कक्षा १० मा पुग्दासम्म नेपाली भाषामै आफ्नो परिवारका सदस्यको नाम समेत राम्ररी लेख्न नसक्ने कस्तो नयाँ पुस्ता उत्पादन गरिरहेका छौं?
डा. अरुणा उप्रेती
हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कक्षा १० अर्थात् एसईईमा ७० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउने गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे। काठमाडौं विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयमा अनलाइन कक्षा चलाउने योजना सुनाए।
“एसईईमा ५० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै उत्तीर्ण हुनु विद्यार्थीमाथिको चरम अन्याय हो। यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल टेलिकम लगायत निकायलाई आवश्यक प्रबन्धका लागि भनिसकेको छु,” प्रधानमन्त्रीले थपे, “बढी नम्बर दिएर नभई विद्यार्थीले आफैं राम्रो लेखेर धेरै उत्तीर्ण गराउने गरी काम थालिसकेका छौं।”
प्रधानमन्त्रीको विचार नराम्रो होइन, तर व्यावहारिक छैन। किनकि सरकारी स्कूलका विद्यार्थीको परिवारको आर्थिक अवस्थाले अनलाइन कक्षाका लागि आवश्यक कम्प्युटर र मोबाइलको व्यवस्था गर्न सक्दैन। इन्टरनेट नेपाल टेलिकमले सित्तैमा उपलब्ध गराउला, तर घरमा कम्प्युटर कहाँबाट ल्याउनु? सरकारी स्कूलमै पनि सबै जना विद्यार्थीलाई पुग्ने कम्प्युटर छैन। अझ त्यसको ज्ञान छैन।
प्रधानमन्त्रीको भनाइले एउटा विषय चाहिं बहसमा ल्याएको छ, स्कूले शिक्षा। प्रायः एसईईको परीक्षाफल प्रकाशित भएपछि सरकारी स्कूलको पढाइबारे चर्चा हुने गरेको थियो। एसईईमा सरकारी स्कूलका झन्डै दुईतिहाइ विद्यार्थी असफल हुन्छन्। अनि केही दिन शिक्षा मन्त्रालय जुर्मुराउँछ, शिक्षाविद् बोल्छन्, अभिभावक पनि गुनासो गर्छन्। केही दिनमै यो बहस सेलाउँछ।
नेपालमा स्कूलभन्दा पनि कलेज, विश्वविद्यालयबारे बहस भइरहन्छ। विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, नर्सिङ र मेडिकल कलेज खोल्ने त प्रतिस्पर्धा नै हुन्छ। त्यसमा राजनीतिकर्मी जोडिंदा यसले झन् चर्चा पाउँछ। तर यस्ता कलेजमा पढ्ने विद्यार्थी कहाँबाट ल्याउने, कसरी जग बलियो बनाउने भनेर छलफल पटक्कै हुदैन।
पछिल्ला दुई-तीन दशकमा स्कूले शिक्षामा सुधार हुन सकेन। झन् खस्किंदै गएको छ। पछिल्लो चार दशकको अवलोकनका आधारमा यति भन्न सकिन्छ, स्कूले शिक्षा पहिला राम्रो थियो।
मेरै उदाहरण दिन सक्छु। एसएसली (हाल एसईई) दिएपछि विद्यार्थीलाई पढाएकी थिएँ। कक्षा १० को परीक्षा दिएका विद्यार्थीले कक्षा ६ सम्म नेपाली र गणित विषय मजाले पढाउन सक्थे। अहिलेका कतिपय कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट नेताहरूले पनि एसएलसी दिएपछि स्कूलमा पढाएका थिए। किनकि उनीहरूले स्कूलमा राम्रोसँग पढेका थिए, शिक्षकले राम्ररी पढाएका थिए।
विद्यार्थीलाई परीक्षाका लागि पनि तयार पारिन्थ्यो। मैले कक्षा १० को जाँच दिनुअघि स्कूलले लिने ‘टेस्ट’ दिएकी थिएँ। त्यो परीक्षामा उत्तीर्ण नभई कक्षा १० कक्षाको ‘बोर्ड’ परीक्षा दिन पाइँदैनथ्यो। त्यसैले ‘टेस्ट’ नै विद्यार्थीका लागि अग्निपरीक्षा हुन्थ्यो। कक्षा ८ र ९ देखि नै ‘टेस्ट’ का लागि तयारी गरिन्थ्यो, डर पनि हुन्थ्यो।
कक्षा १० मा पुग्दासम्म त नेपालीका कतिपय कविता मुखाग्रै हुन्थे। अंग्रेजीका केही कविता पनि कण्ठ हुन्थे। त्यो वेला अर्थात् ५० वर्षअघि पढेको २० सम्मको गुणन आजसम्म पनि बिर्सिएको छैन। अहिले पनि साधारण हिसाबकिताब गर्न क्याल्कुलेटर चाहिन्न।
त्यस वेलामा संस्कृतका श्लोक कण्ठ पारिन्थ्यो। यसले नेपाली भाषा लेख र बुझ्न पनि मद्दत गर्यो। कक्षा १० को जाँच दिएपछि नेपालीका थुप्रै उपन्यास मजासँग पढेकी थिएँ।
अहिले ‘कण्ठ’ होइन, ‘बुझ्नुपर्छ’ भन्ने अवधारणा लागू गरिएको छ। तर विद्यार्थीले कति बुझ्छन्, शिक्षकले कति बुझाउँछन्?
पछिल्ला केही वर्षयता काठमाडौं बाहिर जाँदा स्कूलमा पुग्दै आएकी छु। शिक्षक र विद्यार्थीसँग छलफल गर्छु। विद्यार्थीका उत्तरपुस्तिका हेर्ने मौका पाएकी छु। तर कक्षा १० का विद्यार्थीका उत्तरपुस्तिका हेर्दा कैयौं पटक छाँगाबाट खसे जस्तै भएकी छु। कति विद्यार्थीले आफ्नो परिवारका सदस्यको नामसम्म राम्ररी लेख्न सकेका छैनन्, नेपालीमा।
कक्षा ८ को विद्यार्थीले कक्षा ७ को नेपाली किताब समेत पढ्न सक्दैन। कक्षा ५ मा पुगेको विद्यार्थीले क, ख, ग राम्रोसँग लेख्न जान्दैन। सुदूरपश्चिम, कर्णाली र तराई-मधेशका कतिपय स्कूलमा यस्तो दृश्य देख्दा रन्थनिएँ।
अझ कक्षा १० मा पढ्ने विद्यार्थीलाई ९ को गुणन पनि आउँदैन। अंग्रेजीमा आफ्नो स्कूल र परिवारबारे लेख्न सक्दैन। आफ्नै जीवनको उद्देश्यबारे १० पंक्ति लेख्न नसकेको देखेकी छु। स्कूलको पढाइ पूरा गर्दासम्म पनि साधारण हिसाब आउँदैन।
मसँग यस्ता सयौं कापी छन्, जसमा कक्षा १० को विद्यार्थीले साधारण जोड-घटाउ गर्न सकेको छैन। शब्दबाट वाक्य बनाउन सकेको छैन। अंग्रेजीमा एक पंक्ति पनि शुद्धसँग लेख्न सकेको छैन। सामान्य ८ र ९ को गुणन गर्न आएको छैन।
उहिले कक्षाका प्रथम विद्यार्थीले आफ्नै कक्षामा पढाउन सक्थे। माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीले तल्लो कक्षामा मजाले पढाउँथे। अहिले भने सरकारी स्कूलबाट कक्षा १० उत्तीर्ण गरेको विद्यार्थीले कक्षा ३ मा पनि पढाउन सक्दैन।
किन यस्तो भयो त? यसबारे थुप्रै शिक्षकसँग कुराकानी गरेकी छु, उनीहरूलाई यही प्रश्न सोधेकी छु। तर उनीहरूको जवाफ हुन्छ- सबै पास हुने भएपछि कसले पढ्छ?
केही वर्षदेखि सरकारले पश्चिमा देशहरूको सिको गर्दै कसैलाई पनि ‘फेल’ नगर्ने नीति ल्याएको छ। यो नीतिले स्कूलको पढाइ ‘खत्तम’ भएको शिक्षकलाई मात्रै होइन, शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीलाई पनि थाहा छ। किनकि कक्षाको अन्तिममा उत्तीर्ण भइहाल्ने भएपछि विद्यार्थीले पढ्दैनन्। शिक्षकले पनि राम्रोसँग पढाउँदैनन्।
केही नजान्ने विद्यार्थीलाई किन माथिल्लो कक्षामा चढाइन्छ? शिक्षकको पनि आफ्नै गुनासो छ। कुनै विद्यार्थीलाई अनुत्तीर्ण गराइयो भने अभिभावक नै झगडा गर्न आउँछन्। अभिभावकले ‘सरकारले फेल नगराउनु भनेको छ। ल हेरौं त, कसरी मेरा छोराछोरीलाई फेल गराउने रहेछौं’ भनेर धम्क्याउने गरेको शिक्षक सुनाउँछन्।
यसो भएपछि एकातिर स्कूलमा शिक्षकले पनि वास्ता गर्दैनन्। शिक्षकमा ‘पढे पढोस्, नपढे नपढोस्’ भन्ने मनोविज्ञान बनेको छ। अर्कातिर घरमा पनि अभिभावकले ध्यान दिन सकेका छैनन्।
पहिले शिक्षकले कक्षामा मिहिनेत गरेर पढाउँथे। विद्यार्थीलाई गृहकार्य दिन्थे। अर्को दिन कापी जाँचेर ठीक-बेठीक बुझाउँथे। त्यसले गर्दा विद्यार्थीले पनि घरमा पढ्थे, अभिभावकले पनि घरमा गृहकार्य गरे-नगरेको ध्यान दिन्थे।
अहिले शिक्षकले गृहकार्य दिंदैनन्। विद्यार्थीले गृहकार्य छैन भनेपछि अभिभावकले पनि वास्ता गर्दैनन्। स्कूलमा पनि राम्रोसँग पढाइ नहुने, विद्यार्थीलाई गृहकार्य पनि नदिने, घरमा अभिभावकले लेखपढ गर्न नलगाउने, अनि कुनै विद्यार्थी फेल नहुने भएपछि आधारभूत कुरा पनि थाहा नपाई विद्यार्थी कक्षा १० मा पुग्छन्। अनि एसईईमा कसरी उत्तीर्ण प्रतिशत बढ्छ?
एसईईको नतीजापछि शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी पनि छलफल गर्छन्। शिक्षाविद् पनि घोत्लिन्छन्। उनीहरूको निष्कर्ष हुन्छ– नजान्नेलाई पनि कक्षा चढाउनु ठीक होइन। तर सरकारी नीति यस्तै भएपछि विरोधमा कोही बोल्न सक्दैन।
सरकारी स्कूलमा कक्षा ६, ७ र ८ मा पढ्ने विद्यार्थीलाई नेपाली पनि राम्रोसँग पढ्न आउँदैन। अंग्रेजी, गणित र विज्ञान आउने कुरै भएन। यस पटक एसईईमा अनुत्तीर्ण विद्यार्थीमध्ये धेरै अंग्रेजी, गणित र विज्ञानमै ३५ प्रतिशत अंक ल्याउन असफल छन्।
यही सुनेर प्रधानमन्त्री ओलीले अनलाइन कक्षा चलाउने भनेका होलान्। राम्रै सोचेर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने विचार आएको होला। तर यो कति यथार्थपरक छ भन्ने बुझाउन प्रधानमन्त्री ओलीकै अघिल्लो कार्यकालको एउटा योजना स्मरण गर्न जरूरी छ। देशका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एकै पटक अस्पतालको शिलान्यास गरेर कीर्तिमान बनाइएको थियो। अहिले ती अस्पतालको अवस्था के भएको छ? कति बने? ती अस्पतालमा कति बिरामीले उपचार पाइरहेका छन्?
त्यसैले अहिले अनलाइन कक्षा चलाउने योजना पनि त्यस्तै हुन सक्छ। कक्षा १० मा पुगेपछि अनलाइन कक्षा पढाएर सुधार हुँदैन। त्यसका लागि कक्षा १ देखि नै सरकारी स्कूलको पढाइ सुधार्न जरूरी भइसकेको छ। एसईईमा अनलाइन पढ्दा विद्यार्थी उत्तीर्ण हुन्छन् भन्ने ठान्नेहरूले सरकारी स्कूल कसरी चलिरहेका छन् भन्ने बुझेका छैनन् कि?नेपालखवरको सहयोगमा
