काठमाडौं – प्रतिनिधि सभाको चुनाव सम्पन्न भएपछि मुलुकमा राजनीतिक दलको बर्गिकरण तीन प्रकारको हुने भएको छ । निर्वाचन कानूनमा गरिएको न्यूनतम भोट सीमा (थ्रेसहोल्ड)का कारण राजनीतिक दलहरुको बर्गिकरण हुने भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा चुनावमा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अर्थात प्रत्यक्ष तर्फ न्यूनतम एक सिट जितेको र समानुपातिक तर्फ कुल खसेको मतको तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलले ‘राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दल’को मान्यता पाउने छ । यस्ता दल ५ देखि ७ वटा रहने सम्भावना छ ।
प्रत्यक्ष तर्फ एउटा सिट जितेको तर समानुपातिकमा तीन प्रतिशत मत नकटाएको या समानुपातिक तर्फ तीन प्रतिशत भोट पाएर पनि प्रत्यक्ष तर्फ एक सिट नजितेको दलको हैसियत ‘संसदमा प्रतिनिधित्व गरेको दल’को हुनेछ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दैमा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेको दलले जस्तो सुविधा उनीहरुले पाउने छैनन् ।
चुनावमा भाग लिएर प्रत्यक्ष तर्फ एउटा पनि सीट नजितेको तथा समानुपातिक तर्फ तीन प्रतिशत भोट ल्याउन नसक्ने दलको हैसियत केवल आयोगमा ‘दर्ता दल’को रुपमा हुने निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्याल बताउँछन् ।
राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त दलले मात्र संसद सचिवालयले दिने कार्यालय, सचेतकले गाडी लगायतको सुविधा पाउने छन् । २०४८ सालको चुनावमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका दलको चुनाव चिह्न मात्र २०५४ सालमा सम्पन्न स्थानीय निकायको चुनावको मतपत्रमा राखिएको थियो ।
भोलिको दिनमा राजनीतिक दललाई अनुदान दिने कानून बनेमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलले मात्र त्यो सुविधा पाउने छन् । राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका दलको भने उम्मेदवारी अनुसार मात्र मतपत्रमा चुनाव चिह्न समावेश हुने छ ।
समानुपातिकमा प्रतिनिधित्वका लागि ३ लाख भोट कटाउनु पर्ने
प्रत्यक्ष तर्फ एकसिट पनि जित्न नसकेका दलले समानुपातिक तर्फबाट संसदमा सहभागि हुन कम्तिमा पनि ३ लाख भोट ल्याउनु पर्ने भएको छ । आशन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि १ करोड ५४ लाख मतदाता छन् ।
निर्वाचनमा ७५ प्रतिशत औतस मतदान भएमा १ करोड १६ लाख मत खस्ने अनुमान छ । समानुपातिक तर्फवाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नका लागि कम्तिमा पनि तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने आयोगका प्रवक्ता नबराज ढकाल बताउछन् ।
१ करोड १६ लाख मत खसेमा समानुपातिक तर्फबाट संसदमा प्रवेश पाउनका लागि अनुमानित ३ लाख ५० हजार मत ल्याउनु पर्नेछ । क्योसेन्ट पद्धतीबाट समानुपातिकको मतविभाजन गरेर दलले पाउने सीटको टुंगो लाग्छ ।
कुल खसेको मतको तीन प्रतिशत भन्दा १ मात्र कम भोट खसेमा पनि त्यो दलले पाएका सबै भोट खेर जानेछ । तर यसको फाइदा ठूला दलले पाउने छन् ।
मतपत्रमा चुनावमा भाग नलिएका ३९ दलका चिह्न !
आशन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि ८८ वटा राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर निर्वाचन चिह्न लिएका थिए । तर ४९ दलले मात्र समानुपातिक तर्फको बन्दसूची पेश गरेका छन् ।
राजनीतिक दलले बन्दसूची पेश गर्ने समय भन्दा पहिले नै समानुपातिक तर्फको मतपत्र छापिएका कारण चुनावमा भाग नलिएका दलको चिह्न पनि मतपत्रमा समावेश भएको छ । आयोगका सूचना अधिकारी अर्याल मत्रपत्र छाप्ने समय अभावका कारण बन्दसूची पेश गर्नु अगावै मत्रपत्र छापिएकोले चुनावमा सहभागि नभएका दलको चिह्नपनि मतपत्रमा परेको बताउँछन् ।
प्रत्यक्ष तर्फ भने उम्मेदवार भएकाको मात्र ह्नि
स्थानीय तहको चुनावमा पनि दर्ता भएका सबै दलको चिह्न मतपत्रमा समावेश गरिएका कारण मतदाता झुक्किएका थिए । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि हुने प्रत्यक्ष निर्वाचन तर्फ उम्मेदवारी भएका दलको मात्र चुनाव चिह्न हुनेछ ।
जस्तो कि, गोरखा क्षेत्र नम्बर २ को प्रतिनिधि सभा तर्फ प्रत्यक्ष तर्फको मतपत्रमा कांग्रेसको चुनाव चिह्न रुख र एमालेको चुनाव चिह्न सूर्य हुने छैन् । कांग्रेसको समर्थन नयाँ शक्तिलाई र एमालेको समर्थन माओवादी केन्द्रलाई छ ।
‘उम्मेदवारी परेका दलको मात्र चुनाव चिह्न मतपत्रमा छापिन्छ, यसले मतदाता झुक्दिैनन्’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले भने । प्रत्यक्ष तर्फको मतपत्र सेतो भूइमा हरियो मसिले छापिएको हुनेछ ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको मतपत्र एउटै हुनेछ । प्रतिनिधि सभाको मतपत्र माथिल्लो खण्डमा र प्रदेश सभाको मतपत्र तल्लो खण्डमा हुनेछ । प्रत्यक्ष तर्फको मतपत्रमा मतदाताले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको छुट्टा छुट्टै खण्डमा एक एक छाप लगाउनु पर्नेछ ।