सर्लाही । हरेक वर्ष मंसिर मध्यान्तरबाट उखु मिल चल्थे । यसपालि त्यसको कुनै सुरसार छैन । त्यसअघि किसानसँग खरिद गरिने मूल्य तोक्ने प्रक्रियामै कोही लागेको छैन । कारण हो– स्वयं उखु उत्पादकका नेताहरू चुनावमा होमिनु ।
उखु उत्पादक महासंघ र मिलगेट उखु उत्पादक समितिका नेता दुई दलबाट एउटै प्रदेशसभामा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । उखु–नेताहरूको गुलियो भिडन्त अर्बौं आर्जन गर्ने आसमा रहेका किसानका लागि भने ‘तीतो’ बनिरहेको छ ।
उखुको मूल्य तोक्न बर्सेनि ठूलै संघर्षमा उत्रिनुपर्छ । प्रदेशसभामा उम्मेदवार बनेका दुवै व्यक्ति किसानका त्यस्ता नेता थिए, जसले दह्रो वार्ता गरेर केही चित्तबुझ्दो भाउ दिलाइदिन्थे ।
उखु किसान, चिनी उद्योग र सरकारका प्रतिनिधिबीच हुने मूल्य निर्धारणको वार्तामा तिनै दुई नेताको अग्रसरता हुन्थ्यो ।
‘मूल्य तोक्ने किसान प्रतिनिधि नै चुनावमा व्यस्त छन्,’ सर्लाही बसबरीया ५ धनगढाका किसान लक्ष्मण रायले भने, ‘उद्योग सञ्चालन हुने चालचुल नहुँदा तेस्रो बाली लगाउन नसक्ने अवस्था आएको छ ।’
उनी उखु चिनी उद्योगलाई समयमै बेचरेर आम्दानी गरी खेतमा मसुरो लगाउने योजनामा थिए । थपे, ‘उखु उठाइदिए बेलामा पैसा पनि हात लाग्थ्यो, अर्को कमाइ लगाउन पाएर थप आर्जन हुन्थ्यो ।’
समयमा चिनी उद्योग सञ्चालन नभए भावर क्षेत्रको खुट्टी उखुको तौल घट्ने र सुक्ने खतरा बढेको सर्लाही हरिवन चापिनीका कृषक प्रेम महतले बताए । ‘जति छिप्पियो र सुक्दै गयो, उति हल्का हुन्छ, किसानलाई घाटा हुन्छ, व्यवसायीलाई नाफा,’ उनले भने, ‘चाँडै टुंगो लागेन भने उखु सडिएर जानेछ ।’
सर्लाहीमा प्रतिबिघा औसत २ सय क्विन्टलभन्दा बढी उखु उत्पादन हुन्छ । बर्सेनि ८० लाख क्विन्टलभन्दा बढी उत्पादन हुने उखुले जिल्लाभरिका किसानका हातमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ आउँछ । कृषि व्यवसायबाट देखिने गरी ठूलो रकम उत्पादकसम्म पुग्ने माध्यम यही खेती बन्दै आएको छ ।
त्यही उखुको मूल्य तोक्ने वैज्ञानिक विधि भने छैन । किसानलाई कति मूल्य पाउँछु भन्ने थाहा हुँदैन । महँगी बढ्दै गए पनि उखुको मूल्य तुलनात्मक रूपमा बढ्दैन ।
जाडो छिप्पिँदै जाँदा हरेक वर्ष किसानहरू उत्पादनको मूल्य अघिल्लो वर्षभन्दा बढाउन तात्ने गर्छन् । चिनी उद्योगले सस्तोमा किन्न खोज्ने र किसानले बढी पाउनुपर्ने अडान राख्ने भएकाले तनावको स्थिति सिर्जना हुन्छ । कुनै वर्ष त झडप नै हुन्छ ।
मूल्य तोक्ने अहिलेसम्मको विधि किसान र उद्यमीबीच हुने वार्ता बन्दै आएको छ । त्यसको वैज्ञानिक प्रणाली नभएकाले हरेक वर्ष उखुको मूल्य कति हुन्छ भन्ने अन्योल हुन्छ । तराईमा हजारौं उखु किसान छन् । तिनको ठूलो मर्का यही छ ।
झन्डै ३२ वर्षअघि हरिवनमा इन्दुशंकर चिनी उद्योग स्थापनापछि यहाँ उखु खेती सुरु भएको हो । एकमुष्ठ आम्दानी हुने नगदे बालीमा आकर्षित यहाँका किसानले बर्सेनि यो खेती बढाउँदै लगेका छन् । अहिले यहाँ करिब ४० हजार बिघामा उखु खेती छ ।
महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका १२ पडरियाका कृषक राजेन्द्रप्रसाद महतो खेतमा तेस्रो बाली गहुँ लगाउन खेतको उखु काटेर सक्खर बनाउँदै छन् ।
चिनी उद्योग सञ्चालन छाँटकाँट नदेखेपछि उनले सक्खर बनाउने विकल्प रोजेका हुन् । त्यसमा श्रम बढी लागेको छ, आम्दानी भने कम पाएको उनले बताए । ‘उद्योगलाई बेच्दा सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘सक्खर बनाउन मजदुर बढी लाग्छ । तर उद्योग नै चल्ने कहिले हो थाहा छैन । सड्न दिनुभन्दा सक्खर बनाउनु राम्रो ।’
उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले पुस पहिलो सातादेखि चिनी उद्योग सञ्चालन हुने दाबी गरे । ‘गत वर्षदेखि मूल्य तोक्न सक्रियता बढाएको कृषि मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘किसानलाई नोक्सानी नहुने गरी मूल्य निर्धारण गरिनेछ । चुनावले यसलाई ओझेलमा पार्नेछैन ।’
महासंघले महँगी वृद्धिदरलाई आधार मानेर प्रत्येक वर्ष उखुको भाउ बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । बीउ, मल, मजदुरी महँगो हुँदै गएकाले किसानको उत्पादन लागत प्रत्येक वर्ष बढ्छ ।
धेरै पटक किसानले आन्दोलनबाट मूल्य बढाउन उद्यमीलाई बाध्य पारेका छन् । ५ वर्षअघि मूल्य वृद्धिका लागि किसानले गरेको आन्दोलन अनियन्त्रित भएपछि पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा कफ्र्यु लगाउनुपरेको थियो ।
अध्यक्ष मैनालीले किसानको लागत, महँगी वृद्धिदर सबै दृष्टिगत गर्दै वैज्ञानिक ढंगले मूल्य कायम गर्ने पद्धति विकास नभएसम्म लागत असुल्न आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
हरेक वर्ष मूल्यका लागि हुने विवादले किसान र उद्यमीबीच दूरी बढाउँदै आएको छ । परिपूरक किसान र उद्यमी मूल्य कायम गर्ने बेलामा शत्रुजस्ता हुन पुग्छन् । मूल्य तय गर्न किसान र उद्यमीले सरकारको मध्यस्थता चाहेका छन् ।
मैनालीले उखु विकास बोर्ड गठन गरेर सरकारले वैज्ञानिक मूल्य कायम गर्नुपर्ने पुरानो माग दोहोर्याए । (कान्तिपुर दैनिक)