काठमाडौं — आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर सरकारले झन्डै २० वटा ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गरेको विषय अहिले चर्चा र विवादमा छ । सत्तापक्ष राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसलाई सुधारको अनिवार्य कदम भनिरहेको बेला प्रतिपक्षी कांग्रेस, एमाले र नेकपाले संसदीय व्यवस्थामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भनेर विरोध गरिरहेका छन् । तर, यो विवाद नयाँ होइन- सरकारमा हुँदा अध्यादेशको बचाउ र विपक्षमा पुग्दा विरोध गर्ने प्रवृत्ति नेपालको संसदीय इतिहासमा जरा गाडेर बसेको छ । सरकारले कस्तो अवस्थामा अध्यादेशको बाटो रोज्छ ? पाँच प्रश्नमा बुझौं :
अध्यादेश भनेको के हो र संविधानमा यसको के व्यवस्था छ ?
संसदीय व्यवस्थाको मूल सिद्धान्त भनेको- संसद्ले कानुन बनाउने, सरकारले कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाले परीक्षण गर्ने हो । तर, व्यवहारमा सबै परिस्थिति पहिल्यै अनुमान गर्न सकिँदैन । कतिपय अवस्थामा तत्काल कानुनी हस्तक्षेप जरुरी हुन्छ । त्यस्तो अवस्थाका लागि अध्यादेशको व्यवस्था गरिएको हो । नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुसार, संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्छन् ।
नेपालमा अध्यादेशको इतिहास कस्तो छ ?
विगतका अभ्यास हेर्दा नेपालमा अध्यादेश प्रयोग समयअनुसार बदलिएको देखिन्छ । पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको कार्यकालमा जम्मा पाँचवटा मात्रै अध्यादेश जारी भएका थिए । संघीय संसद् सचिवालयको ‘नेपालमा अध्यादेश: व्यवस्था र अभ्यास’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९ का अनुसार, २०४८ देखि २०५९ सम्मको १० वर्षमा २३ वटा अध्यादेश जारी भए । २०५३ र २०५६ मा त एउटै पनि अध्यादेश आएनन् ।
यसले प्रारम्भिक संसदीय अभ्यासमा संयतता थियो भन्ने देखाउँछ । तर, २०५९ मा प्रतिनिधिसभा बिघटन भएपछि अध्यादेशमार्फत सरकार चलाउने क्रम बढेको देखिन्छ । २०५९ मा ७, २०६० मा २७, २०६१ मा ३३ र २०६२ मा ७९ अध्यादेश जारी भएका थिए । २०६३ मा अन्तरिम संविधान जारी भएपछि २०७२ सालसम्म जम्मा ३९ वटा मात्रै अध्यादेश जारी भएका थिए । संविधान जारी भएपछि २०७२ र २०७३ मा अध्यादेश नै जारी भएनन् । तर, २०७४ को निर्वाचनपछि अध्यादेशको प्रवृत्ति फेरि बढ्यो । २०७४ फागुनदेखि २०७८ असारसम्म लगातार दोस्रो र तेस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका केपी शर्मा ओलीका पालामा ३१ वटा अध्यादेश जारी भएको देखिन्छ । त्यसपछिका शेरबहादुर देउवाका पालामा १५ र पुष्पकमल दाहालका पालामा ३ अध्यादेश जारी भएका थिए ।
त्यसपछि कांग्रेसको समर्थनमा बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ५ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । जेन-जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक उथलपुथलबीच सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकारले केही महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरू अघि बढाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नेपाल विशेष सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८२, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ र मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेशहरू जारी भए । तर त्यही समय सिफारिस गरिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश भने राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएन ।
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याउन लागेका अध्यादेश के-के हुन् र किन विवादास्पद छन् ?
सरकारले मन्त्रिपरिषद्मार्फत विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सहकारी, भूमि, सार्वजनिक खरिदलगायत झन्डै २० वटा ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव अध्यादेशमार्फत अघि बढाएको छ । विश्वविद्यालयअन्तर्गत १६ र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत ७ वटा ऐन संशोधन गर्ने तयारी छ ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश किन सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको छ ?
सरकारले ल्याउन खोजेका अध्यादेशमध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ । नेपालको संविधानको धारा २८४ अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छ ।
अहिलेको ऐनअनुसार कुनै निर्णयका लागि ६ सदस्यको बहुमत अर्थात् ४ जनाको समर्थन आवश्यक हुन्छ । सरकारले त्यो प्रावधान परिवर्तन गरेर कम सदस्यबाटै निर्णय गर्न मिल्ने व्यवस्था ल्याउन खोजेको छ । यसको पृष्ठभूमि झनै रोचक छ- यस्तै प्रावधान भएको विधेयक यसअघि राष्ट्रपतिले ‘बहुमतको सिद्धान्त कमजोर हुने’ भन्दै फिर्ता पठाएका थिए । गत मंसिरमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि त्यही व्यवस्था अध्यादेशमार्फत ल्याउन खोज्दा राष्ट्रपतिले रोकेका थिए ।
अध्यादेशको बारम्बार प्रयोगले संसदीय व्यवस्थालाई कसरी कमजोर बनाउँछ ?
संसदीय प्रणालीमा कार्यपालिका व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । तर, अध्यादेशमार्फत शासन गर्दा यो सम्बन्ध उल्टो हुन्छ । व्यवस्थापिकाले बनाइदिएको कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्यपालिका आफैँ कानुन बनाउन लाग्नु भनेको परीक्षार्थी स्वयंले प्रश्नपत्र बनाएर उत्तर लेखे जस्तै हो ।
अध्यादेशमार्फत कानुन बन्दा संसद्मा हुने बहस, संशोधन, समिति प्रक्रिया र सरोकारवालाको सहभागितालगायतका प्रक्रियालाई पन्छाइन्छ । सीमित व्यक्तिको निर्णयबाट कानुन बने त्रुटि हुने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसमाथि, सत्तापक्षका सांसदहरूले मौन रहन रुचाउने र विपक्षका सांसदहरूले औपचारिक विरोधमा मात्र सीमित हुने गरेकाले संसद् आफैँ निष्क्रिय देखिएको छ ।इकान्तिपुरको सहयोगमा