काठमाडौं – आज विश्वभर ‘शून्य भेदभाव दिवस’ मनाइँदैछ। प्रत्येक वर्ष मार्च १ तारिखका दिन मनाइने यो दिवसले समाजमा कुनै पनि प्रकारको विभेदविरुद्ध जनचेतना फैलाउने उद्देश्य राख्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको UNAIDS संस्थाले २०१४ मा पहिलो पटक यो दिवस मनाएको थियो। यस वर्षको शून्य भेदभाव दिवसको नारा “समानता, समावेशिता र न्याय” रहेको छ, जसले सबै व्यक्तिलाई समान अवसर, अधिकार र सम्मानको महत्वलाई जोड दिन्छ।
नेपालमा पनि विभिन्न संघसंस्थाले विविध कार्यक्रम आयोजना गरी सामाजिक विभेद हटाउनका लागि आवाज उठाइरहेका छन्। मानव अधिकार आयोग, नागरिक समाजका अगुवा तथा विभिन्न संघसंस्थाहरूले जातीय, लैंगिक, धार्मिक तथा अन्य प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न कानुनी सुधार, नीति परिवर्तन र सचेतना कार्यक्रमहरू आवश्यक रहेको बताएका छन्।
अधिकारकर्मीहरूको आवाज
मानव अधिकारकर्मी तथा कानुनविद्हरूका अनुसार नेपालमा कानुनी रूपमा विभेद निषेध गरिए पनि व्यवहारिक रूपमा अझै चुनौतीहरू कायम छन्। अधिवक्ता रमेश शर्मा भन्छन्, “संविधानले समानताको ग्यारेन्टी गरेको छ, तर सामाजिक संरचना र परम्परागत सोचका कारण विभेद अझै व्याप्त छ। यसलाई हटाउन कानुनी कार्यान्वयनलाई कडा बनाउनु आवश्यक छ।”
नेपाल सरकारले पनि शून्य भेदभाव सुनिश्चित गर्न विभिन्न कानुनी सुधारहरू गर्दै आएको छ। यद्यपि, कार्यान्वयन पक्षमा थप प्रभावकारी पहल आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
समावेशी समाज निर्माणमा सबैको भूमिका आवश्यक
विशेषगरी महिलाहरू, दलित, आदिवासी जनजाति, LGBTQ+ समुदाय र अपांगता भएका व्यक्तिहरू अझै पनि विभेदको शिकार बन्ने गरेका छन्। शून्य भेदभाव दिवसले समावेशी समाज निर्माणका लागि सबै क्षेत्रका नागरिक, सरकार तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले साझा प्रयास गर्नुपर्ने सन्देश दिन्छ।
यस अवसरमा, विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरिंदै छन्, जसमा गोष्ठी, सचेतनामूलक अभियान तथा विभेद विरुद्ध प्रतिवद्धता जनाउने कार्यक्रमहरू समावेश छन्।
शून्य भेदभाव दिवसले विश्वभर समानता, न्याय र मानव अधिकारको महत्वलाई पुनः बल प्रदान गर्ने अवसर दिन्छ। नेपालमा पनि यो दिवस केवल औपचारिकतामा सीमित नभई व्यवहारिक परिवर्तन ल्याउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।