— प्रेमचन्द्र झा
नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा संसद् भवन केवल एउटा संरचना होइन—यो जनआकांक्षा, संघर्ष, बलिदान र भविष्यको भरोसाको प्रतीक हो। यही थलोमा जनताको आवाज नीति र कानुनमा रूपान्तरित हुनुपर्थ्यो, यही मञ्चबाट राष्ट्रको दीर्घकालीन मार्गचित्र कोरिनुपर्थ्यो। तर आज धेरै नागरिकमा गहिरो अनुभूति छ—त्यो पवित्र थलो बहसको भन्दा बढी बहानाको, नीतिको भन्दा बढी नाटकको रंगमञ्चजस्तो देखिन थालेको छ।
यही पृष्ठभूमिमा जब सुशासन, सदाचार र संस्थागत जवाफदेहिताको प्रश्न उठ्छ, त्यहाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिकामाथि जनचासो स्वाभाविक रूपमा केन्द्रित हुन्छ। नेताको भनसुन, दलगत दबाब वा कुनै पूर्वाग्रहमा नपरी दोषी जोसुकैलाई कठघरामा उभ्याउने आँट यदि यस संस्थाले देखायो भने मात्र अधोगतिमा धकेलिएको देश सही दिशातर्फ फर्किन सक्छ भन्ने व्यापक जनविश्वास छ। यही विश्वास, अपेक्षा र चुनौतीको गहिरो विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
विगत ३५ वर्षमा नेपालले बहुदलीय प्रजातन्त्रदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रा तय गरेको छ। राजनीतिक परिवर्तनहरू ऐतिहासिक थिए—तर के शासन संस्कार बदलियो? लोकतन्त्रको मूल आत्मा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जनसहभागिता हो। तर जब संसद्मा नीतिगत गम्भीर बहसभन्दा आरोप–प्रत्यारोप, अवरोध र शक्ति प्रदर्शन हावी हुन्छ, तब जनविश्वास क्षीण हुन थाल्छ। जनता केवल मतदाता होइनन्—नीति निर्माणका वास्तविक स्वामी हुन्। तर जब निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी हुन्छ, तब नागरिक आफूलाई दर्शकजस्तो महसुस गर्न बाध्य हुन्छन्।
यही शून्यतामा भ्रष्टाचार, पहुँचको राजनीति र नीतिगत अस्थिरता फस्टाउँछ। दीर्घकालीन विकास रणनीति दलगत समीकरणमा हराउँछ, र राज्य सञ्चालन अल्पकालीन राजनीतिक स्वार्थमा सीमित हुन्छ।
नेपालमा सरकार परिवर्तन असामान्य होइन, तर नीति निरन्तरताको अभाव गम्भीर समस्या हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार—यी क्षेत्र दीर्घकालीन दृष्टि माग्छन्। तर हरेक नयाँ सरकारसँग प्राथमिकता फेरिन्छ, अघिल्लो योजना अधुरै रहन्छ। यस्तो अवस्थामा संसद्ले दीर्घकालीन राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नुपर्ने हो। तर यदि संसद् स्वयं राजनीतिक खिचातानीको रंगमञ्च बन्छ भने सुशासनको आधार कमजोर हुन्छ। जब नीति भन्दा व्यक्तिको स्वार्थ अगाडि आउँछ, तब राष्ट्र निर्माणको गति अवरुद्ध हुन्छ।
नैतिकता कागजमा सीमित रहँदा लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर हुन्छ। शपथ लिएका प्रतिनिधिहरूले नै पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई खिल्ली उडाउँदा संस्थागत क्षय सुरु हुन्छ। संस्था कमजोर हुँदा भ्रष्टाचार मौलाउँछ। भ्रष्टाचार केवल आर्थिक अपराध होइन—यो नैतिक अपराध पनि हो। यसले विकासको स्रोत नष्ट गर्छ, सामाजिक असमानता बढाउँछ र जनविश्वास तोड्छ। जब नागरिकले देख्छन् कि शक्तिशालीहरू दण्डहीन छन्, तब उनीहरूको कानुनप्रतिको सम्मान घट्छ। यही दण्डहीनताको संस्कृतिले लोकतन्त्रलाई खोक्रो बनाउँछ।
नेपालको अर्थतन्त्र ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्समा निर्भर छ। लाखौँ युवा विदेशमा श्रम गरिरहेका छन्। देशभित्र उत्पादन र रोजगारी सृजनाको गति सन्तोषजनक छैन। उद्योग कमजोर, कृषि परम्परागत, आयात–निर्यात असन्तुलित छ। भ्रष्टाचारले यहाँ दोहोरो क्षति पुर्याउँछ—विकास बजेट दुरुपयोग हुन्छ र लगानी वातावरण कमजोर हुन्छ। यदि सार्वजनिक खरिद, पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जा परियोजनामा पारदर्शिता नहुने हो भने देशको आर्थिक आधार नै कमजोर रहन्छ। यही सन्दर्भमा अख्तियारको भूमिका निर्णायक हुन्छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संविधानद्वारा स्थापित निकाय हो, जसको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको भ्रष्टाचार अनुसन्धान र कारबाही गर्नु हो। यसको विश्वसनीयता तीन कुरामा निर्भर हुन्छ: स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र साहस।
नेपालमा दण्डहीनताको संस्कृति गहिरो रूपमा जरा गाडेको आरोप बारम्बार उठ्ने गरेको छ। ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरू वर्षौँसम्म अनुसन्धानमै अल्झिन्छन्। साना कर्मचारी कारबाहीमा पर्छन्, तर शक्तिशालीहरू जोगिन्छन् भन्ने धारणा बलियो छ।
अख्तियारमाथि कहिलेकाहीँ चयनात्मक अनुसन्धानको आरोप लाग्ने गरेको छ। यस्तो आरोपले संस्थाको विश्वसनीयता घटाउँछ। त्यसैले अनुसन्धान प्रक्रिया पारदर्शी, प्रमाणमा आधारित र कानुनी मान्यताअनुसार हुनुपर्छ।
संसद्ले कानुन बनाउँछ, अख्तियारले त्यसको कार्यान्वयनमा निगरानी गर्छ। यदि संसद्ले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन बलियो बनाएन भने अख्तियार कमजोर हुन्छ।
फाल्गुन २१ को निर्वाचन केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होइन—यो शासन संस्कार परिवर्तनको अवसर हो।