काठमाडौँ । सर्वाेच्च अदालतले व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादीलाई थुनामा राख्दा सिधा (खाना) खर्चसमेत सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ ।यसअघि चेक बाउन्सजस्ता मुद्दामा व्यक्ति थुनामा राख्नु परेमा सिधा खर्च जाहेरवालाले तिर्नुपर्ने थियो । सर्वाेच्च अदालतले चेक अनादर सम्बन्धी मुद्दामा थुनामा रहेको व्यक्तिको हकमा सरकारले नै सिधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको हो ।
सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत सर्वाेच्च अदालत आइपुगेको चेक अनादरसम्बन्धी एक मुद्दामा सर्वाेच्चले दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दामा पनि कैद सजाय सुनाइएको भए कैद गर्दा लाग्ने सिधा खर्चसमेत सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने फैसला सुनाएको हो ।
के थियो विवाद ?
चितवनको खैरहनी नगरपालिका–७ का मंगल चौधरीले राजेन्द्रप्रसाद तिवारीलाई १५ लाख २४ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भन्दै चेक दिएका थिए । तर उक्त चेकमा रकम नभएपछि चेक अनादरको मुद्दा दायर भएको थियो । चेक पाएर पनि रकम नपाएपछि तिवारी चेक अनादरको मुद्दा लिएर चितवन जिल्ला अदालतमा पुगेका थिए ।
चितवन जिल्ला अदालतले २०७९ असार ९ गते फैसला सुनाउँदै फिरादीले दाबी गरेको रकमभन्दा केही कम अर्थात् १३ लाख २३ हजार ६ सय रुपैयाँ बिगो र एक हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला ठहर ग¥यो ।
उक्त फैसलामा चित्त नबुझाएर मंगल चौधरी उच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि गए । उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै फैसला सदर गरिदियो ।
उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै फैसला सदर गरेपछि उक्त फैसला नै अन्तिम भयो तर चौधरीले तिवारीलाई तिर्नुपर्ने बिगोबराबरको रकम तिरेनन् । चौधरीले रकम नदिएपछि तिवारीले बिगो बापत थुनामा राखी पाउँ भन्दै फैसला कार्यान्वयनका लागि चितवन जिल्ला अदालतमा निवेदन दिए । चितवन जिल्ला अदालतले २०८० मंसिर ८ गते चौधरीलाई बिगोबापत निवेदन मागबमोजिम २ वर्ष कैदमा राख्न आदेश ग¥यो । थुनामा गएपछि उनी सर्वाेच्च आएका थिए ।
रिटमा चौधरीले आफ्नो सम्पत्ति पहिले नै अन्य बैंकबाट रोक्का भएको र उक्त रोक्का फुकुवा भएपछि पुनः रोक्का हुन नसक्ने तर आफूलाई थुनामा पठाइएको दाबी गरे ।
व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दामा बिगो भराउने प्रयोजनका लागि निवेदकले नै सम्पत्ति देखाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर तिवारीले आफूले पहिले नै रोक्का रहेको सम्पत्तिबाहेक अन्य सम्पत्ति नदेखेको भन्दै पछि सम्पत्ति देखिएमा जगाउने गरी फैसला कार्यान्वयनलाई तामेलीमा राख्न निवेदन दिएपछि उनी सर्वाेच्च आएका थिए ।
सर्वाेच्चमा बहसका क्रममा प्रतिवादीले सिधा खर्च जम्मा गरेर थुनामा पठाउनु गैरकानुनी हुने दाबी गरेका थिए । सर्वाेच्चले त्यसपछि सिधा खर्च सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने व्याख्या गरेको हो ।
