सेवाग्राही भन्छन्, ट्रायल सेन्टर नआउनुको पछाडी यातायात ब्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराइको हात छ
भक्तपुर । सवारी चालक अनुमतिपत्र स्थानीयस्तरबाटै सहज वितरणका गर्न भनि पाँच महिना अधि नै कार्यालय स्थापना भएपनि विभागको आन्तरिक चलखेलले भक्तपुरमा हाल सम्म ट्रायल सेन्टर संचालन हुन सकेको छैन ।
२०७३ माघ २ गतेदेखि भक्तपुरको जगातीमा कार्यालय स्थापना भई सञ्चालनमा आए पनि अहिलेसम्म सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल सेन्टर) सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा दैनिक सयौं सेवाग्राहीले सास्ती भोगिरहनुरेका छन् ।
सर्वसाधारणलाई सरल र सहज रूपमा सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणका लागि भक्तपुरको जगातीमा कार्यालय स्थापना भए पनि हालसम्म ट्रायल सेन्टर सञ्चालन हुन नसक्दा सेवाग्राही काठमाडौं गएर ट्रायल परीक्षा दिनजान बाध्य छन् । कार्यालयमा दैनिक तीन सयभन्दा बढी सेवाग्राही आउने गरे पनि जिल्लामा ट्रायल सेन्टर नहुँदा महिनौंसम्म लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता भएको सेवाग्राही वताउँछन् ।
किन आएन त अहिले सम्म भक्तपुरमा ट्रायल सेन्टर
यातायात ब्यवस्था विभागले उपत्यकामा सेवा विस्ताका क्रममा भक्तपुर चावहिल र सानो भर्याङ्गमा एकै पटक कार्यालय विस्तार गरेको थियो तर यातायात ब्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भटराइको चलखेलका कारण भक्तपुरमा हाल सम्म पनि टयल सेन्टर नआएको स्रोतले वताएको छ । स्रोतका अनुसार महानिर्देशक रुपनारायण भटराइले हाल उपत्यकामा रहेका सवै ट्रायल सेन्टर वन्द गराई सुजुकी ट्रायल सेन्टरलाई वैधानिकता दिई मोटो रकमको चलखेलमा संलग्न रहेका कारण पनि भक्तपुरमा सेन्टर खुल्न ढिला भएको जनाईएको छ ।
उपत्यकामा सेवा विस्तार संगै ट्रायल सेन्टर पनि विस्तारको कार्य भएपनि विभागको केहि ब्यक्तिको चलखेलका कारण सुजुकी लाई अनियमित रुपमा १० वर्षको सम्वन्धन अनी श शुल्क सेवा प्रदान गर्न अनुमती दिएयवाट पनि महानिर्देशक रुपनारायण भटराइको मोटो रकमको चलखेल भएको स्पस्ट हुन्छ ।
यस्तै भक्तपुरमा ट्रायल सेन्टर स्पानाको लागि निजि क्षेत्रलाई ट्रायल सेन्टरको लागि वैषाख ७ गते नै १५ दिने म्याद राखि टेन्डर आवहान भए पनि लामो समय सम्म टेन्डर खुलाउन नदिन महानिर्देशकले दवाव दिदै आएका थिए । त्यसका वावजुत पनि हिजो असार ५ गते टेन्डर भने खोलिएको छ ।
चलखेलको कारण के त
यातायात ब्यवस्था विभागले हाल ट्रायल सेन्टर खोल्न विवादको विषयका रुपमा प्रस्तुत गर्नुको मुख्य कारण भनेको नै रुपनारायण ले आफुले अनियमित तवर वाट सुजुकीलाई दश वर्षको सम्झौता प्रदान गरेका छन् । उनीले तीन करोड भन्दा बढि मोटो रकम लियर श शुल्क ट्रायल सेन्टरका लागि वषैनी १० प्रतिशत वढाउन पाउने गरि गरिएको सम्झैतालाई उपत्यका कै अन्य स्थानमा ट्रायल सेन्टर भएमा सेवा ग्राही पैसा तिर्नु पर्ने स्थान भन्दा निशूल्क स्थानमा नै जाने भएका कारण हाल चावहिल सानो भर्याङ अनी भक्तपुरमा ट्रायल सेन्टर दिन चलखेल गरि रहेको स्रोतले वताएको छ ।
यदि सेवा विस्तारको नै काम गर्ने हो भने किन भक्तपुरमा ट्रायल सेन्टर दिन यति ढिला गरेको यो सोचनिय विषय भएको छ । हाल सुजुकीलाई दिएको अनुमतीको पक्षमा निर्णय हुनु पर्दछ भनी विभागका केहि कुदि रहेका छन् । यदि यसो भएमा सुजुकीको प्रति महिना आम्दानी नै ३ करोड भन्दा बढि हुन्छ त्यही मह चाट्न नै विभागका महानिर्देशक देखि केहि कर्मचारी माथी सम्म पावर लगाउन र उपत्यकाका अन्य स्थानमा रहेका ट्रायल सेन्ट पनि वन्द गराउन लागि परेको स्रोतले जनाएको छ ।
यसको विषयमा भने यातायात ब्यवस्था विभागका महानिर्देशक अदालतको स्टे अडरका कारण भक्तपुरमा ट्रायल सेन्टरको निर्णय नभएको वताउँछन् ।
यदि यस्तै हो भने चावहिल र सानो भर्याङमा सुजुकिको मद्दा परि सेका पछि अनुमति दिइएको हो । अनुमती पाएपनि चावहिलमा भने ट्रायल सेन्टर नचलाउन विभागवाट परि पत्र भएको थियो स्थानियको दवाव र विरोधका कारण विभागले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको थियो ।
स्थानीयस्तरमै ट्रायल सेन्टर नहुँंदा कार्यालयले सेवाग्राहीहरुलाई होल्डमा राख्ने गर्दै आएको छ । कार्यालयले सातामा दुई पांग्रेको ८ सय ५० र चार पांग्रेको २ सय ५० जनालाई मात्रै प्रयोगात्मक अर्थात् ट्रायल परीक्षामा सहभागी गराउन काठमाडौं पठाउने गर्दै आएको जनाइएको छ । काठमाडौंका ट्रायल सेन्टरमा पनि चाप वढी भएकाले जिल्लाबाटै रोक्ने गरेको हो ।
कार्यालयले एक सातासम्म आवेदन संकलन गरेर शनिबार एक दिनमात्रै प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षामा पठाउने गरेको छ । सातामा एक दिनमात्र ट्रायल हुने भएकाले बिहान ५ बजेदेखि सेवाग्राही टोकन लिन लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । कार्यालयका अनुसार, सोमबार र बुधबार टोकन बाँड्ने तथा मंगलबार र शुक्रबार लिखित परीक्षा लिने गरेको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय जगातीका प्रमुख अनोजकुमार घिमिरे भक्तपुरमा ट्रायल सेन्टर नहुँदा सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुपरेको स्वीर्काछन् । तर सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण निजी ट्रायल सेन्टरसँग सम्झौता गर्न नसकिएको उनले बताए । सर्वोच्चले सेवाग्राहीलाई आर्थिक भार पर्ने गरी शशुल्क ट्रायल सेन्टर भाडामा लिन नपाइने आदेशपछि निजी ट्रायल सेन्टरसँग सम्झौता गर्न दिन नसकिएको बाध्यता उनले पोखे ।
