काठमाडौं- तिहार नजिकँदै गर्दा बजारमा भाइमसलाको मूल्य अत्यधिक बढेको पाइएको छ। बढी खपत हुने मौका छोपेर व्यवसायीले भाइमसलाको मूल्य बढाएका छन्। खुद्रा व्यापार संघद्धारा उपलब्ध तथ्यांकअनुसार भाइमसलाको मूल्य एक हजार रुपैयाँसम्म बढेको छ।
संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो दुई सातायता भाइमसलाको मूल्य बढेको हो।
थोक भन्छ मूल्य बढेको छैन, खुद्रा भन्छ थोकबाटै बढेर आयो
बजारमा भाइमसलाको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएपनि थोक व्यवसायी भने मूल्य नबढेको दाबी गर्छन्। ‘थोक बजारमा अहिले तिहारका भाइमसला नै छैनन्,’ नेपाल थोक व्यापार संघका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठ दाबी गर्छन्, ‘थोकबाट खुद्रामा पुग्दा पनि मूल्य बढेको छैन।’ खुद्रा बजारमै मूल्य वृद्धि भएको उनको भनाइ छ।
उता खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठ भने खुद्राबाटै मूल्य बढेर आएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘समग्रमा भाइमसलाको मूल्य २० प्रतिशतसम्मले बढेको छ।’
संघ स्वयंले भाइमसलाको मूल्य २० प्रतिशत बढेको दाबी गरिरहँदा बजारमा सोभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएको देखिन्छ। ‘अहिले १० देखि ३५ प्रतिशतसम्मले मूल्यवृद्धि भएको छ,’ काठमाडौंको मूख्य व्यापारिक केन्द्र असनका एक व्यापारी भन्छन्।
कुनमा कति मूल्य बढ्यो?
तिहारको समय नजिकिँदै गर्दा अत्यधिक खपत हुने भाइमसलाका अधिकांश मसलाको मूल्य बढेको छ। दुई साताकै अवधिमा प्रतिकिलो किसमिसमा २ सय ५०, सुकमेलमा ७ सयदेखि १ हजार दुई सयसम्म, बदाममा २ सय र पेस्तामा ५ सय रुपैयाँ मूल्यवृद्धि भएको छ। त्यस्तै, नरिवलमा १ सय ७५, मखनामा ७ सय, ल्वाङमा १ सय २५, खुरपानीमा ३ सय र ओखरमा २ सय रुपैयाँसम्म प्रतिकिलो मूल्यवृद्धि भएको छ।
अनुगमन नहुँदा मनपरी
पछिल्ला केही दिनयता बजार अनुगमन भएको छैन। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा बजार निरीक्षण अधिकृतका सम्बन्धमा भएको अस्पष्टताका कारण विवाद उठेपछि विभागले केही दिनयता अनुगमन गरेको छैन।
बिहिबारदेखि बजार अनुगमन पुनः थालिएको विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचन बताउँछन्। ‘साविककै ऐनको व्यवस्थाअनुसार अनुगमन गर्ने निर्णय भएपछि आजैदेखि हामी अनुगमनमा निस्केका छौं।’
अनुगमन नहुँदा पनि बजारमा व्यापारीले मनपरी मूल्यवृद्धि गर्ने अवसर पाएका विभागको ठहर छ। विभागका महानिर्देशक गौचनले अहिले खुद्रा बजारमा मूल्यवृद्धिको समस्या रहेको बताउँछन्।
गत असोजमा संघीय संसदको अर्थ समितिले दसैं, तिहार, छठलगायतका चाडपर्व सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा २ महिनाअघि देखि नै आधारभूत सामग्रीको अस्वभाविक मूल्यवृद्धि रोक्न र समयमा गुणस्तरीय, सुलभ र सुपथ मूल्यमा वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति सुनिश्चित हुने गरी काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, सो बमोजिम कार्य हुन सकेको छैन।नेपाललाईभबाट