भक्तपुर । घर बनाउने अत्यावश्यक निर्माण सामग्री मध्ये एक हो बालुवा । माटो मुनिबाट निकालिन्छ । उपत्यकामा पाहिने खनिज पदार्थ मध्ये बालुवा नै प्रमुख हो । माटोको केही प्रतिशत भाग कटान गरेर ठुलो मात्रामा बालुवा निकाल्न सकिने भएर यसमा सवैको आँखा पर्दै आएको छ । छोटो समयमा धेरै पैसा कमाउन सकिने भएका कारण जो कोहीको आँखा बालुवामा परिहाल्छ । यसै कारण पनि धेरै जसो विवादमा मुछिने गरेको बालुवा खानी ब्यवसायमा किनकी प्रहरी प्रशासन , कर्मचारी , स्थानीय र ब्यवसायीको मिलेमतोमा तोकिएका मापदण्ड मिचेरै आवश्यकता भन्दा बढी उत्खनन् गर्ने गरिएको कुनै नौलो कुरो हैन ।
यसै कारण स्वीकृति अनुमति वेगर बालुवा उत्खनन् गरेको भन्दै अख्तियारले भक्तपुरको बालुका खानी सम्बन्धि सम्पूर्ण फाईल कब्जा गरी लगेको थियो । केहि दिनमा फाईल फिर्ता गर्ने सर्तमा लगे पनि तीन वर्ष वितिसक्दा पनि फाईल हाल सम्म जिल्लामा आई सकेको छैन । नत कसैलाई कारवाहीको कुरो नै उठेको छ । तात्कालिन समयमा ठेक्का लागिसकेको खानीको पनि फाईल लगेको भन्दै जिविसले खानी सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो ।
खानी सञ्चालन ठप्प भए पछि विकास निर्माणको कार्य पनि ठप्प भएको भन्दै जिविस र राजनितक दलका प्रतिनिधिले पत्रकार सम्मेलन समेत गरेको थियो । तर ती नै दलका नेताहरु स्थिानिय तहको निर्वाचन पछि वडा नगर र जिल्ला प्रमुख भएका छन् । तथापी खानी सञ्चालनको कुनै तार तम्मे देखिन्न ।
हाल खानी सञ्चालनमा भन्दा स्थिानिय निकायका प्रतिनिधिहरुको दाउ केवल अवैध बालुवालाई बैधानिकता दिने र मोटो रकम असुल्ने दाउमा नै केन्द्रित भएको देखिन्छ । कानुन संम्वत अझै खानी सञ्चालन गर्ने ठेक्का लगाउने जिम्मा जिल्ला समन्वय समितिको नै हो । तैपनि चाँगुनारायण नगरपालिकाले बालुवा निकासीमा स्वीकृति दिएको छ यसको कारण प्रस्ट हुन्छ कि यहाँ चलखेल भएकै हो । अवैध रुपमा निकाली थुपारिएको बालुवा निकासी तथा विक्री वितरण गर्न चाँगुनारायण नगरपालिकाले सहयोगका लागी बोधार्थ जिल्ला प्रशासन कार्यालय , जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, महानगरीय प्रहरी परिषर , सवै वडा कार्यालय , महानगरीय प्रहरी वृत्तहरु , प्रहरी प्रभाग चाँगुनारायण, दुवाकोट , ब्यासीलाई पठाएको छ । जवकी बालुवा चोरीमा रोक लगाउन जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन अनी प्रहरीले अस्थाई प्रहरी पोष्ट नै खडा गरी चोरी निकासीलाई निमन गरि रहेको थियो । तर चाँगुनारायण नगरपालिकाले भने चारीएका बालुवा बेच्न सहजकर्ताको भुमिका निर्वाह गर्न सवैलाई सहयोग गर्न भनी पत्राचार नै गरेको छ । यसरी एक्कासी बालुवा निकासीको स्वीकृति दिँदा जिल्ला समन्वय समिति पनि अचम्ममा परेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको अधिकार क्षेत्र भित्र रहेको स्थितिमा नगरपालिकाले स्वीकृति दिँदा नगरपालिका र समन्वय समिति विच विवाद पनि चुलिएको छ ।
नगरपालिकाले एकाएक दशैंको मुखमा ठुलो चलखेल गर्दै मोटो रकमको आयात गर्दै बालुवा खानीलाई अवैध रुपमा सञ्चालनको स्वीकृति दिएको ब्यवसायी वताउँछन् । यदि यस्तै अवस्था रहने हो भने किन चाहियो समन्वय समिति किन चाहियो प्रहरी किन चाहियो प्रशासन खुलेयाम चोरलाई प्रसय दिनु अवैधानिक भएको सरोकारवाला वताउँछन् ।
बालुवा खानी बन्द रहँदा पनि नगरपालिकाले बालुवा डिपोको स्वीकृति दिनु नै चोरीको बालुवा विक्रीका लागी सहज बनाएको स्पस्ट रुपमा प्रमाणीत भएको छ ।
थुपारेको बालुमा विक्रीमा सहजताका लागी नगरपालिकाले आवहान गरेपछि स्थानियहरु भने आक्रोसित भएका छन् । उनीहारुका अनुसार बालुवा चोरहरुले अवैध रुपमा निकालेको बालुवा र चोरेको बालुवा नगरपालिकाले जफत गरेर आफै बेच्न छोडेर चोरलाई प्रसय दिएको र मोटो रकमको चलखेल गरेको उनीहरुको आरोप रहेको छ । आगामी निर्वाचनको खर्च उठाउनका लागी केही ब्यक्तिको स्वभाविका रुपमा चलखेल रहेको समेत उनीहरुको आरोप रहेको छ ।
