काठमाडौं ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट गत २४ कात्तिकमा प्रमाणिकरण भएको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश २०७४’ संघीय संसदका दुवै सदन (संघीय तथा राष्ट्रिय सभा) मा पेश गर्ने गरि बिहीबार संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले सो अध्यादेश पेश गरेका हुन । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन कानुन बनाउन सो अध्यादेश ल्याइएको हो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसीको माग अनुसार तत्कालिन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सोे अध्यादेश प्रमाणिकण गरेकी थिइन ।
संसद विघटनको अवस्थामा अध्यादेश जारी गरिएको कारण सो अध्यादेशले कानूनको रुप दिन सकेको थिएन । संघीय संसद २१ फागुनमा शुरु भएकोले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश आगामी २१ बैशाखभित्र पारित गरेपछि मात्रै यसले कानूनको रुप लिनेछ ।
चिकित्सा शिक्षामा देखिएका विकृति र विसंगतीको अन्त्यको माग गर्दै पटकपटक अनसन बसेका डा.केसीको माग तथा माथेमा आयोगले दिएको सुझाव अनुसार सो अध्यादेश जारि गरिएको थियो ।
डा.केसीको माग बमोजिम सरकारी स्वामित्व या सरकारी अनुदान प्राप्त मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस अध्ययनका लागि नेपाली विदार्थीका लागि ७५ प्रतिशत सीट छात्रवृत्तिको व्यवस्था सहित काठमाडौं उपत्यकामा आगामी १० वर्षसम्म कुनैपनि मेडिकल कलेज खोल्न अनुमति नदिइने लगायतका विषय समावेश छ ।
राष्ट्रपतिबाट करीव ५ महिनाअघि प्रमाणिकरण गरेको अध्यादेश मन्त्री पोखरेलले जस्ताको तस्तै दर्ता गरेका हुन । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी वृद्धि गर्दै चिकितसा शिक्षालाई नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता अनूरुप विकास गरि चिकित्सा शिक्षाको नियमनलाई एकिृकत तथा चुस्त बनाउन, शिक्षण संस्थाको स्थापना र सञ्चालन सम्वन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न, चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर, व्यावसायिकता, संस्थागत जवाफदेहिता, भौगोलिक सन्तुलन र सामाजिक न्याय कायम गरि विपन्न तथा सवै विद्यार्थीको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश ल्याइएको शिक्षाम्नत्ती पोखरेलले अध्यादेश दर्ता गर्नुको कारण खुलाउादै स्पष्ट गरेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षासम्वन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा सम्वन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२ को मर्म र भावना समेतलाई दृष्टिगत गरि चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना, सञ्चालन गर्ने सम्वनधमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको र तत्कालिन समयमा संघीय संसदको अधिवेशन नभएकोले नेपालको संविधानको धारणा ११४ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्धारा ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश २०७४’ जारी भएको मन्त्ती पोखरेलले उल्लेख गरेका छन् ।