काठमाडौँ । नेपालमा प्रधानमन्त्रीपछि सबैभन्दा बढी आकर्षक पद मानिँदै आएको छ, गृहमन्त्री। यही पद कसलाई दिने र नदिने भन्ने विवादले सत्ता समीकरण नै तलमाथि समेत भएको छ। २०४८ सालयताको अवधि हेर्ने हो भने राज्यशक्तिको अभ्यासमा महत्त्वपूर्ण मानिने यस पदमा पुगेका ६ जनालाई फौजदारी मुद्दा लागेको छ।
रवि लामिछाने यसका पछिल्ला दृष्टान्त हुन्। २०७९ को आमनिर्वाचनअघि पार्टी खोलेर पहिलोपल्ट सांसद बनेका उनी दुई वर्षमा दुईपटक गृहमन्त्री बने। पहिलोपल्ट गृहमन्त्री हुँदा ३२ दिन पदमा बस्न पाए। त्यतिखेर उनले लिएको नागरिकता नै अवैध ठहरियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उनले सांसद र मन्त्री पद मात्र गुमाएनन्, उनकै लागि उपनिर्वाचनसमेत गर्नुपर्ने अवस्था आयो।
आफू गृहमन्त्रीबाट हट्नुपरेपछि उनले पार्टीका अरु मन्त्रीहरूलाई समेत सरकारबाट फिर्ता बोलाए। दोहोरिएर चुनाव जितेपछि उनले गृहमन्त्रीकै लागि कसरत गरे। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेसको साथ छाडेर एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि रविले गृह मन्त्रालय नै पाए। उनी दुवैपटक गृहमन्त्री बन्नुमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको खास भूमिका रह्यो। अहिले तिनै ओली प्रधानमन्त्री हुँदा रवि फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानमा प्रहरी हिरासत पुग्नुपरेको छ।
त्यसो त रविविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छैन। उनलाई पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी गठी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि मात्र हिरासतमा लिइएको हो। सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउने गरी उनलाई पक्राउ गरिएको छ। अदालतको अनुमति लिएर उनलाई पक्राउ गरिएको छ। उनका व्यावसायिक साझेदार छविलाल बन्जाडे यही प्रकरणमा २७ दिनदेखि हिरासतमै छन्। उनका विरुद्धमा मुद्दा चलेमा फौजदारी अभियोगको सामना गर्ने छैटौँ गृहमन्त्री बन्नेछन्।
रवि लामिछानेकै विरुद्धमा राहदानीसम्बन्धी कसुरमा पनि जाहेरी परेको थियो। उक्त जाहेरीअनुसार मुद्दा नचलाउने गरी महान्यायाधिवक्ताले निर्णय गरेका छन्। महान्यायाधिवक्ताको त्यो निर्णयलाई चुनौती दिएर सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि निर्णय भइसकेको छैन। सर्वोच्चले मुद्दा चलाउन आदेश दिएमा रवि थप कसुरका अभियुक्त हुनेछन्।
यसअघि गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, विजयकुमार गच्छदार, कृष्णबहादुर महरा र बालकृष्ण खाँणले विभिन्न फौजदारी अभियोगको सामना गरिसकेका छन्।
खुमबहादुर खड्का सर्वोच्च अदालतबाटै भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई कैद सजायसमेत भुक्तान गरेर पार्टी राजनीतिमा फर्किएका थिए। हाल उनको मृत्यु भइसकेको छ। उनी २०५२ असोज ५ देखि २०५३ फागुन २८ सम्म पहिलो कार्यकाल र २०५४ मंसिर १८ देखि २०५५ वैशाख ७ सम्म दोस्रो कार्यकाल गृहमन्त्री भएका थिए।
गोविन्दराज जोशीलाई पनि सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरिसकेको छ। गत साउन १३ गते उनलाई ६९ लाख १५ हजार जरिवाना र ९ महिना कैदको सजाय सुनाइएको छ।जोशी २०५५ वैशाख ८ देखि २०५६ असार १५ सम्म गृहमन्त्री थिए।
थोरै समय गृहमन्त्री भएका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले जबरजस्तीकरणी उद्योग ९प्रयास० को अभियोग नै खेपे। २०७६ असोज १९ मा पक्राउ परेका उनी २०७६ फागुन ५ गते जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएर रिहा भएका थिए। यस मुद्दामा पीडितले बयान बदलेका कारण सफाइ पाएकाले उक्त फैसला समेत विवादत बनेको थियो। यसमा सफाइ दिने न्यायाधीश अम्बरराज पौडेलले अवकाश पाइसकेका छन्।
तर, महरा गम्भीर प्रकृतिका आरोपले अझै छाडेको छैन। सुन तस्करी प्रकरणमा पनि उनी २०८० चैत ५ गते पक्राउ परेका थिए। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धा ब्युरो ९सीआईबी०ले बयान पूरा भएपछि चैत ९ गते हाजिरी जमानीमा छाडेको हो।
बालकृष्ण खाँणले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा सामेल भएको अभियोग खेपे। उक्त मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन नै छ। २०८० वैशाख २७ गते पक्राउ परेका उनलाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। उच्च अदालतमा पनि एक जना न्यायाधीशले थुनामै राखेर उनीविरूद्ध मुद्दाको बाँकी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने राय दिएका थिए। संयुक्त इजलासमा रायबाझी भएपछि तेस्रो न्यायाधीशको इजलासले उनलाई छाडिदिएको थियो। उच्च अदालत पाटनको आदेशमा उनी २०८० मंसिर २८ गते ३० लाख रुपैयाँ धरौटी तिरेर रिहा भए।विजयकुमार गच्छदार बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा मुद्दा धाइरहेका छन्। तर उनी यस्ता भाग्यमानीमध्येमा पर्छन्, यस्तो गम्भीर अभियोग लाग्दा पनि एक दिन थुनामा बस्नुपरेन।
उनी राजनीतिक नेता भएकै कारण विशेष अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा दोषी नहुने फैसला गरिसकेको छ। तर, लिखतसम्बन्धी कसुर ९किर्ते०सम्बन्धी मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अझै विचाराधीन छ। भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च जाने तयारी गरिरहेको छ।
