काठमाडौं — काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमा बिजमाण्डु डटकम र नेपालखबर डटकम मा प्रकाशित समाचार तत्काल हटाउन भनिएपछि प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा चर्को बहस सुरु भएको छ।
न्यायाधीश पिताम्बर शर्माको इजलासले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको नाममा दर्ता भएको उजुरीका आधारमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ती अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित समाचार हटाउन निर्देशन दिएको हो। आदेशमा भनिएको छ, “समाचारहरू अप्रमाणित, तथ्यहीन र मानहानीजन्य रहेको” दाबी गर्दै सम्बन्धित समाचार तुरुन्त हटाउन र “यस्ता समाचारहरू प्रकाशन नगर्नु, नगराउनू” भनी आदेश दिइएको छ।
अदालतको आदेश अनुसार असार ४ गते विपक्षीको जवाफ र छलफलपछि अन्तरिम आदेश कायम रहने नहुने टुंगो लाग्नेछ।
प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप?
यस आदेशले प्रेस काउन्सिल नेपालको संवैधानिक अधिकार र पत्रकारिताको स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा गम्भीर बहस जन्माएको छ। सञ्चार क्षेत्रका विज्ञ, नेपाल पत्रकार महासंघ, स्वतन्त्र नागरिक समाज तथा मानवअधिकारकर्मीहरूले आदेशलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप को संज्ञा दिएका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतको आदेशले प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक अभ्यासमाथि अंकुश लगाउने प्रयास भएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ।
विवादास्पद समाचारको पृष्ठभूमि
विवादास्पद समाचारको पृष्ठभूमि
बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले समाचारहरूमा आफ्नो मानमर्दन भएको दाबी गरेका थिए। बिजमाण्डु र नेपालखबरले धितोपत्र बोर्डबाट ऊर्जा कम्पनीहरूलाई आईपीओ जारी गर्न दबाब र घुस मागिएको भन्ने आशयका समाचार प्रकाशित गरेका थिए। समाचारमा ऊर्जा उत्पादकहरूका भनाइ, प्रत्यक्ष आरोप र अडियो प्रमाणहरू पनि प्रस्तुत गरिएको थियो।
ऊर्जा उत्पादक संघका केही सदस्यहरूले समेत बोर्डले बारम्बार अनैतिक दबाब दिने र ‘आधिकारिक हैसियतमा घुस माग्नेहरू’ अध्यक्षको नाम प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै अभिव्यक्ति दिएका छन्।
प्रक्रियागत प्रश्न र प्रेस काउन्सिलको अधिकार
सञ्चारमाध्यम नियमनको जिम्मा पाएको प्रेस काउन्सिल नेपालले उजुरीका आधारमा स्वतन्त्र छानबिन गर्न सक्ने अधिकार राख्दछ। तर, अदालतले समाचार हटाउन सिधा आदेश दिएको विषयमा कतिपय कानुनविद्हरूले संविधानको धारा १९ र प्रेस काउन्सिलको ऐन उल्लंघन भएको तर्क गरेका छन्।
प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतका अनुसार, “प्रेस स्वतन्त्रता कायम राख्दै यस्ता विषय काउन्सिलको माध्यमबाट निष्पक्ष रूपमा समाधान गर्नु उपयुक्त हुन्छ। अदालतबाट सिधा समाचार हटाउन आदेश आउनु प्रेसको संवैधानिक संरचना नै कमजोर पार्नेतर्फ उन्मुख हुन्छ।”
यो घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता र न्यायपालिका बीचको सन्तुलन खोज्ने बहसलाई थप चर्काएको छ। एकातिर व्यक्तिगत मर्यादा र प्रतिष्ठाको रक्षा, अर्कोतिर स्वतन्त्र पत्रकारिता र सूचनाको हक — यी दुई संवैधानिक मूल्यबीचको द्वन्द्वले न्यायिक संयमता र लोकतान्त्रिक मान्यता दुवैको परीक्षा लिइरहेको छ।