वीवीसी । भदौ तेस्रो साता सिंहदरबारमा सत्ता परिवर्तन गर्ने गरी नवयुवाहरूको अगुवाइमा भएको प्रदर्शनमा ७२ जनाले ज्यान गुमाएपछि नवगठित सरकारले जाँचबुझका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा त्यस्तो आयोगलाई एक महिनाको समय दिइने र अपुग भए अतिरिक्त १५ दिनसम्म थप समय दिन सकिने बताएकी छन्।
सरकारले आयोग गठनको घोषणा गरिरहँदा बीबीसीले विसं २०४६ साल र २०६२/०६३ सालका जनआन्दोलनपछि गठन गरिएका जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जान्ने प्रयास गरेको छ।
सबैभन्दा पहिले तत्कालीन सात राजनीतिक दलको अगुवाइमा २०६२ साल चैत २४ गतेबाट सुरु भएर वैशाख ११ गते टुङ्गिएको आन्दोलनपछि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदनबारे चर्चा गरौँ।
दोस्रो जनआन्दोलन पनि भनिने विसं २०६२/०६३को आन्दोलनमा २६ जनाको मृत्यु र चार हजार जनाभन्दा धेरै घाइते भएपछि २०६३ वैशाखमा गठन गरिएको आयोगमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश रायमाझी अध्यक्ष थिए।
आयोगले सात महिना लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदन २०६३ कात्तिक ३० गते सरकारलाई बुझाएको थियो।
प्रतिवेदनमा २०६१ माघ १९ देखि चैत मसान्तसम्म सरकारमा रहेका ३१ जनालाई दोषी ठहर गरिएको थियो। उक्त अवधिमा मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्षहरूदेखि सहायक मन्त्री समेतलाई कानुन बनाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव थियो।
नेपाली सेनातर्फ सर्वोच्च पददेखि प्यूठ समेत गरी २५ जना, तत्कालीन जनपद प्रहरीतर्फ पनि सर्वोच्च पददेखि प्रहरी जवानसम्म ७० जना, सशस्त्र प्रहरीतर्फ पनि सर्वोच्च पददेखि हवल्दारसम्म २० जना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा पनि सर्वोच्च पदाधिकारीलाई आन्दोलन दमनमा संलग्न भएको निष्कर्ष निकाल्दै दोषी ठहर गरिएको जनाइएको थियो।
त्यसैगरी विभिन्न पदीय जिम्मेवारीका २२ जना प्रशासकहरूको पनि आन्दोलन दमनमा संलग्नता रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
सुरक्षा निकायका कतिपय व्यक्तिहरूलाई ज्यानसम्बन्धी कसुरमा सजाय गर्न समेत सिफारिस गरिएको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको गुनासो हुने गरेको छ।
मल्लिक आयोगको प्रतिवेदनमा के छ?
तस्बिर स्रोत,BBC/AshokDahal
पहिलो जनआन्दोलन पनि भनिने विसं २०४६ सालको पञ्चायती व्यवस्थाविरोधी आन्दोलनमा ४५ जनाको मृत्यु र ५०० जनाभन्दा धेरै घाइते भएपछि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो।
उक्त आयोगलाई पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा विरोध प्रदर्शन गर्ने छात्राहरूमाथि सुरक्षा निकायबाट भएको दमनको पनि छानबिन गर्न कार्यादेश दिइएको थियो।
पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका मुख्य न्यायाधीश जनार्दन मल्लिकको अध्यक्षतामा बनेको आयोगमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका न्यायाधीशहरू उदयराज उपाध्याय र इन्द्रराज पाण्डे सदस्य थिए।
२०४७ साल असार १० गतेबाट काम सुरु गरेको आयोगले त्यही वर्षको कात्तिक मसान्तसम्मको समय पाएको थियो। तर प्रतिवेदन तयारीमा समय लागे पनि मङ्सिर मसान्तसम्मको समय थपिएको थियो।
आयोगले बुझाएको दुई खण्डको ७०० पृष्ठको प्रतिवेदन लामो समयसम्म गोप्य राखिएको थियो।
आफूले उक्त प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेको केसीले बीबीसीसँग बताए।
“ती मुद्दाहरूको फैसला नहुँदै सर्वोच्च अदालतमा आगो लाग्दा धेरै कुरा जलेर गए भन्ने सुनेको छु,” उनले भने।’जेन जी’ प्रदर्शनका क्रममा सर्वोच्च अदालतको मुख्य भवनमा आगो लगाइएको थियो।
तर सरकारी निकायका अभिलेखमा दुवै प्रतिवेदन सुरक्षित छन्।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले संसद्को पुस्तकालयमा रायमाझी र मल्लिक आयोगका प्रतिवेदन सुरक्षित राखिएको बताएका छन्।
मल्लिक आयोगले कसलाई दोषी देखायो?
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधिश जनार्दनलाल मल्लिक नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले पहिलो जनआन्दोलन दमनमा दुई प्रकारका दोषी औँल्याएको थियो। जसमा प्रहरी प्रशासकहरू र नीति निर्देशनको काम गर्नेहरू छन्।
“मानिस मरेको वा अङ्गभङ्ग जस्ता हजारौँ मानिसहरू घाइते हुनुको प्रमुख दोषी आन्दोलन दबाउन अनुचित अवाञ्छित बलको समेत प्रयोग गर्ने गराउने नीति निर्धारण गरी त्यस्ता क्रियाकलाप गराउने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू र आन्दोलन दबाउन तत्कालीन गठन भएका केन्द्रीय सुरक्षा समिति, केन्द्रीय सुरक्षा समन्वय समिति, केन्द्रीय समन्वय समिति एवं पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिमा समेत रही दमन नीति अपनाउन विशेष सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरू एवं सम्बन्धित अञ्चलमा विरोध रूपमा दमन नीति कार्यान्वित गराउने सम्बन्धित अञ्चलाधीशहरूनै देखिन्छन्,” प्रतिवेदनको पृष्ठ ६८२ मा भनिएको छ।
उनीहरूलाई आफ्नो पदीय हैसियत अनुसारको कारबाही गर्न सो आयोगले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई सिफारिस गरेको थियो।
मल्लिक र रायमाझी आयोगका प्रतिवेदन किन कार्यान्वयन भएनन्
रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदाको समयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्ष केदारनाथ उपाध्याय आयोगको नेतृत्वमा थिए। उनले रायमाझी आयोग र मानव अधिकार आयोग दुवैका त्यस बेलाका प्रतिवेदनमा गरिएका सिफारिस कार्यान्वयन नभएको बताए।
“हामीले गरेको सिफारिसमध्ये पीडितलाई क्षतिपूर्तिसम्म सरकारले दियो, अपराधीलाई मुद्दा चलाएर सजाय गर्नेतर्फ सरकारले काम गरेन,” उपाध्याय भन्छन्।
जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष रायमाझी यस्तो आयोगका लागि नियुक्ति गर्ने, सदस्य बन्ने र कार्यान्वयन गर्ने सबै इमानदार हुनुपर्ने बताउँछन्।
“जसको दायित्व थियो (कार्यान्वयन) गर्नुपर्ने हाम्रो प्रतिवेदन अनुसार त गरिदिएनन् नि। उनीहरूले हामीलाई इमानदार थिएनन् भन्छन् होला। हामी उनीहरूलाई इमानदार भएनन् भन्छौँ होला,” उनले भने।
“मलाई उनीहरूले हिम्मत गर्दैनन् भन्ने आशङ्का छँदै थियो। त्यही गरे नि। जसका विभिन्न कारण छन्।”
आयोगका सिफारिस त्यसबेला नै कार्यान्वयन भएका भए त्यसपछि यस्ता घटना नदोहोरिने सम्भावना रहेको रायमाझी बताउँछन्।
जनआन्दोलनपछि उनी तीनै व्यक्तिहरू राजनीतिक र प्रशासनिक केन्द्रमा रहेको बताउँछन्।
“कारबाही गर्ने ठाउँमा उनीहरू नै भए त्यसकारण कारबाही भएन,” उपाध्याय भन्छन्।
उपाध्याय सुरक्षा निकायहरूमा संस्थागत परिवर्तन पनि नभएको बताउँछन्।
अबको आयोग कस्तो बन्नुपर्छ
मानव अधिकार आयोगका पूर्व अध्यक्ष उपाध्याय अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार अदालतमा काम गरेको अनुभव भएका व्यक्ति समेत राखेर जाँचबुझ आयोग बनाउँदा त्यसको प्रभावकारिता धेरै हुन सक्ने बताउँछन्।
“अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका एकाध जना पनि सम्मिलित हुन सके भने केही गर्छन् कि,” उपाध्याय भन्छन्।
“नेपालीमा पनि स्वतन्त्र संस्थामा काम गरेको र स्थापित विश्वसनीयता भएको मान्छेहरू राख्यो भने मात्रै हो। नभए नेपालमा गाह्रै छ,” उनी भन्छन्।
विसं २०६३ मा बनेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष रायमाझी दबावलाई सामना गरेर पनि आयोगले काम गर्नुपर्ने बताउँछन्।
उनले आफूहरूलाई पनि विभिन्न किसिमका दबाव आएको बताए। आयोगप्रति विश्वास आर्जन गर्नु अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती आफूले देखेको उनको भनाइ छ।
“दबाव हुन्छ। अनेक हुन्छ नि। त्यसलाई सामना गरेर जान सक्नु पर्यो। त्यो बेला र अहिलेको बेलाको अवस्था फरक छ,” उनले भने।
‘समय अपुग हुन सक्छ’
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जाँचबुझ आयोगलाई बढीमा ४५ दिनसम्मको समय दिन सकिने बताएकी छन्।
तर मानव अधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्ष उपाध्याय र २०६३ को जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष रायमाझी एक वा डेढ महिनाको मात्रै समय यस्तो आयोगका लागि अपुग हुन सक्ने बताउँछन्।
“अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ ‘जस्टिस हरिड इज् जस्टिस बेरिड’ अर्थात् चाँडै गर्न थाल्यो भने पूर्ण न्याय हुँदैन कि जस्तो लाग्छ। किनभने तिनीहरूलाई पनि केही प्रमाण दिन, प्रतिरक्षाको लागि केही भन्न पाउने अधिकार पनि दिनुपर्छ। सुनुवाइ गर्नुपर्छ, बिना सुनुवाइ त मान्छेलाई सजाय गर्नु न्यायोचित हुँदैन,” उपाध्याय भन्छन्।
“त्यो एक महिनाभित्र सम्भव छैन।”
आयोगमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरूको कार्यक्षमतामा त्यस्ता आयोगबाट काम सक्न लाग्ने समय निर्धारण हुने पनि उनीहरूको भनाइ छ।
तस्बिर स्रोत,RSS
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयुक्त लिली थापाको संयोजकत्वमा भदौ तेस्रो साता भएका घटनाहरूको अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।
एक देखि डेढ महिनाभित्र आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने योजनासहित काम गरिरहेको थापाले बताइन्।
आयोगका पूर्वअध्यक्ष उपाध्याय र वर्तमान आयुक्त थापा आयोगले मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारको विषय मात्रै हेर्ने भएका कारण अन्य क्षतिको पनि जाँचबुझ आवश्यक पर्ने भएकाले फरक आयोगको माग भएको हुनसक्ने बताउँछन्।
“आयोगले गरेका सिफारिस पनि सरकारले नै कार्यान्वयन गर्ने हो। हामीले मानव अधिकारको पक्ष मात्रै हेर्ने भएका कारण सरकारले अन्य क्षतिका लागि आयोग बनाउन लागेको हुन सक्छ,” थापाले भनिन्।