शिक्षा मन्त्रालयद्वारा ५ वर्षे मार्गचित्र सार्वजनिक
जिल्ला शिक्षा कार्यालय अब शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा रुपान्तरित
बलराम प्यासी
काठमाडौं । ‘हरेक शिक्षकको हातमा पाठ्यक्रम र विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन र पाठयक्रममा आधारित शिक्षण ÷मूल्यांकन विधिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने प्रतिवद्धता सहित सरकारले १० वुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरकारको ५ वर्षे मार्गचित्र सार्वजनिक गर्दै यसबाट शिक्षाक्षेत्रको सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
मार्गचित्रमा उल्लिखित सम्पूर्ण पक्षहरुको विषयगत योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने र हरेक ३÷३ महिनामा कार्ययोजना सार्वजनिक गरिने पनि मन्त्री पोखरेलले बताए ।
‘दुईवर्षभित्र नेपाललाई साक्षर मुलुकको रुपमा घोषणा गरिनेछ’ मन्त्री पोखरेलले भने । संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम १ देखि १२ कक्षासम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र क्रमशः निःशुल्क बनाउदै लगिने र उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानात्मक बनाउन प्रयास गरिने उनले प्रष्ट पारे ।
समाजवाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लागि शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले अन्धविश्वास र कुरितिले ग्रस्त नेपाली समाजलाई बदल्न विज्ञानलाई जीवन पद्धति र प्रविधिलाई सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणको मुल मेरुदण्ड बनाइने पनि बताए ।
मन्त्रीद्वारा सार्वजनिक गरिएका मार्गचित्र अनुसार शिक्षाकोे नीतिगत र कानुनी आधार निर्माण गरिने, संरचनागत तथा सांगठनिक सुधार गरिने,प्रारम्भिक वालशिक्षाको व्यवस्थापन गरिने, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरीयता बढाउन सबैको प्रतिवद्धता खोजिने लगायतका वुँदा समेटिएको छ ।
यसैगरि निजी शिक्षाको नियमन गरिने, समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार गरिने, उच्च शिक्षाको विकास तथा खुला शिक्षा र जीवन पर्यन्त सिकाईलाई जोड दिइने, विज्ञान तथा प्रविधिको विकासमा जोड दिइने र शिक्षामा सुशासन तथा व्यवस्थापन गरिने कुरा मार्गचित्रमा समेटिएको छ ।
बुधबार मार्गचित्र सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले बुधबारदेखि नै लागु हुने गरि ७५ वटा जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई रुपान्तरण गरि ‘शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई’ बनाइएको बताए । सो इकाई सम्वन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहत रहने पनि उनले बताए ।
बुधबार सार्वजनिक गरिएको मार्गचित्रका विशेषताहरु
देशभक्तिलाई प्रर्वद्धन गर्ने मुल्यमा आधारित शिक्षा प्रणालीको विकास गरिने । देशभक्तिलाई प्रर्वद्धन गर्ने मुल्यमा आधारित शिक्षा प्रणालीको विकास गरिने ।
संघीय व्यवस्था अनुकुल शिक्षा नीति ६ महिना भित्र बनाइने । संघीय व्यवस्था अनुकुल शिक्षा नीति ६ महिना भित्र बनाइने ।
पुरानो शिक्षा प्रणालीलाई खारेज गरी नयाँ, वैज्ञानिक र जीवनोपयोगी शिक्षा पद्धति स्थापित गरिने ।
पुरानो शिक्षा प्रणालीलाई खारेज गरी नयाँ, वैज्ञानिक र जीवनोपयोगी शिक्षा पद्धति स्थापित गरिने ।
बिज्ञान र प्रविधिलाई जीवन पद्धतिसँग जोड्नका लागि खोज, अनुसन्धान, आविस्कार र विकासमा जोड दिइने ।
उच्च हिमाली, दुर्गम क्षेत्र, विपन्न र भौगोलिक रुपमा विद्यालयबाट टाढा रहेका विद्यार्थीका निम्ति आवाशीय सुविधा सहितको शिक्षाको विस्तार गरिने ।ड्ड सबै विद्यालयमा प्रारम्भिक बालशिक्षा सुविधा पु¥याइने ।
शिक्षक तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैलाई आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न आव्हान गरिने
‘एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचको सुनिश्चितता र सिकाइमा स्थायित्व’ नारालाई साकार पार्न सबै सरोकारवाला परिचालन गरिने ।
शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधीको पहुँच पुर्याउन सवै सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा विस्तार गरिने । प्रविधिमा आधारित दूर शिक्षा कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने ।
नेपाली कला, संस्कृति, साहित्य लगायतका पहिचानमूलक विषयहरु अनिवार्य रुपमा राष्ट्रभाषामा अध्ययन अध्यापन गर्ने व्यवस्था गरिने ।
विद्यालय उमेर समुहका सडक बालबालिका र बाल श्रमिकलाई आवासीय सुविधा सहित शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने ।
विद्यालय स्वास्थ्य कार्यव्रmममार्फत विद्यार्थीहरुमा स्वस्थ जीवनशैलीको विकास गराइने ।
सम्पूर्ण विद्यालयहरुलाई हरित क्षेत्रको रुपमा विकास गरिने छ ।‘एक विद्यालय एक बगैचा कार्यव्रmम’ ल्याइने।
सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत संस्थागत विद्यालयले हरेक १० विद्यार्थी बराबर एकजना गरिव विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिसहित अध्यापन गराउने व्यवस्था लागु गरिने ।
सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयबिचको असल अभ्यासको आदान प्रदानको व्यवस्था गर्दै संस्थागत विद्यालयको सामाजिक उत्तरदायित्व अभिबृद्धि गरिने ।
कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालित संस्थागत विद्यालयहरुलाई गुठी वा सहकारीमार्फत सञ्चालन गर्न आह्वान गरिने ।
प्राविधिक शिक्षालाई रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोडिने ।
यसलाई शिक्षाको मुल धार बनाइने ।
व्यावसायिक तालिमलाई सुव्यवस्थित गरिने ।
विपन्न वर्गको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गरिने ।
उच्चशिक्षामा राष्ट्रिय स्वयंसेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा वर्गिकरण गरिने ।
संघीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयका लागि संघीय सरकारमार्फत हुने लगानीको ढाँचा निर्धारण गरिने ।
विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धात्मक पद्दती अवलम्वन गरिने ।
दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गरिने ।
जीवन पर्यन्त सिकाइ प्रवर्धन गर्न निरन्तर शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
हरेक स्थानीय तह तथा व्यक्तिको वृत्ति विकासका लागि इलाइब्रेरी र इलर्निङ सेन्टर सञ्चालन गरिने ।
गुरुकुल, विहार, गुम्बा, मदरसा, खुल्ला एवम् वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय योग्यता प्रणालीसँग आवद्ध गरिने छ ।
विज्ञान तथा प्रविधिलाई प्रारम्भिक वालशिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म जोड्ने व्यवस्था मिलाइने ।
विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा खोज, अनुसन्धान, आविस्कार गर्नेलाई प्रोत्साहन गरिने ।
शैक्षिक निकाय र जनशक्तिलाई पारदर्शी, सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी बनाइने ।