काठमाडौं — आर्थिक वर्ष २०८२/८३ (२०२५/२६) का लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक (LGBTIQ+/GSM) समुदायलाई पूर्णतः बहिष्कृत गरिएको भन्दै ‘मायाको पहिचान नेपाल’ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
संगठनका कार्यकारी निर्देशक तथा नेपालका पहिलो समलिङ्गी पूर्वसांसद सुनिल बाबु पन्तले यो कदमलाई “अधिकारको क्षयरूपी पछि फर्किएको संकेत” भन्दै कडा आलोचना गरे।
“अघिल्ला सरकारले कम्तीमा टोकनका रूपमा भए पनि LGBTIQ+ समुदायलाई समावेश गर्ने परम्परा कायम राखेका थिए,” पन्तले भने, “तर ओली नेतृत्वको सरकारले त्यो परम्परा नै तोडेर संविधान र मानव अधिकारको मर्म विपरीतको बाटो लिएको छ।”
नेपालको संविधानले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पहिचान, समानता, सहभागिता र गैर–भेदभावको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। साथै, सर्वोच्च अदालतको २०६४ सालको ऐतिहासिक फैसला र पछिल्ला वर्षमा भएका केही प्रगतिशील नीतिगत पहलकदमीहरूलाई समेत हालको नीति तथा कार्यक्रममा बेवास्ता गरिएको पन्तको आरोप छ।
“हाम्रो समुदाय अहिले दोहोरो संकटमा छ,” उनले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग घट्दै गएका बेला, आफ्नै सरकारले समेत बेवास्ता गर्नुले हामीलाई अझ बढी एक्ल्याएको छ।”
‘मायाको पहिचान नेपाल’ले सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रममा तुरुन्त संशोधन गरी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका मुद्दा समावेश गर्न, संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वअनुसार अघि बढ्न, र नेपालको प्रगतिशील छवि जोगाउन आग्रह गरेको छ।
संगठनले संघीय संसदका सदस्यहरू, नागरिक समाज, तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूलाई समेत यस बहिष्कारविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा आवाज उठाउन र सुधारका लागि दबाब दिन आह्वान गरेको छ।