चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारितका लागि मन्त्री पोखरलेको अपिल
‘
काठमाडौं ।
सरकारले १५ असारमा संघीय संसदमा पारितको लागि प्रतिस्थापन विधेयकका रुपमा पेश गरिएको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५’ असार २० भित्र स्विकृतीका लागि सहयोग गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरलेले अपिल गरेका छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पोखरेलले सो विधेयक २० असारभित्र विधेयक स्विकृतका लागि संघीय संसद, संसदका सबै दल तथा प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसलगायतसंग आग्रह गरेका हुन । शुक्रबारदेखि नेपाली काग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेको छ ।
‘चिकित्सा शिक्षामा अध्यादेश अनूरुप बढाइएका कार्यहरुको निरन्तरता दिन र विधेयक समयमै पारित नहुँदा रिक्तताको अवस्था खबअअगm सृजना हुन नदिनका लागि २० असारभित्रै विधेयक स्विकृतका लागि आग्रह गरेको हुँु’ मन्त्री पोखरेलले भने ।
सो अध्यादेश तलमाथि नगरी यथाशिघ्र पारितको लागि त्रिविवि शिक्षण अस्पतालका डा.गोविन्द केसी यतिखेर १५ औं पटकको अनसनमा छन् ।
चिकित्सा शिक्षाका विद्यमान विसंगती र विकृतीको अन्त्य तथा भविष्यमा आउनसक्ने प्रतिकूल नतिजालाई मध्यनजर गर्दै चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा एकरुपता, गुणस्तरीयता र समतामूलक पहूँच सुनिश्चित गर्नका लागि मन्त्रीपरिषद वैठकले पारित गरेपश्चात सो प्रतिस्थापन विधेयक गत १५ असार शुक्रबार संघीय संसदमा पेश गरिएको हो ।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार चिकित्सा शिक्षाको एकिकृत नियमन गर्न राष्ट्रिय शिक्षा अध्यादेश, २०७५ जारी भई संविधान बमोजिम संसदबाट स्विकृत भएपछि सम्वन्धित क्षेत्रका विज्ञ र कानून मन्त्रालयको राय समावेश गरेर अध्यादेशमा समयसापेक्ष विषयवस्तुलाई समेत सम्वोधन हुनेगरि प्रतिस्थापन विधेयकको रुपमा सो विधेयक संसदमा पेश गरिएको हो ।
सो अध्यादेश जारी गरिएपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अध्यादेशले गरेको व्यवस्था अुनसार अधिकारसम्पन्न चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना गरि एकिकृत प्रवेश परिक्षा, सिट निर्धारण, एकिकृत शैक्षिक क्यालेन्ड, पाठ्यक्र, नेशनल बबोर्ड अफ स्पेसियालिटीज कार्यक्रम, एक्रिडिटेशन लगायतका चिकित्सा शिक्षा नियमनका लागि अत्यावश्यक विषयमा काम शुरु गरिसकेको पनि मन्त्री पोखरेलले बताए ।
समयमै विधेयक स्विकृति भएमा अध्यादेश बमोजिम अगाडि बढाइएका कार्यहरु समयभित्रै सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने कानून बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै उनले कानून बनिसकेपछि हाल थालनी गरिएका सुधारका कार्यहरुले निरन्तरता पाउने पनि बताए ।
चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर, व्यावसायिकता, संस्थागत जवाफदेयिता , भौगोलिक सन्तुलन र सामाजिक न्याय कायम गरि विपन्न लगायत सबै विद्यार्थीहरुको समान पहूँच सुनिश्चित गर्नका लागि प्रधानमन्त्री पदेशन अधयक्ष रहने गरि चिकित्सा शिक्षा आयोगसम्वनिध अध्यादेशमा रहेको व्यवस्थालाई आवश्यक पुनरावलोकन गरि आयोगको संरचना समेत चुस्त हुनेगरि प्रस्तुत विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको बताए ।
हाल चर्चामा रहेका एकिकृत प्रवेश परिक्षा, मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालहरुको मापदण्ड निर्धारण, आशयपत्र, सम्वन्धन, सीट संख्या, शुल्क लगायतका विषयमा न्यूनतम मापदण्ड तर्जुमा गरि कार्यानवयन गर्ने दायित्व तोकिएको बताउँदै उनले चिकितसा शिक्षा आयोगले ति सबै काम गर्ने हुनाले आयोगप्रति विश्वास गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक समयमै र माथेमा आयोगको सूझावसहित लागु गर्न माग गर्दै पटकपटक अनसन बस्दै आएका त्रिविवि शिक्षण अस्पतालका डा. गोविन्द केसीलाई अनसन नवस्न आग्रह गर्दै मन्त्री पोखरेलले उहाँजस्तो व्यक्तिले आयोगमा बसेर सहयोग गर्नुपर्ने विचार पनि व्यक्त गरे । ‘यसै विषयलाई लिएर उहाँ अव पटकपटक अनसन बस्न पर्दैन, आयोगमा बसेर सहयोग गर्नसक्नुहुन्छ ।’ पोखेरलले भने
मुलुकमा शिक्षा र नर्सिग क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्ति धेरै उत्पादन भईसकेको र उनीहरुले रोजगार पाइनसकेको अवस्थामा अवदेखि नीजि क्षेत्रले अबदेखि प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्दा उनीहरुलाई कुन कलकारखाना, उद्योग या कहाँ रोजगार दिने हो त्यसको सुनिश्चित गर्नुपर्ने नियम कडाईका साथ लागु गरिने छ ।
अहिले देशको आवश्यकताभन्दा बढी (वार्षिक २००० जना) मेडिकल जनशक्ति उत्पादन भईरहेको तर तीमध्ये ५०० जनाले मात्रै पोष्टग्राजुयट पढ्न पाइरहेको वर्तमान अवस्थामा चिकित्सा शिक्षा आयोगले त्यसबारे समयमै योजना बनाउने पनि प्रष्ट पारे ।
मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल खोल्नका लागि ३०० शैय्या आवश्यक पर्नेमा अबदेखि त्यस्ता मेडिकल कलेजको आशयपत्र बनाउँदा त्यो संख्या उल्लेख गर्ने र काम शुरु गर्दै सम्वन्धन लिने र सञ्चालन गर्नेबेलासम्म अरु अस्पतालसंग मिलेर ३०० शैय्या पुर्याउन सकिने व्यवस्था गर्न सकिने सरकारले जनाएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म कुनैपनि मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा भन्दा बढी शिक्षण अस्पताललाई अध्यापन स्विकृति दिन नपाउने नियम त्यति सान्दर्भिक नभएको उल्लेख गर्दै आयोग बन्नुअघि सम्वन्धन लिइसकेका मेडिकल कलेजहरुलाई समस्या पर्ने सरकारको धारणा छ ।
कुन मेडिकल कलेजले स्विकृति पाउने कुनले नपाउने भन्ने विषय गौण भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले शिक्षण अस्पताल खोल्न सानो लगानीले नपुग्नेमात्रै नभई ठुलो संघर्ष गर्नुपर्ने समेत उनले प्रष्ट पारे ।