काठमाडौं : लगानी बोर्डले अरूण तीन जलविद्युत आयोजनाको लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने म्याद तीन महिना थपेको छ। विकासकर्ता कम्पनीले माग गरेअनुसार शुक्रबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले ३० जुन २०१९ सम्म एसएपडिसी कम्पनीलाई म्याद थप गरेको हो।
कम्पनीले परियोजना निर्माणको काम अघि बढाएको छ भने आवश्यक पर्ने ऋण सुविधा प्राप्त गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाएको छ। पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको अरुण तेस्रो ९०० मेगाबाट विद्युत उत्पादन हुने र आयोजना निर्माणका लागि १ खर्व २० अर्व खर्च अनुमान गरिएको छ।
आयोजनाका लागि अहिले सडक, ड्याम साइड, पावर हाउस, सुरुङ मार्ग निर्माणको कार्य सुरु भइसकेको छ। प्रभावित परिवारलाई आयोजनाले ३० युनिटका दरले निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ। आयोजनाले दुई सय ६९ परिवारको घर तथा जग्गा अधिग्रहण गरेर करिब एक अर्ब २९ करोड रुपैयाँ मुआब्जा पनि बाँडिसकेको छ।
यस आयोजनाबाट नेपालले २५ वर्षमा ३ सय ४० अर्व रोयल्टी, निःशुल्क बिजुली, आयकर, भ्याट र भन्सार शुल्कबाट लाभ हुने छ। उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि सतलजले आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा आयोजना सञ्चालन हुनेछ।