काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको नाममा २२ बुँदे परिपत्र जारी गरेको छ । मुलुकको सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम् परिचालन गरी उच्च नतिजा हासिल गर्न योजना छनोट, प्राथमिकीकरण तथा वर्गीकरण र बजेट तर्जुमाको कार्य वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउन तथा बजेट कार्यान्वयनको क्रममा गरिने सार्वजनिक खरिदको कार्य पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन अख्तियारले परिपत्र जारी गरेको हो ।
आयोजना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाई तोकिएको समय गुणस्तर र लागतभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट तर्जुमा र आयोजना व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन तथा नियममा व्यवस्था भएबमोजिम गर्न अख्तियारले सुझाव दिएको हो ।
तीनै तहमा आयोजना बैंकको स्थापना गरी मध्यमकालीन खर्च संरचनाको कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली र स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीबीच कानुनअनुसार अन्तरआबद्धता कायम गर्न सुझाव दिइएको छ ।
यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट तर्जुमाको सिलिङ उपलब्ध गराउनुपूर्व जिम्मेवार पदाधिकारीसँग बोलाई चरणबद्ध छलफल गर्न अख्तियारले सुझाएको छ । आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा मापदण्डले तोके बमोजिमका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्न पनि पत्रमार्फत सुझाव दिइएको छ । मन्त्रालय तथा निकायले वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा आफूलाई प्राप्त सिलिङभित्र रही आयोजना बैंकबाट छनोट र प्राथमिकीकरण भई मध्यमकालीन खर्च संरचना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक भएका आयोजनामा मात्र प्राथमिकताका आधारमा बजेट प्रस्ताव गर्न अख्तियारले आग्रह गरेको छ । तीनै तहका योजना महाशाखाले आयोजना बैंकमा प्रविष्टि भएका उपयुक्त आयोजनाको मात्र प्रथामिकताक्रम सूची तयार गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
विधायिकी स्वीकृति बाहेकका आयोजना आर्थिक वर्षको बीचमा कार्यपालिकाको निर्णय र अन्य प्रकृतिका निर्णयका आधारमा समावेश गर्ने प्रवृत्तिलाई तीनवटै सरकारले अन्त्य गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, जथाभावी बजेट रकमान्तर गरी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले विकृति मौलाउँदै गएकाले उपयोगिता र प्रतिफलको दृष्टिले औचित्यपूर्ण हुने क्षेत्रमा मात्र मापदण्ड बनाई रकमान्तर गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । तीनै तहले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना र कार्यक्रमको तल्लो सीमा कायम गरी बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अनुशासन कायम गर्न पनि अख्तियारले निर्देशन दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म स्वीकृति दिएका तर कार्य सुरुवात नभएका बहुवर्षीय आयोजनाको पुनरावलोकन गरी जिल्लागत रूपमा वेवसाइटमार्फत यस्ता आयोजनाको सूची सार्वजनिक गर्न पनि अख्तियारले आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच रहेको आयोजनाको दोहोरोपना र संघबाट समेत निकै साना आयोजना राख्ने प्रचलन तत्काल अन्त्य गर्न सुझाव दिइएको छ । ठेक्का व्यवस्थापनमा रहेका समस्या समाधान गर्न निश्चित समयसम्म ठेक्का नलगाएमा स्वतः अर्थ मन्त्रालयमा बजेट समर्पण हुने पद्धतिको विकास गर्न पनि परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वोच्चमा मुद्दा पुनरावेदन
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर चित्त नबुझेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ । आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/०७६ मा वडा नं. ४ को वडा कार्यालयमा तीन जना वडा सचिवहरू मोहनप्रसाद आचार्य, जानुका श्रेष्ठ र पवन श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा हिनामिना गरेको देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को पहिलो चौमासिक किस्तामा उक्त वडामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा जम्मा नौ जनाको नाममा लाभग्राही नै नहुँदासमेत निजहरूको नाम देखाई ५५ हजार दुई सय रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लागेको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, नारदप्रसाद खतिवडा, रत्नकुमारी अधिकारी, बलबहादुर अधिकारी, चन्द्रकला अधिकारी, सीता विक, हीराकुमारी दमाईं, दुर्गामाया विक., सावित्रादेवी घिमिरेको ‘ज्येष्ठ नागरिक भत्ता’, गंगामाया राई, जानुका भट्टराई/जमुना भट्टराई, डाँगी सार्कीको ‘विधवा भत्ता’, अनिल नेपाली, अनिल लम्साल, ओमिसा परियार, विपिन गदालको ‘बालबालिका दलित भत्ता’मा रकम हिनामिना भएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
यस्तै, आयोगले रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सिग्देलसहित तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । प्रशासकीय अधिकृत सिग्देल, लेखा अधिकृत/राजस्व शाखा प्रमुख कीर्तिराज सुवेदी र आशिक कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक रामविनोद राउत बरैविरुद्ध बिहीवार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ । आशिक कन्स्ट्रक्सनसँगको मिलेमतोमा उक्त नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने चाँदी नदीको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् एवं बिक्री गर्न लगाएको ठेक्कामा अनियमित तवरले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी राजस्व छली गरेको पाइएको हो ।
चाँदी नदीको राजमार्ग दक्षिण नदीजन्य पदार्थ बिक्री (राजपैडादेखि नयाँबस्ती मोतीपुरसम्मको ठेक्कामा आशिक कन्स्ट्रक्सन रौतहटसँग सम्झौता गर्दा तोकिएको नगद तथा बैंक जमानत पेस नगरी नलिई मूल्य अभिवृद्धि करसमेत दाखिला नगरी÷नगराई १५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।
