मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) बैठकले सातवटा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका मन्त्री एवं बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता प्रभात तामाङले सो निर्णयहरूको जानकारी दिनुभएको हो।
बैठकले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा बागमती प्रदेशका श्रम र यातायात क्षेत्रहरूको पुनरअवलोकन र सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने तथा सो समितिको कार्यक्षेत्रगत शर्त स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा संघीय मातहतका कार्यालय, कारागार र प्रहरी कार्यालयहरूलाई सवारीसाधन तथा भवन मर्मतका लागि खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रस्तावमा जेएनजी (JNG) आन्दोलनको क्रममा यातायातसम्बन्धी कर तिर्न नपाएकाहरू र सेवाहरू बन्द भएकाले जरिवाना लागेका व्यक्तिहरूलाई त्यस अवधिका जरिवानामा छुट दिने निर्णय भएको प्रवक्ता तामाङले जानकारी दिनुभयो।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक तयार गर्ने निर्णय गरिएको छ।
त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा जेएनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूको मर्मत र पुनःनिर्माणका लागि खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ, यद्यपि ती कार्यालयहरू संघीय मातहतका भए पनि।
बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा ललितपुर महानगरपालिकासँग चीनको गुन्चाउ (Guangzhou) सहरबीच भगिनी सम्बन्ध (Sister City Agreement) स्थापना गर्न सहमति दिने निर्णय पनि गरेको छ।
र अन्त्यमा, सोही कार्यालयको अर्को प्रस्तावमा प्रदेश सचिवलाई आवश्यक कार्यमा खटाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको प्रवक्ता तामाङले बताउनुभयो।