काठमाडौं । जंगबहादुर राणाकालीन मुलुकी ऐन अब विस्थापित हुने भएको छ । शुक्रबारबाट नयाँ मुलुकी ऐन लागू हुने भएपछि जंगबहादुर राणाकालीन मुलुकी एने विस्थापित हुने भएको हो ।
जंगबहादुर राणा बेलायत भ्रमण गएपछि उनले बेलायती कानुनी प्रणालीअनुसार १९१० मा मुलुकी ऐन बनाउन लगाएका थिए । त्यसलाई २०२० सालमा विस्थापन गरिए पनि पुरानै ऐनका कतिपय प्रावधान जस्ताको त्यस्तै राखिएका थिए । देवानी र फौजदारीसम्बन्धी व्यवस्था, सजाय र कार्यविधि एकै ठाउँमा थिए ।
मुलुकी ऐनमा पटक–पटक परिमार्जन गर्दै आए पनि सामान्य सुधार र परिमार्जनले न्याय प्रशासनमा विकसित भएका नयाँ अवधारणालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै सरकारले अपराध र देवानी संहिताका तथा तिनीहरूको कार्यविधिसम्बन्धी छुट्टा–छुट्टै ऐन बनाएको हो ।
लागू हुने एेन
शुक्रबारबाट मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्य्विधि (संहिता) ऐन, २०७४, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ लागू हुने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
कानून मन्त्रालयको सूचना
नेपाल सरकार
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सूचना
विद्यमान मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्ने गरी जारी भएका मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी अपराध संहिता लगायतका देहायका संहिताहरु आगामी भदौ १ गते देखि लागू हुँदै छन् । नेपालको कानून प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्ने यी संहिताले गरेका व्यवस्थाहरुको बारेमा जानकारी राखी कार्यान्वयनमा आ(आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग पुर्याउनु हुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ ।
–मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४
–मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४
–मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४
–मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४
–फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४
–केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४
खारेजीमा पर्ने १३ ऐन
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले शुक्रबारदेखि लागू हुने ऐन सँगै खारेज हुने ऐनहरुको पनि सूचना प्रकाशन गरेको छ । मन्त्रालयले निकालेको सूचना अनुसार १३ ऐन खारेजीमा पर्ने छन् ।
मन्त्रालयको सूचना
मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी अपराध संहिता लगायतका संहिताहरु आगामी भदौ १ गते देखि लागू हुने भएको र यी संहिताहरु लागू भएपछि देहायका ऐनहरु खारेज हुने भएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।
–नागरिक अधिकार ऐन, २०१२
–गाली र बेइज्जतीको ऐन, २०१६
–भिक्षा माग्ने (निषेध) ऐन, २०१८
–जुवा ऐन, २०२०
–सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९
–केही फौजदारी मुद्दा खारेज गर्ने र दण्ड सजाय मिनाहा दिने ऐन, २०२०
–केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७
–राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६
–नेपाल कोर्ट फी ऐन, २०१७
–जासूसी ऐन, २०१८
–मुलुकी ऐन
–विवाह दर्ता ऐन, २०२८
–करार ऐन, २०५६