काठमाडौं– आफ्नै शिक्षकबाट बलात्कृत मुस्ताङकी १२ वर्षीया बालिकाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एक वर्षपछि सुनुवाइ गरेको छ।
सो मुद्दामा पहिलो सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित पाँच जनाको इजलासले कारण देखाऊ आदेश समेत जारी गरेको छ। बलात्कृत भएको घटना प्रहरीमा जाहेरी दिँदा हदम्याद नाघेको भन्दै अस्वीकार गरेकोमा त्यसरी जाहेरी किन नलिएको भन्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरिएको हो।
एक वर्षसम्म पटकपटक बलात्कृत बालिकाले शिक्षक सरुवा भएर गएपछि मात्र घटना सार्वजनिक गरेकी थिइन्। उक्त अवधि पुग्दा उनको उजुरी दर्ता गर्ने हदम्याद समाप्त भएको भन्दै प्रहरीले जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको थियो।
बालिकाको बलात्कारजस्तो मुद्दामा हदम्यादभित्र उजुरी नदिएको भनी ०७३ मंसिर १२ गते जुरी नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता शशि बस्नेतले रिट दर्ता गराएकी थिइन्। रिट दर्ता भए पनि समयमा संवैधानिक इजलास गठन नहुँदा बलात्कार जस्तो संवेदनशील विषयमा सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।
मुलुकी ऐनमा जबर्जस्ती करणीको ११ नम्बरमा ६ महिनाभित्र उजुरी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको तर हदम्याद नाघेर आएको भन्दै प्रहरीले जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको थियो। बालिका बलात्कृत भएको घटना सार्वजनिक भएको ६ महिना गुज्रिएकाले २०७३ असोजमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय जोमसोम मुस्ताङले जाहेरी अस्वीकार गरेको थियो।
बालिकालाई यौन रोग र अन्य समस्या भएर उपचारका लागि लैजाँदा बलात्कारको घटना सार्वजनिक भएको थियो। उपचारका क्रममा डाक्टरले अभिभावकलाई बालिकाले पटकपटक असुरक्षित यौन सम्पर्क गरेको देखिएको बताएपछि बालिकाले घटनाबारे सबै खुलाएकी थिइन्।
शिक्षकको दबाबका कारण लुकाउँदै आएको उक्त घटना थाहा पाएलगत्तै अभिभावकहरु प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए। तर, प्रहरीले मुलुकी ऐनको व्यवस्था देखाउँदै जाहेरी दर्ता नहुने भन्दै फर्काएको थियो।
अधिवक्ता बस्नेतको रिट निवेदनमा मुलुकी ऐन जबर्जस्ती करणीको ११ नम्बरको हदम्याद सम्बन्धी प्रावधानका कारण बलात्कृत बालिकाले अन्याय भोग्नुपरेकाले उक्त व्यवस्थाको पुनःव्याख्या हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ।
यस्ताखाले गम्भीर अपराधमा समेत हदम्यादको बहाना बनाई उजुरी नलिनु न्यायमा पहुँच पुर्याउने राज्यकै दायित्व विपरीत भएकाले सो प्रावधानको व्याख्यात्मक पुनरावलोकन गरिनुपर्ने रिटमा भनिएको छ।
नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएका जबर्जस्ती करणीबाट पीडित बालबालिकाको संख्या ७ सय ४३ छ।