विद्यालय ल्याऔं, टिकाऔं र सिकाऔं
२ वर्षमा साक्षर नेपाल,
युवालाई १० लाख कर्जा,
५ प्रतिशत ब्याजमा शैक्षिक ऋण
मदन भण्डारी विज्ञान प्रतिष्ठान बनाइने
सामुदायीक विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट
मुलुकभर स्वास्थ्य वीमा लागु गरिने
एक वडा एक स्वास्थ्य संस्था
स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउनेका लागि दोब्बर भत्ता
बलराम प्यासी
काठमाडौं । सरकारले मंगलबार घोषण गरेको आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ को वार्षिक बजेट अनुसार पहिलो चरणमा मुलुकभरी १ हजार २०० वडाहरुमा कम्तिमा एउटा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्न ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले सो ४ अर्बसमेत स्वास्थ्यतर्फ ५६ अर्ब ९७ लाख रुपैया विनियोजन गरेको छ ।
साथै सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको ७२ थरीका औषधि सबै स्वास्थय संस्थाबाट निरन्तर र निशुल्क उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ । साथै सबै स्थानीय तहमा कम्तिमा एकजना चिकित्सकको सेवा सुनिश्चित गरिने छ ।
यसैगरि हाल केही जिल्लामा मात्रै लागु गरिएको स्वास्थय वीमालाई मुलुकभर विस्तार गरिने, आमा र शिशुको स्वास्थ्य सुधारका लागि गर्भवती जाँच र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउँदा दिइँदै आएको यातायात खर्च दोब्बर गरिएको छ ।
एकसय शै्ययाभन्दा बढी क्षमताको अस्पतालमा जेष्ठ नागरिक वार्ड राखने, नीजि क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरुसंगको समन्वयमा घुम्ती अस्पताल सेवा सञ्चालन गरिने, सातवटै प्रदेशमा सरकारी स्तरमा कम्तिमा एकएकवटा चिकित्शासास्त्र अधययन प्रतिष्ठान खोल्ने प्रकया अघि बढाइनुका साथै विद्यमान स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थित गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयुर्वेद, होमियोप्याथी, युनानी, अकुपञ्चर, आम्ची र प्राकृतिक चिकित्सालाई एल्लोप्याथीसंग एकिकृत गरि स्वास्थय सेवा प्रवाह गरिने, योग र ध्यानलाई विकास तथा विस्तार गरि आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, सबै सार्वजनिक स्थल र सवारी साधनमा ध्रुमपान र मदिरा सेवन निषेध गरिने, महामारी रोग नियन्त्रणका लागि विशेषज्ञ सेवा परिचालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधितर्फ १ खर्ब, ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख रुपैया विनियोजन गरिएको छ । सबै वालवालिकालाई शिक्षामा पुहँच सुनिश्चित गर्न भर्ना अभियानलाई निरन्तरता दिँदै माद्यमकि तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गरिने, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा दुइवर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
सम्पूर्ण वालवालिकालाई विद्यालय ल्याऔं, टिकाऔं र सिकाऔं भन्ने नयाँ अभियान शुरु गरि विकास सुचकांकमा पछि परेका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत सबै विदार्थीलाई स्थानीय उत्पादनमा आधारित पौष्टिक दिवा खाजाको व्यवस्था गरिने छ ।
मदरसा, गुरुकूल र गुम्बा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षाको मूलधारमा आवद्ध गर्दै दलित र लोपोन्मुख सामुदायिक वालवालिकालाई सबै विषयमा उच्च शिक्षा निःशुल्क बनाइने तथा विपन्न, सिमान्तकृत समुदाय र लक्षितवर्गका विद्यार्थीलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायकि शिक्षा अध्ययनका लागि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।
प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा विस्तारका लागि सबै स्थानीय तहमा क्रमशः प्राविधिक शिक्षालय तथा विद्यालय पुरयाइने र यसका लागि थप ८४ करोड ३ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालीम परिषदको पुर्नसंरचना,प्राविधिक शिक्षा कायत्र्रmमको विस्तार गरिने छ । सूचना प्रविधि मैत्री शिक्षामार्फत सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि ग्रामिण दुरसञ्चार कोषको उपयोग गर्दै सबै सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा पुरयाइने छ ।
विश्वविद्यालयलाई दिइने अनुदानमा वृद्धि गरि थप १४ अर्ब ३६ करोड पुरयाइएको छ ।
यसैगरि वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा प्रविधिको विकास गर्न विज्ञान र प्रविधि विषयमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकासका लागि मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापान गरिने जनाइएको छ ।
पारमाणविक प्रविधि र विकिरणको सुरक्षित प्रयोग र त्यसको प्रतिकूल प्रभावबाट जीउधनको रक्षाका लागि पारमाणविक कानून तर्जुमा गरिने जनाइएको छ ।