काठमाडौं- घरजग्गा रजिष्ट्रेशन बापतको शुल्क केन्द्र सरकारले लिँदै आएकोमा अब भने स्थानीय सरकारले नै पाउने भएका छन्। तत्काल कायम रहेका मालपोत कार्यालयबाटै घरजग्गा रजिष्ट्रेशन हुनेछन्।
तर रजिष्ट्रेशनबाट आएको शुल्क भने सम्बन्धित स्थानीय सरकार गाउँरनगरपालिकालाई पठाउने व्यवस्था लागु हुन लागेको भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव कृष्ण देवकोटाले बताए।
प्रान्त सरकारले कति प्रतिशत राख्ने र स्थानीय सरकारलाई कति प्रतिशत दिने भन्ने निर्णय भैनसके पनि केन्द्र सरकारले लिँदै आएको घरजग्गाको राजस्व अब स्थानीय सरकारले पाउने पक्का पक्की भएको देवकोटाले बताए।
अहिले कायम भएका स्थानीय निकाय अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार हुन्। आय स्रोत पहिचान गर्ने, कर उठाउने र त्यसलाई प्रयोग गर्ने अधिकार स्थानीय निकायमा निहित छ।
घरजग्गा रजिष्ट्रेशनको शुल्क पनि स्थानीय सरकारले पाउने भएपछि स्थानीय निकायको आयस्रोतमा स्वतस् बृद्धि हुने छ। अहिले केन्द्र सरकारले पाउँदै आएको वार्षिक १५ अर्बभन्दा बढी राजस्व अब अहिले कायम भएका स्थानीय सरकारले नै पाउने छन्। गत वर्ष १३ अर्ब रुपैयाँ घरजग्गाको राजस्व संकलन भएकोमा यो वर्ष ९ महिनामै १६ अर्ब रुपैयाँ संकलन भैसकेको छ।
आगामी दिनमा घरजग्गाको मालपोत मूल्याङ्कनमा स्थानीय निकायका प्रमुखको पनि सहभागिता हुनेछ। यसअघि सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत कार्यालय, कर कार्यालय, र राजनीतिक दलका प्रतिनिधीको सहभागितामा घरजग्गाको मूल्याङ्कन गरिन्थ्यो।
