्ने र पहिले बिदाको अनुमति नलिई विद्यालयमा अनुपस्थित हुन नहुने व्यवस्था रहेको छ ।
यस्तै, आफ्नो सेवासम्बन्धी कुरामा मतलव साध्य गर्ने मनसायले कसैमाथि पनि कुनै राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न वा प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्न नहुने, नेपाल सरकार र नेपाली जनताको पारस्परिक सम्बन्धमा वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्नेगरी आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट वा बेनामी कुनै लेख प्रकाशित गर्न वा प्रेसलाई कुनै खबर दिन वा रेडियो वा टेलिभिजन आदिजस्ता सूचना माध्यमद्वारा भाषण प्रसारित गर्न वा कुनै सार्वजनिक भाषण दिन वा वक्तव्य प्रकाशित गर्न नहुने पनि उल्लेख छ ।
आचरणमा विद्यार्थीलाई योग्य नागरिक बनाउने उद्देश्य लिई अध्ययन र अध्यापनलाई आफ्नो मुख्य लक्ष्य सम्झनुपर्ने र आज्ञाकारिता, अनुशासन, सद्भावना, सहयोग, सदाचार, सहानुभूति, धैर्य र सच्चरित्रतालाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
कुनै भाषा, सम्प्रदाय तथा धर्म विरोधी भावना शिक्षक तथा विद्यार्थी वर्गमा फैलाउन नहुने, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले व्यवस्थापन समिति र जिल्ला शिक्षा अधिकारीको स्वीकृति नलिई आफू बहाल रहेको विद्यालयबाहिर काम गर्न नहुने, विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाका माध्यमद्वारा राष्ट्रिय भावना जागृत गरी मुलुकमा भावनात्मक एकता ल्याउन काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यति मात्रै नभएर नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा आँच आउनेगरी मुलुकको शान्ति, सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध र सार्वजनिक मर्यादा तथा अदालतको अवहेलना हुने वा कुनै पनि कार्यालय वा अधिकृतको कानुनद्वारा निर्धारित कर्तव्य पूरा गर्नमा बाधा विरोध हुनेगरी प्रदर्शन, हडताल, थुनछेक तथा घेराउ गर्न नहुने, विद्यार्थीलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिन नहुने व्यवस्था पनि रहेको छ ।
यी आचारसंहिताको पालना भए÷नभएको अभिलेख शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकले र प्रधानाध्यापकको हकमा व्यवस्थापन समितिले राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । आचारसंहिता पालना नभएको भए त्यसको विवरण सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
नियमावलीको परिच्छेद–२३ मा यस्ता कार्य गरेमा सजायसम्बन्धी व्यवस्था पनि रहेको छ । जसमा उचित र पर्याप्त कारण भएमा शिक्षकलाई विभागीय सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ । जसमा नसिहत दिने, बढीमा पाँच वर्षसम्म तलब वृद्धि रोक्का गर्ने, बढीमा दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने, भविष्यमा शैक्षिक नोकरीका निमित्त अयोग्य नठहरिनेगरी नोकरीबाट हटाउने, भविष्यमा शैक्षिक नोकरीका निमित्त अयोग्य ठहरिनेगरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने व्यवस्था छ ।
नियम १३६ मा नसिहत दिने व्यवस्थामा शिक्षकले विद्यालयमा आउने, अध्यापन गर्ने र जाने समय पालना नगरेमा उसलाई नसिहत दिन सकिनेछ भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ । यसैगरी, नियम १३७ मा अनुशासनहीन काम गरेमा, बराबर विद्यालयको समय पालना नगरेमा, आचरणसम्बन्धी नियम उल्लंघन गरेमा, कार्यक्षमताको अभाव भएमा, खटाइएको तालिम वा प्रशिक्षणमा भाग लिन नगएमा, प्रधानाध्यापकले तालिम वा प्रशिक्षणमा छनोट भएका शिक्षकलाई सहभागी हुन नपठाएमा शिक्षकलाई पाँच वर्षसम्म तलब वृद्धि वा दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
यद्यपि, सजाय दिन पाउने अधिकारीले कुनै शिक्षकलाई सजाय गर्ने आदेश दिनुभन्दा अघि निजलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्छ । यसरी सफाइको मौका दिँदा उसमाथि लगाइएको आरोप र सजाय स्पष्ट रूपले किटिएको हुनुपर्नेछ । त्यस्तोमा सम्बन्धित शिक्षकले पनि म्यादभित्र आफ्नो सफाइ पेस गर्नुपर्नेछ ।
यदि, शिक्षकले स्पष्टीकरण पेस नगरेमा वा पेस गरेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएमा सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले सजाय प्रस्ताव गरी पुनः स्पष्टीकरण माग गर्नेछ । कुनै शिक्षकलाई सजायको आदेश दिनुभन्दा अघि कुनै विषयमा जाँच गर्नुपरेमा उसलाई सजाय दिन पाउने अधिकारीले निलम्बन गर्न सक्नेछ । निलम्बन गर्दा साधारणतया तीन महिनाभन्दा बढी गर्नुहुँदैन ।
शिक्षकलाई नसिहत दिने वा दुई तलब वृद्धि रोक्का गर्ने जिम्मेवारी प्रधानाध्यापकको, त्यसभन्दा बढी तलब वृद्धि रोक्का गर्ने व्यवस्थापन समितिको, प्रधानाध्यापकलाई नसिहत दिने र तलब वृद्धि रोक्का गर्ने जिल्ला शिक्षा अधिकारी, बढुवा रोक्का गर्ने जिल्ला शिक्षा अधिकारी, नोकरीबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने सम्बन्धित निर्देशकको जिम्मेवारी रहेको छ ।
तर, समुदायद्वारा सञ्चालित विद्यालयका शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकलाई यस्तो सजाय गर्ने अधिकार व्यवस्थापन समितिलाई हुने भनिएको छ । प्रधानाध्यापक वा व्यवस्थापन समितिले गरेको सजायको जानकारी जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ । प्रधानाध्यापक वा व्यवस्थापन समितिले गरेको सजायको जानकारी जिल्ला शिक्षा अधिकारी र शिक्षक किताब खानालाई दिनुपर्नेछ ।
यसरी शिक्षकहरूले आफ्नो पेसामा गैरजिम्मेवार बन्दा उल्लिखित कानुनी कारबाहीका व्यवस्थाहरू रहेका छन् । यद्यपि, शिक्षकहरू पनि बौद्धिक श्रम गर्ने भएकाले आफ्ना हकहित संरक्षण संवद्र्धनका लागि नेपालको संविधानको धारा ३३ मा रोजगारीको हक र ३४ मा श्रमको हकका व्यवस्था छन् । जसअन्तर्गत आफ्ना पेसागत सुरक्षाका लागि ट्रेड युनियन खोल्ने तथा सामूहिक सौदाबाजीका अधिकार उल्लेख छ ।राजधानी दैनिकबाट
