नेपालको कुल बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ

14

काठमाडौं । नेपालको कुल बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ टुंगो लगाई हिसाब मिलान गर्न बाँकी रहेको रकमसमेत ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ११ खर्ब ८३ अर्ब

महालेखापरीक्षक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९-८० को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको ६१औं प्रतिवेदनले नेपालको बजेटको आकारबराबरको रकम बेरुजुमा रहेको देखिएको छ ।

सरकारले १ वर्षमा उठाउने राजस्व रकमभन्दा बढी रकम हिसाब फछ्र्यौट हुन नसकेको प्रतिवेदन महालेखापरीक्षक तोयाम रायाले बताए ।

महालेखापरीक्षक रायाका अनुसार आव २०७९(८० सम्मको कुल अद्यावधिक बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब छ । लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमसम्बन्धी समयमै कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने सहितको बेरुजु यतिको अंकमा पुगेको हो ।

आव २०७९(८० मा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ अर्थ मन्त्रालयको रकम सबैभन्दा बढी बेरुजु रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ५४ दशमलव ७४ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयाको २६ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । यसैगरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ६ दशमलव ७१ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको भने २ दशमलव १९ प्रतिशत मात्र बेरुजु रहेको देखिएको छ । अधिक बेरुजु रहेका मन्त्रालयहरूमा सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, संस्कृति मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय रहेका छन् ।

महालेखापरीक्षकले यस वर्ष कुल ५ हजार ६ सय ५ वटा संस्थाको ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा संघीय सरकारको बेरुजु प्रतिशत १ दशमलव ८९ रहेको छ । प्रदेश सरकारतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा २ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । यसैगरी, स्थानीय तहको २ दशमलव ७२ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । प्रदेश संस्थाको बेरुजु २ दशमलव २४ प्रतिशत रहेको छ ।

बेरुजुको हिस्सा अधिक रहेका प्रदेश सरकारमध्ये पनि मधेस प्रदेशको बेरुजु सबैभन्दा बढी अर्थात ३ दशमलव ८७ प्रतिशत रहेको छ । मधेसको मात्रै १ अर्ब ८५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।

सबैभन्दा घटी सुदूरपश्चिम प्रदेशको शून्य दशमलव ९५ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । प्रदेशमा अधिक बेरुजु हुनेहरूमा क्रमशः मधेस, कर्णाली, कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी, बाग्मती र सुदूरपश्चिम रहेका छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार अद्यावधिक बेरुजुतर्फ संघीय सरकारी कार्यालयको ३ खर्ब ४२ अर्ब ६६ करोड ९१ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयको २८ अर्ब ४६ करोड ८४ लाख र स्थानीय तहको बेरुजु १ खर्ब ९३ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख रुपैयाँबराबर छ । अन्य संस्था तथा समितिहरूको अद्यावधिक बेरुजु १ खर्ब ५ अर्ब २६ करोड ८१ लाख रुपैयाँबराबर छ ।

कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकमतर्फ लेखापरीक्षण बक्यौता ९ अर्ब ८७ करोड ५५ लाख, राजस्व बक्यौता ४ खर्ब ३५ अर्ब ४२ करोड ८२ लाख, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान १६ अर्ब ९ करोड ४५ लाख, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण ५ अर्ब ५९ करोड ३४ लाख र जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको सावाँ तथा ब्याज रकम ४६ अर्ब ४१ करोड २७ लाख रुपैयाँबराबर छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयले संघीय मन्त्रालय तथा निकाय मातहतका ३ हजार २ सय ७७ कार्यालयको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय मातहतका १ हजार २ सय ७० कार्यालयको ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड र ७ सय ४६ वटा तहको ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोडबराबरको लेखापरीक्षण गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी, २ सय १७ वटा समिति र अन्य संस्थाको २ खर्ब ९६ अर्ब ८५ करोड तथा ९३ वटा संगठित संस्थाको ३६ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोडबराबरको लेखापरीक्षण भएको छ । यसरी आव २०७९-८० मा भएको कुल लेखापरीक्षण रकम ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँबराबर हो । यस वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थासमेतको ७८ खर्ब ८० अर्ब ८७ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा १ खर्ब २७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपश्चात् ३२ अर्ब १४ करोड (कुल बेरुजुको २५ दशमलव १६ प्रतिशत) सम्परीक्षण भएकाले ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ । यस वर्षसम्म फछ्र्यौट गर्न बाँकी कुल बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३९ बमोजिम बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने पहिलो जिम्मेवारी तथा दायित्व जिम्मेवार व्यक्ति तथा आर्थिक कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीको हुने र बेरुजु फछ्र्यौट हुन नसकेमा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले फछ्र्याैट गर्नुगराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा ३७ मा औंल्याइएको बेरुजुको ३५ दिन वा म्याद थप भएकामा सो म्यादभित्र फछ्र्यौट गर्ने र फछ्र्यौट नगरेमा दफा ३७ (४) बमोजिम लेखा उत्तरदायी अधिकृत र दफा ३७ (६) बमोजिम विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई जानकारी दिने उल्लेख छ ।

२ सय १७ समिति तथा अन्य संस्थाको २ खर्ब ९६ अर्ब ८५ करोडको लेखापरीक्षणबाट २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ (शून्य दशमलव ७८ प्रतिशत) बेरुजु पुगेको छ । बक्यौतासमेत गरी ७ सय ४८ स्थानीय तहको ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ३१ अर्ब १ करोड (२ दशमलव ७२ प्रतिशत) रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ ।

यस्तै, ९३ सार्वजनिक संस्थाको ३६ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोडको लेखापरीक्षणबाट ९ अर्ब १५ करोड (शून्य दशमलव २५ प्रतिशत) बेरुजु कायम भएको छ ।

अतिरिक्त संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण नियुक्तिका लागि परामर्श उपलब्ध गराइएका ४२ संस्थाको १४ खर्ब ८८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको उल्लेख छ ।

गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोडमा फछ्र्यौट तथा समायोजन गरिएको १३ अर्ब ८ करोड घटाइएको महालेखाले जनाएको छ । यस वर्ष थप भएको ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँसमेत जोड्दा ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यस वर्ष २२ अर्ब १७ करोड असुल भएको छ ।

अद्यावधिक कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड
महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले नेपाल सरकारको सावाँ तथा ब्याजसमेत १ खर्ब ६ अर्ब ५७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको उल्लेख गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायले ४ खर्ब १५ अर्ब ३ करोड २ लाख रुपैयाँ राजस्व तथा भाखा नाघेको ऋणको सावाँ–ब्याज असुल गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कोष र स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानीको भाखा नाघेको सावाँ ६२ अर्ब ७० करोड ९ लाख र सो सावाँको असुल हुन नसकेको ब्याज ९३ अर्ब ४७ करोड ४५ लाख पुगेको छ ।

सरकारले गरेको ऋण लगानी सावाँ तथा ब्याजसमेत १ खर्ब ५६ अर्ब १७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । विभिन्न ८० वटा निकायमा लगानी भएको सो ऋणको सावाँ तथा ब्याज असुल नभएको हो । जसमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै सावाँ र ब्याजसमेत १ खर्ब ६ अर्ब ५७ करोड ५० लाख रुपैयाँ तिरेको छैन ।

त्यस्तै, नेपाल खानेपानी संस्थानको ८ अर्ब ३० करोड ५७ लाख, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्डको ७ अर्ब ५५ करोड ५७ लाख, जनकपुर चुरोट कारखानाको ४ अर्ब १४ करोड ९९ लाख, उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको ३ अर्ब १५ करोड ४९ लाख र विराटनगर जुट मिल्सको २ अर्ब १४ करोड ६ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ ।

६ वटा संस्थाको मात्रै कुल बक्यौतामध्ये १ खर्ब ३१ अर्ब ८८ करोड १८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ८४ दशमलव ४४ प्रतिशत हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले तयार गरेको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार २०७९÷८० सम्म आयकर १ खर्ब ८७ अर्ब १० करोड ३० लाख, मूल्य अभिवृद्धि कर ६५ अर्ब ७६ करोड ७१ लाख, अन्तःशुल्क ४ अर्ब ७५ करोड ३२ लाख र अन्य राजस्व १ अर्ब २३ करोड १५ लाख रुपैयाँसमेत २ खर्ब ५८ अर्ब ८५ करोड ४८ लाख राजस्व बक्यौता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सो बक्यौतामध्ये १ खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड ८९ लाख (५६ दशमलव ३२ प्रतिशत)को सम्बन्धमा करदाताहरू पुनरावेदनमा गएको देखिँदा बक्यौताको ठूलो हिस्सा न्यायिक निकायमा विचाराधीन छ । विवादरहित बक्यौता असुलीमा समेत मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

महालेखापरीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिका तथा हेटौंडा उपमहानगरपालिकासहित १३ स्थानीय तहले सरकारको ऋण तिरेका छैनन् ।

ती स्थानीय तहको २ अर्ब ८७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ भाखा नाघेको सावाँ–ब्याज बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमध्ये आन्तरिक स्रोतको ऋणतर्फ ३ निकायको भाखा नाघेको ऋणको सावाँ ३ करोड ३८ लाख तथा ब्याज ५ करोड २९ लाखसमेत ८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । पूर्णभक्त दुवाल राजधानीबाट