विवाह दर्ताको पुनरावेदन निवेदन घुमेको घुमै

काठमाडौँ : उच्च अदालत पाटनले विवाह दर्ता नगर्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश बदरको पुनरावेदन निवेदनलाई अग्राधिकारमा राख्न आनाकानी गरेको छ।

उच्च अदालतको इतिहासमै पहिलो पटक एमिकस क्युरी झिकाएको अदालतले माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेको पुनरावेदन निवेदनलाई अग्राधिकारमा राख्न आनाकानी गरेको हो।

२९ असारमा जिल्लाको आदेश बदर गर्न माया र सुरेन्द्रले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उच्चले सुरुमा सक्कल फाइल मगाउने आदेश दियो। सक्कल फाइल सहित इजलास पुगेको पुनरावेदन निवेदनमा सुनुवाइ भयो तर, आदेश पुरानै कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आयो। सुरुमा कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश नदिएको उच्चले दोस्रो पेशीमा मात्रै प्रतिवेदन मगाउने आदेश दियो।

कैफियत प्रतिवेदनमाथि २५ साउनमा सुनुवाइ गर्दै कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र न्यायाधीश महेन्द्रनाथ उपाध्यायको इजलासले अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) झिकाएर सुनुवाइ गर्ने आदेश जारी गर्‍यो।

त्यसपछि दुई पटक साप्ताहिक पेशीमा चढेको माया र सुरेन्द्रको पुनरावेदन निवेदनमा सुनुवाइ नै भएको छैन। झन्डै दुई महिनादेखि अदालत धाइरहेको जोडीले पुनरावेदन निवेदनलाई अग्राधिकारमा राख्न अघिल्लो हप्ता बिहीबार निवेदन दिएका थिए। अदालतका रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले अग्राधिकारमा राखेर सुनुवाइ गर्न साप्ताहिक पेशी आउने बताएका थिए।

तर, साप्ताहिक पेशी सार्वजनिक हुँदा पुनरावेदन निवेदनलाई अग्राधिकारमा राखिएन। रजिस्ट्रार कट्टेलले आफू अहिले स्टाफ कलेजको तालिममा रहेको बताउँदै अग्राधिकारमा नपरेको विषयमा जानकार नरहेको बताए। ‘म फागुनसम्म स्टाफ कलेजको तालिममा हुन्छु,प्रवक्तालाई फोन गरेर सोध्नुहोला,’उनले पहिचानसँग भने,‘अग्राधिकारमा नपरेको विषय मैले बुझ्न पाएको छैन।’

बिहीबारका लागि पेशीमा चढेको माया र सुरेन्द्रको पुनरावेदन निवेदनलाई अदालतले सङ्केत नं ८ दिएको छ।  बिहीबार माया र सुरेन्द्रको निवेदनमा सुनुवाइ गर्ने पालो आउने सम्भावना कम रहेको कानुन व्यवसायीले बताएका छन्।

उच्च अदालत पाटनका उपरजिस्ट्रार एवं प्रवक्ता प्रेम खड्काले समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी पुनरावेदन निवेदन बिहीबारका लागि पेशीमा चढ्ने बताए।

अग्राधिकारको निवेदनबारे भने उनले आफूलाई थाहा नभएको सुनाए। ‘अग्राधिकारमा राख्न निवेदन परेको थियो र? खोइ मलाई जानकारी भएन,’प्रवक्ता खड्काले पहिचानसँग भने,‘अग्राधिकारमा राख्ने निवेदनबारे सोधखोज गरौँला।’

सर्वोच्च अदालतले १२ असारमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको विवाह दर्ता गरेर अस्थायी अभिलेख राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको आदेश सहित विवाह दर्ता गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालत पुगेको माया र सुरेन्द्रको जोडीलाई न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको एकल इजलासले इन्कार गर्‍यो। विवाह दर्ता गर्न महिला र पुरुष नै हुनुपर्ने लिखित आदेश दियो।

जिल्ला न्यायाधीश मैनालीले विवाह दर्ता नगर्ने आदेश दिएपछि माया र सुरेन्द्रको जोडी २९ असारमा उच्च अदालतमा पुगेको हो। उच्चमा दर्ता भएका मुद्दाको ढिलोमा एक महिनाभित्र आदेश आइसक्ने रजिस्ट्रार कट्टेलले बताएका थिए। तर, दुई महिना पुग्न लाग्दा समेत पुनरावेदन निवेदन फरकफरक इजलासमा घुमिरहेको मात्रै छ।

हरेक बिहीबार सुनुवाइ हुने र आदेश आउने आशामा उच्च अदालत पुग्ने माया र सुरेन्द्र निराश हुँदै फर्कने गरेका छन्। उच्च अदालत पाटन बार इकाइले पठाएका दुई जना कानुन व्यवसायीले पनि राय दिन पाएका छैनन्।

सरकार कानुन नबनाउने र सर्वोच्चको आदेश तल्लो तहका अदालतले कार्यान्वयन नगर्दा समलिङ्गी जोडीको विवाह दर्ता हुन सकेको छैन। माया र सुरेन्द्र पछि काठमाडौँ जिल्ला अदालत पुगेको अर्को समलिङ्गी जोडीको त निवेदन नै दर्ता भएन।पहिचानको सहयोगमा