काठमाडौं। माननिय गगन कुमार थापाले स्वास्थ्य प्रणाली भनेको उपचार मात्र हैन जनस्वास्थ्य हो भनेर सबैले सोच्नु पर्ने बताएका छन्।
पूर्व स्वास्थ मन्त्रीसमेत रहेका माननिय गगन कुमार थापाले स्वास्थ्य प्रणाली भनेको उपचार मात्र हैन जनस्वास्थ्य हो भनेर सबैले सोच्नु पर्ने बताएका हुन्।
उनले स्पास्थ्य बारे नेतृत्वमा संकल्पको अभाव रहेका कारण बनाएका ऐन कार्यन्वयनमा पनि नभएको बताए।
उनले अस्पतालको वेड हैन सेवाको कुरा गरौ, पालिका भनेको राजनितिक हो सिङ्गो नेपालको जनसंख्या र बसाइँ सराई हेरेर सेवा प्रवाह गर्ने योजना बनाउनु पर्ने बताए।
त्यसैगरी उपकरण, अौषधी र जनशक्तिबारे योजनाहरु वनिसकेको र त्यसलाई छलफल गरेर कार्यानवयन गर्नु पर्ने बताए। त्यसैगरी उनले लगानीको प्रतिफलबारे पनि सोच्ने बेला भएको भन्दै आफ्नो नेतृत्वमा काठमाडौं वडा नं ३० को शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकको संचालन खर्च र जनताले लिएको सेवाबारे जनकारी दिदै स्थानिय निकाय जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा काक गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिए।
‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवर्धनः अवसर र चुनौती’ भन्ने मुख्य नारा सहित हिजो देखी काठमाडौंमा शुरु भएको दुई दिने सम्मेलन ‘एनएमए थर्ड हेल्थ समिट २०२३’ मा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको उन्नयनका लागिः स्वास्थ्य अर्थशास्त्र विषायक प्यानल बहस गरिएको हो।
प्यानलिस्टहरुमा राष्ट्रिय सभाका दिगो विकास तथा सुशासन समितिका अध्यक्ष, माननिय सदस्य प्रकाश पन्थ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका विभागिय प्रमुख, प्राडा शिवराज अधिकारी, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, उत्तर कुमार खत्री तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख, डा कृष्ण प्रसाद पौडेल रहेका थिए।
उक्त बहसमा संविधानले सुनिश्चित गरेको आधारभुत स्वास्थ्य सेवाको सहज वितरण र पहुच बारेको प्रश्न बारे जवाफ दिदै राष्ट्रिय सभाका माननीय पकाश पन्थले संघिय प्रणाली कार्यान्वयनकै चरणमा भए पनि तिनै तहका सरकारले केही ऐन नियमहरु वनाएर कर्तव्य वाडफाडमा समन्वयको खाचो अझै रहेको बताए।
त्यस्तै माननिय पन्तले आफुले सर्वसाधारण भएर वीर अस्पताल जाँदा र वीमाको सेवा लिँदा के कस्ता कठिनाई भोग्नु परेको थियो भन्दै सेवा र पेरणालीमा धैरै सुधार गर्नु पर्ने बताए। अौषधी नपाउने र उपकरण विगार्ने जस्ता कुरा संसद सम्म पुगेको र खुला सत्य भएको दावी गरे।
त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तर कुमार खत्रीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्राथमिकतामा राखेर नै बजेट बनाएको दावी गरे। उनले आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र वीमालाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा गृहकार्य भइरहेको बताए।
त्यसैगरी स्वास्थमा आवश्यक जनशक्ति बारे जवाफ दिदै काज, फाजिल र करार जस्ता कुराले जनस्वास्थ्य व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। सामाजिक सुरक्षाका नाममा हनेक शिर्षकमा पैसा गरिरशेका छ तर त्यसको एकद्वारबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसक्नु कमजोरी हो सबै तिर छरिदा कसैले दोहोरो सेवा पनि लिइरहेका छन्। वीमा मार्फतनै सबै श्रोत व्यवस्थापन गर्नु पर्छ।
त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रलयका सहसचिव डा कृष्ण पौडेलले संविधानले सुनीश्चित गरे आधारभुत सेवाको बाँडफाँड त गिएको छ यसमा पालिकाले आधारभुत, प्रदेशले विशेषज्ञ सेवा, संघिय विशिष्टिकृत सेवा दिने भन्ने रहुको छ तर प्रदेश तथा संघ अन्तर्गतका अस्तालले पनि आफुरहेकाे पालिकासँगको सहकार्यमा आधारभुत सेवा दिनु पर्दछ।
डा पौडेलले वीमाको कभरेज र सेवा उपलब्धता बारे जवाफ दिदै आधारभुत स्वास्थ्य सेवाका लागस पालिकाहरुमा जनस्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न नसके र नगरे सम्म तीन गुणा जनशक्ति बढ्नु पर्ने कुरामा जोड दिए।
डा शिवराज अधिकारीले आधाभुत स्वास्थ सेवा र वीमाका कार्यक्रम कतिपय दोहोरो र लगानी र उपलबध र पहुच बारे धारणा राख्दै प्रणाली र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्ने बताए। हुने सँग लिने र नहुनेलाई दिने हुनु पर्ने प्रणाली बनाउनुनै पर्छ।
डा अधिकारीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक शिर्षकमा बजेट माग्ने हैन खर्चको डिजाइन गर्ने र एकमुष्ट पैसा लिएर काम गर्नु पर्ने बताए। त्यस्तै आधारभुत स्वास्थ्य र वीमामा फरक फरक आँखाले हेर्नू पर्छ।
एउटै काम फरक फरक ठाँउबाट फरक फरक भएको छ। रिसोर्सको सहि प्रयोग भइरहेको छैन। सबैले इन्स्योरेन्स,
स्वास्थ मन्त्रालयले सेवा दिने र अर्थले फाइनान्स गर्ने गर्नु पर्छ स्वास्थ्य सेवा र अर्थ परिचालन फरक फरक विषय हुन् भन्दै सबैकाम स्वास्थ मन्त्रालले गर्न खोज्नु नहुने कुरामा जोड दिए।
उक्त छलफलको मोडरेसन भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व निर्देशक, भोगेन्द्रराज डोटेलले गरेका थिए।
बहसका लागि दोस्रो राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलनका उपलब्धि, स्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा चुनौती, सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको सबलीकरण, प्रतिजैविक प्रतिरोध औषधीको उचित प्रयोग तथा समान सेवाका लागि स्वास्थ्य प्रणाली जस्ता विषयमा सरोकारवाला प्यानल बडस भएको छ।