काठमाडौं । जिल्ला अदालत ललितपुरले विदेशी नागरिक वारिस हुन पाउने फैसला गरेको छ । बुद्ध एयर प्रालिका अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतविरुद्ध प्रतिवादी अर्चना बस्नेतसमेत चार जनालाई विपक्षी बनाएर दूषित वारिसनामा बदर मुद्दामा न्यायाधीश पुनाराम खनालको इजलासले सुनुवाइ गर्दै विदेशी नागरिकलाई वारिस हुन पाउने बाटो खुला गरिदिएको हो ।
बुद्ध एयर प्रालिका सेयरधनी विदेशी नागरिक शिवानी बस्नेत र अर्की सेयरधनी अर्चना बस्नेतले बुद्ध एयरलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको मुद्दामा नेपाली मूलका अमेरिकी नागरिक शिवेन्द्रबहादुर बस्नेतलाई वारिस बनाइएको थियो ।
सेयरधनीहरूले बुद्ध एयर प्रालिले विशेष प्रस्ताव नगरी कर्जा लिएको र कम्पनीलाई घाटा पु¥याएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दिएका थिए । बुद्ध एयर प्रालिले भने सो कर्जा हवाईजहाज खरिद गर्दा लिएको भनी दाबी पेस गरेको थियो । सो कर्जा चुक्ता पुँजी र सञ्चित मुनाफाभित्रै भएको जिकिर बुद्ध एयरका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले गरेका थिए ।
सो मुद्दामा वादीका तर्फबाट सुरुमा अमेरिकी नागरिक शिवेन्द्रलाई वारिस बनाइएकामा दूषित वारिसनामा बदर गरिपाऊँ भनी बुद्ध एयरका कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले ललितपुर जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दर्ता गराएका थिए । मंगलबारको बहसमा पक्षका कानुन व्यवसायीले विदेशी नागरिक वारिस हुन नपाउने जिकिर गरेका थिए भने विपक्षीका तर्फबाट वारिस बन्न कानुनले नरोक्ने जिकिर गरेका थिए । जिल्ला अदालत ललितपुरले भने दाबी नपुग्ने भन्दै विदेशी नागरिकलाई वारिस बस्न पाउनेगरी बाटो खुला गरिदिएको छ ।
अदालतको यस फैसलाले अब नेपालमा विदेशका जुनसुकै नागरिकले पनि नेपाली नागरिकको मुद्दामा वारिस बस्न पाउनेछन् । तर, फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ८९(५)(ख) र अनुसूची ३६ तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४६ र अनुसूची १३ अनुसार कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई मुद्दाको पक्षले आफ्ना तर्फबाट वारिस नियुक्त गर्न नसक्ने प्रस्ट व्यवस्था छ ।
फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ८९(५)(ख) मा वारिस हुने व्यक्तिको पूरा नाम, थर, टोलसहितको ठेगाना र उमेर, नागरिकता नम्बर र नागरिकता लिएको जिल्ला उल्लेख हुनुपर्ने लेखिएको छ । शिवेन्द्रका हकमा २०७३ सालमै अमेरिकाको नागरिकता लिइसकेको र उच्च अदालतमा वारिस दिँदा नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै जिल्ला अदालत ललितपुरमा वीरेन्द्रले दूषित वारिस बदरको माग गरेका थिए ।
साक्षीका हकमा नेपाली वा विदेशी नागरिक जो पनि हुनसक्ने भए पनि वारिसका हकमा नागरिकता नं नै उल्लेख गर्नुपर्ने हुँदा नेपाली नागरिक मात्र वारिस हुनयोग्य रहन्छ । उच्च अदालतमा दिएको उजुरीपत्र दर्ता गर्न २८ र २९ असार २०८० गरी दुईवटा अलगअलग वारिसनामा पेस गरी मुद्दा दर्ता भएकामा एउटा मुद्दामा दुईवटा वारिसनामा पेस हुुनु गैरकानुनी रहेको कानुन व्यवसायीको दाबी छ ।
जिल्ला अदालत ललितपुरले विदेशी नागरिकलाई वारिस हुन बाधा नहुने ठहरसहित फैसलाले अब नेपालमा जुनसुकै देशको नागरिकले निर्बाध वारिस हुन पाउन सक्नेछन् । जिल्ला अदालतको फैसलाले कुनै नेपालीले अमेरिकाको नागरिकता लिएर आफ्नो पुरानै नागरिकता प्रयोग गर्दा पनि वारिस बदर नहुने नजिर स्थापित गरिदिएको छ । शिवेन्द्र अमेरिकन पासपोर्ट र नागरिकता लिइसकेका व्यक्ति भएको र उनले वारिस नियुक्तिमा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर २९३३० राखेका थिए । उनले जारी मिति २ असार २०४४ भएको सो नागरिकता ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिएका थिए ।
अमेरिकी नागरिकतासँगै अमेरिकी पासपोर्ट प्रयोग भएको अवस्थामा उनले प्रयोग गरेको नेपाली नागरिकता स्वतः निष्क्रिय रहने कुरा रवि लामिछानेविरुद्धको नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्चले नजिर स्थापित गरिसकेको छ । तर, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पुनाराम खनालको इजलासले विदेशी नागरिक वारिस हुन पाउन कुनै बाधा नहुने फैसला गरेसँगै गम्भीर प्रश्न भने उठेको छ ।
अर्को देशको नागरिकता लिएपछि स्वघोषित रूपमा आफंैले नागरिकता त्यागेको घोषणा गर्नुपर्नेमा बस्नेतले दोहोरो नागरिकताको प्रयोग गरिरहेको वारिसनामामा प्रयोग भएको नागरिकता नम्बरले पुष्टि गरेको छ । तर यूके, अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलियाजस्ता देशहरूको नागरिकता लिन अर्को देशको नागरिकता त्याग्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन । नागरिकता त्याग्न बाध्यकारी नहुने कानुनमा टेकेर उनले दोहोरो नागरिकता लिएका थिए ।
क–कसले गरेका थिए बहस ?
वादीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, श्यामप्रसाद खरेल पूर्णमान शाक्य, महेश थापा र अधिवक्ता सन्तोषकुमार महतोले बहस गरेका थिए । भने प्रतिवादीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सतिस खरेल, रमेश गुरागाई र अधिवक्ता समिर शर्मा, सिर्जन गुरागाई र मनोजकुमार यादवले बहस गरेका थिए । आजको राजधानी दैनिकबाट
