काठमाडौँ: कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले हालै सम्पन्न प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच राँगाको मासु निर्यातसम्बन्धी प्रोटोकल सम्झौता भएको घोषणा गर्नुभएको छ। उक्त सम्झौता नेपाल-चीन बीचको पशुजन्य उत्पादन व्यापार सहजीकरणका लागि कोशेढुंगा भएको मन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो।
सम्झौताका मुख्य बुँदा:
- गुणस्तरीय मासुको माग:
- नेपालको हिमाल र पहाडी क्षेत्रका जडीबुटी तथा औषधिजन्य वनस्पति खाएर हुर्किएका पशुपन्छीको मासु स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले लाभदायक मानिन्छ।
- चिनियाँहरूले राँगाको मासुको परिकार मन पराउने भएकाले चीनमा गुणस्तरीय मासुको माग उच्च छ।
- रोजगारीका सम्भावना:
- सम्झौताले नेपाली किसानलाई राँगा तथा भैंसीपालनका लागि थप हौसला दिएको छ।
- पशुपालनमार्फत स्वदेशमै रोजगार सृजना गर्न ठूलो योगदान हुने अपेक्षा गरिएको छ।
- गुणस्तरको प्राथमिकता:
- मासुको उत्पादनदेखि खपतसम्म गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिनेछ।
- पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन गर्दै आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
- नयाँ पुस्तालाई सहभागी गराउने योजना:
- प्रविधिमैत्री नयाँ पुस्तालाई पशुपालन व्यवसायमा आकर्षित गर्न विशेष प्रयास गरिनेछ।
- नवप्रविधिको प्रयोग गरी आधुनिक पशुपालन प्रणालीको विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
सम्झौताका फाइदा:
- नेपाल-चीन सम्बन्ध सुदृढ: राँगाको मासु निर्यातले दुई देशबीचको आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने अपेक्षा।
- कृषि अर्थतन्त्रलाई टेवा: निर्यातले नेपाली किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै पशुपालन व्यवसायमा थप लगानी गर्न प्रेरित गर्नेछ।
- वैदेशिक मुद्रा आर्जन: चिनियाँ बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँचले नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा घटाउन मद्दत पुर्याउनेछ।
सम्झौतामा नेपालबाट सुरक्षित र गुणस्तरीय मासु चीनलाई निर्यात गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले पशुजन्य उत्पादनको गुणस्तर प्रमाणीकरण तथा वैज्ञानिक प्रणाली अपनाउने योजना अघि सारेको छ।
मन्त्री अधिकारीको मन्तव्य
मन्त्री अधिकारीले नेपालमा पशुपालन क्षेत्रलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा चित्रण गर्दै किसानहरूको योगदानलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामीले उत्पादनको गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिँदै द्विपक्षीय व्यापार सहजीकरणका लागि आवश्यक कदम चाल्नेछौँ।”
यो सम्झौता नेपालमा कृषि तथा पशुपालन व्यवसायका लागि ऐतिहासिक पहलको रुपमा रहेको बताइएको छ।
