जनकपुरधाम — मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार सुरु भएपछि खर्चको गति उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार असारको पहिलो १८ दिनमै प्रदेश सरकारले थप ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
कार्यालयका अनुसार असार १८ गतेसम्म प्रदेश सरकारले १३ अर्ब २९ करोड ६६ लाख ६८ हजार १६४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन कुल विनियोजित बजेटको २८.३० प्रतिशत हो। जेठ मसान्तसम्म खर्च २१.२४ प्रतिशत अर्थात् करिब ९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेकोमा त्यसयता १८ दिनमै ७.०६ प्रतिशत बराबर थप खर्च भएको देखिएको छ।
अन्तिम महिनामा खर्चको चाप बढ्ने ‘असारे खर्च’को प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएसँगै बजेट कार्यान्वयन, सरकारी संयन्त्रको कार्यक्षमता तथा सार्वजनिक खर्चको गुणस्तरबारे पुनः प्रश्न उठ्न थालेको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी निरेन्द्रलाल कर्णका अनुसार हालसम्म चालुतर्फ ६ अर्ब ७२ करोड ८८ लाख ३ हजार ९९९ रुपैयाँ अर्थात् ४३.०२ प्रतिशत तथा पुँजीगततर्फ ६ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख ६४ हजार १६५ रुपैयाँ अर्थात् २०.९६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
जेठ मसान्तसम्म चालुतर्फ ३६.२२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १३.७६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो। असार लागेपछि दुवै शीर्षकमा खर्चको गति उल्लेखनीय रूपमा बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
तथ्याङ्कअनुसार वर्षभरि योजना कार्यान्वयनमा अपेक्षाकृत सुस्त देखिएको प्रदेश सरकार आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा ठूलो परिमाणमा भुक्तानी गर्न केन्द्रित भएको देखिन्छ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका जानकारहरूले यस्तो प्रवृत्तिले खर्चको गुणस्तर, पारदर्शिता र प्रभावकारितामा नकारात्मक असर पार्न सक्ने तथा हतारमा गरिने भुक्तानीका कारण विकास आयोजनाको गुणस्तरसमेत प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै आएका छन्।
मन्त्रालयगत खर्चतर्फ अर्थ मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि रहेको छ। उक्त मन्त्रालयले हालसम्म ५३.७१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। सबैभन्दा कम खर्च गर्ने मन्त्रालय खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय रहेको छ, जसले हालसम्म ९.९३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ।
त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४६.३८ प्रतिशत, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ३८.९७ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ३६.२९ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३१.२१ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २८.७९ प्रतिशत, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले २८.५६ प्रतिशत तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २८.३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
यस्तै शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको खर्च २६.४७ प्रतिशत, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको १९.६० प्रतिशत तथा उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको ११.०२ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
सूचना अधिकारी कर्णका अनुसार प्रदेश सरकारका विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी असार २५ गतेसम्म हुने भएकाले आगामी केही दिनमा बजेट खर्चको प्रतिशत अझै बढ्ने सम्भावना रहेको छ।