काठमाडौं । नेपालमा वार्षिक ५५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पाँच लाख मेट्रिक टन खाना पकाउने एलपी ग्यास आयात भइरहेका बेला स्वदेशमै प्रचुर मात्रामा प्राकृतिक ग्यास फेला परेको छ। चाइना जिओलोजिकल सर्भेको प्रारम्भिक अध्ययनले दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१, जलजले क्षेत्रमा करिब ११२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक मिथेन ग्यास रहेको देखाएको हो।
सन् २०१९ देखि जारी सो अध्ययनले नेपाललाई ५० देखि ६० वर्ष पुग्ने ग्यास भण्डारण भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। ग्यास उत्पादन र प्रयोगमा आएपछि एलपी ग्यासको आयात विस्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
चीन सरकारको अनुदानमा दुई अर्ब १७ करोड रुपैयाँ लागतमा गरिएको सो अध्ययनको विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि एक वर्षभित्रै उत्पादन परीक्षण सुरु गरिने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “दैलेखमा ११२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास भएको पुष्टि भएको छ। उत्पादन र प्रशोधनका लागि थप लगानी आवश्यक छ र त्यसका लागि चीनसँग सहयोगको अनुरोध गरिनेछ।”
मन्त्री भण्डारीका अनुसार विस्तृत प्रतिवेदन आएपछि ७५ दिनभित्र प्रारम्भिक उत्पादन सुरु गरिनेछ। वातावरणमैत्री उच्च गुणस्तरको ग्यास भएकाले यथासक्य चाँडो उत्पादन र प्रशोधन प्रक्रियामा जान सरकार गम्भीर रहेको उहाँले बताउनुभयो।
खानी तथा भूगर्भ विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता दिनेशकुमार नापितले ग्यासमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी मिथेन रहेको र यसको अनुमानित मूल्य ८५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर हुने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यो ग्यास खाना पकाउने, उद्योग सञ्चालन, बिजुली उत्पादन र सवारीसाधन सञ्चालनका लागि उपयोगी हुनेछ।
अहिलेसम्म चार हजार १३ मिटर गहिराइसम्म ड्रिलिङ गरिएको र थप तीन स्थान—दाङ, पाल्पा र सुनसरीमा समेत ठूलो परिमाणमा प्राकृतिक ग्यास रहेको अनुमान गरिएको छ। ती क्षेत्रमा करिब ४३० अर्ब घनमिटर ग्यास रहेको हुन सक्ने विभागको भनाइ छ।
सन् २०१६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ सम्भाव्यता अध्ययन गराउने समझदारी भएको थियो। त्यसपछि सन् २०१९ मा खानी तथा भूगर्भ विभाग र चाइना जिओलोजिकल सर्भेबीच औपचारिक सम्झौता भएको थियो। सर्भेले अन्तिम प्रतिवेदन सन् २०२५ डिसेम्बरसम्म बुझाउने तयारी गरेको छ।
चीनले ग्यास परीक्षण पनि आफैं गर्ने प्रस्ताव गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। व्यावसायिक उत्पादनका लागि नयाँ कम्पनी खोल्ने वा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने विषयमा सरकार छलफलमा रहेको छ।